२४ जेठ २०७७, शनिबार
कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य कृष्णा शाहले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिको बाधक डोजर र उपभोक्ता समिति भएको बताउनुएको छ ।
विकासका नाममा समाजमा भएका बेथिति र अनियमततालाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उजागर गर्दै प्रदेशसभा सदस्य शाहले भन्नुभएको छ, “हाम्रो समृद्धिको यात्रा डोजर काण्ड र डोजर अभियान हुने भयो । आफै बजेट हाल्ने, आफै डोजर सञ्चालक । त्यसपछि डोजर माफियाहरु प्रतिस्पर्धामा उपभोक्ता समिति किन्ने र गाउंका एक÷दुईजना भद्र भलादमी किनेर आफ्नो हातमा लिने काम व्याप्त छ ।”
उहाँले समाज विकास शैलीप्रति चिन्ता र गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै अगाडि लेख्नुभएको छ, “डोजर सञ्चालकहरु गाउँका बाठाटाँठा र समितिलाई किन्न नसक्ने स्थिति भए महिनौंसम्म काम हुन नदिएर बजेट फिर्ता हुने र शक्ति एवं पैसावालहरुको दादागिरीका कारण बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यदि त्यही अवस्थामा समाजमा विकास गतिविधिका काम सञ्चालन भईरहने परिस्थिति हो भने हामी जस्ता जनप्रतिनिधिहरुले बजेट के का लागि ? कसका लागि हाल्ने ? सोच्न बाध्य बनाएको छ ।”
उहाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकाले उपभोक्ता प्रणालीमा भन्दा टेन्डर प्रणालीलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । त्यसैगरी, गाउँ समाजमा पुरै जनसहभगिता र जनपरिचालनमार्फत जाने प्रणाली लागू गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन सके नेपाल सरकारले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ र कर्णाली प्रदेश सरकारको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ मूलमन्त्र (नारा) ले समृद्धि र विकासको अपेक्षित मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रदेशसभा सदस्य शाहले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
खासगरी पछिल्लो समयमा कर्णालीका स्थानीय तहमा विकासका नाममा डोजर चालकहरु नै आफै ईञ्जिनियर बनेर जथाभावी सडक खन्ने, केही जनप्रतिनिधिहरु नै डोजर मालिक बनेर विकास बजेटमा अनियमितता गर्ने, गुणस्तरहिन् काम गर्ने, उपभोक्ता समिति बन्नका लागि मारामार गर्ने गलत संस्कृति बसालिएको अधिकतम् गुनासो आईरहेको बेला प्रदेशसभा सदस्य शाहले पोष्ट गर्नुभएको कुराले समाजमा निकै बेथिति, अनियमितता र दादागिरी छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारेको छ ।
यसतर्फ सबै तहका सरकार, स्थानीय प्रशासन, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादी संघ, संगठन, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकायहरु, प्रेसजगतको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ । समाजका विभिन्न क्षेत्र र तहमा भए गरेका विकासका सम्पूर्ण कामहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्ने अधिकारसम्पन्न संयन्त्र गठन गरिनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ ।
