२२ पुस २०८०, आइतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले देश र जनता बर्बाद पार्नेलाई बजार्ने प्रमुख साधन नै कानून भएको बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टंगाल काठमाडौंद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रदेश अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि कानूनले ईमान्दार र सोझालाई बढी दुःख दिने (बजार्ने) काम गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाल सरकारले बनाएका कानूनले कर्णाली जस्ता पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई न्याय नगरेको उहाँको जिकिर थियो ।
अख्तियारलाई प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा आज पनि अधिकृतस्तरका ५० प्रतिशत कर्मचारी छैनन् तर यही प्रदेशमा कामको परिणाम राम्रो आएन भनिन्छ । तोकिएको प्रदेशमा नआएका ती कर्मचारी कहाँबाट तलब खान्छन् ? सम्बन्धित प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले त्यहाँ काम नगरी अर्कै ठाउँबाट तलब खाने कुरामा अख्तियारले खोजी गर्छ, गर्दैन ?” कानून जनता र राष्ट्रका लागि भएमात्र जनताका कानूनका लागि भइदिने उहाँको भनाई थियो ।
सुशासन र कुशासनको मुहान र समस्या हामी नै भएको भन्दै भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कानून परिवेश अनुसार लचक र निर्मम दुवै हुनुपर्ने औंल्याउनुभयो । अन्जान, अपूगता र नियतवश के कति काम भए भन्ने कुराको पनि उचित अनुसन्धान आयोगबाट भए गलत गर्नेलाई दण्ड र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका योजनामन्त्री बेदराज सिंह, कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, भौतिकमन्त्री मंगल शाही, कृषिमन्त्री भीमप्रकाश शर्मा, उद्योगमन्त्री कृष्णबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विकले प्रदेश सरकार र स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा भए भन्ने गलत सन्देश दिने काम गरिएको तर्क गर्नुभयो । दलबल, आग्रह र स्वभाव नमिलेका भरमा उजुरी हाल्ने कामले विकास निर्माणमा अवरोध पुगेको उहाँहरुको भनाई थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले संविधान अनुसार आवश्यक ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन अहिलेसम्म नबनेको तर विकास निर्माणका कामका लागि करार कर्मचारी राख्दा अख्तियार दुरुपयोग हुने अवस्थाले झनै ठूलो समस्या निम्तिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले उजुरी हालेर दोषी नठहरिएमा मानसिक र भौतिक क्षति गराएवापत् उजुरीकर्ताले क्षतिपूर्ति गर्ने कानून ल्याउन पनि आयोगलाई सुझाव दिनुभयो ।
आयोगका सचिव रामेश्वर दाहालले प्रक्रिया मिचेर पनि परिणाम नआउने काम खतरा हुने र त्यसमा आयोगले संघन अनुसन्धान अभियोजन गर्ने बताउनुभयो । नीतिगत निर्णयको लुप होल प्रयोग गरेर स्वार्थ केन्द्रित कामले भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “त्यस्ता कामका लागि प्रस्ताव लैजाने, निर्णय गर्ने, कार्यान्वयनमा लैजाने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरु जिम्मेवार हुन्छन् र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएमा सबै तानिन्छन् ।”
उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ऐनले प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नचिन्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । आफूले वफादार भएर शपथ खाएको कामप्रति डराउनुपर्ने अवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिँदै सचिव दाहालले भन्नुभयो, “आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गरिने काममा डराउनुस् । उजुरी पर्ने बित्तिकै डराउनु पर्दैन ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चूँडामणि पौडेलले अख्तियारमा परेका २८ हजार उजुरीमा १८ हजार फछ्र्यौट भएको र एक सय ६२ नयाँ उजुरी परेको भन्दै सत्य काम गर्नेहरुका लागि उजुरीले फरक नपार्ने बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहका उजुरी बढेकाले पालिकास्तरमा सुशासन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न अख्तियारलाई सुझाउनुभयो । सचिव पौडेलले कर्णालीमा प्राविधिक कर्मचारी मात्र ४० प्रतिशत भएको जनाउनुभयो ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सहसचिव गंगाप्रसाद पौडलले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैबीच आयोगको सुर्खेत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले कार्यक्रमको रुपरेखा र कर्णालीको अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभयो । उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्देशकहरु, कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका प्रमुख र पत्रकारहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
