२७ असार २०७९, सोमबार
यही २४ गतेदेखि सुरु भएको ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७९’ अन्तरगत प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको असार २४ गते बसेको दशौं अधिवेशनको १९औं बैठकदेखि मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल शुरु भएको थियो । पहिलो दिन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रदेशसभा सचिवलायमाथिको बजेटमा छलफल भयो ।
त्यस्तै, असार २५ गते भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रायलका शीर्षकमाथि छलफल सकिएको छ । असार २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयको शीर्षकमाथि छलफल सकिएको हो ।
आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगका शीर्षकमाथि छलफल भयो । उक्त छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले सरकारले बजेट पारित भएपछि मनलाग्दी गर्ने नियतबाट टाढा रहन चेतावनी दिनुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रमुख सचेतक देवी ओलीले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवन भरिको कार्यक्रको रकम बैंकमा मात्र थेग्रिएको र यसमा तत्काल सरकारले नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । पूर्व कृषिमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य बिमला केसी प्रदेश योजना आयोगमा उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यको रिक्तताले कर्णालीको विकास कतिको प्रभाव पर्यो भन्नेमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरु दल रावल, मिना रखाल, पद्मा खड्का, राजु नेपाली, सुशीलकुमार थापा, कौशिलावती खत्री, खड्क खत्री र दानसिंह परियार मुख्यमन्त्री कार्यालयका शीर्षकहरुमाथि आफ्ना जिज्ञासा तथा प्रश्नहरु राख्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका निकायहरुको शीर्षकहरुमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासामाथि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जवाफ दिएसँगै सम्पूर्ण मन्त्रालयका शीर्षकमाथिको छलफल सकिएको छ ।
