२८ असार २०७९, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जफत भएका सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री पदमबहादुर रोकायाको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकबाट जफत भएका सवारी साधनको व्यवस्थापनको लागि “कसुरजन्य सम्पति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७०” बमोजिमको प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको भौतिक मन्त्रालयका सचिव प्रेमदत्त भट्ट जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश यातायात कानून तत्काल बनिनसकेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा गठित उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा सरोकारवालाहरुलाई सहभागी गराई यथाशीघ भाडादर निर्धारण÷कायम÷समायोजनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव भट्टका अनुसार प्रदेशमा सञ्चालित अटो रिक्साको व्यवस्थापनको निम्ति यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएका अटो रिक्साको विवरण प्रदेश ट्राफिक कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने र प्रदेश ट्राफिक कार्यालयले सो को उचित व्यवस्थापन गर्ने, गराउनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा मन्त्री रोकायाले निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सुर्खेत प्रहरीमा जफत भएका सबै सवारी साधन प्रक्रिया अनुसार लिलाम बिक्री हुने जनाईएको छ ।
बैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजाल, प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक भुवनेश्वर तिवारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर बिष्ट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सुर्खेतका प्रतिनिधि चन्द्रबहादुर खत्री, यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख आनन्द चपाई, सुर्खेत जिल्ला अदालतका प्रतिनिधि मोतिप्रसाद देवकोटाको सहभागिता रहेको थियो ।
