१३ असार २०७९, सोमबार
कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले ठूला आयोजनामा लगानी सुरु गरेको छ । प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले साना आयोजना भन्दा पनि प्रतिफल राम्रो देखिने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्ने उद्देश्य राखेको छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले निर्मम भएर हामीले ठूलो बजेट ठूला आयोजनातर्फ केन्द्रित गरिएको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय विद्युत नपुगेका हिमाली जिल्लामा सौर्य मिनिग्रेटमा लगानी गरी विद्युतीकरण गर्ने अभियान शुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘मुगु , हुम्ला र डोल्पामा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना कार्य सुरु भएको छ,’ मन्त्री सिंहले भन्नुभयो, ‘त्यस्तै अन्य विद्युत नपुगेको अन्य जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सौर्य मिनिग्रेट स्थापना गरी गाउँ ,गाउँमा विद्युतीकरण गर्ने काम शुरु गरेका छौं ।’
उहाँका अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरणअन्तरगत विद्युत प्रसारण्ण लाइन पुगेका सात जिल्लाका गाउँ, गाउँमा विद्युत पुर्याइ जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नका लागि समेत बजेट खर्च गरिन लागिएको छ । त्यस्तै १० जिल्लामा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रबाट थप ठाउँमा विद्युत पुर्याइरहेको भन्दै यसलाइ थप व्यवस्थित गरी बन्द भएका साना लघु लविद्युतलाइ सुचारु गर्न सक्रियाताका साथ काम सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२० मेगावाट सम्माका विद्युत आयोजनाहरु पहिचान गरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, डिपिआर तयार भएका आयोजनाहरुलाइ निर्माण कार्यमा लिनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तिला र जोवा नदीमा जलविद्युत परियोजना अध्ययन तथा निर्माणका लागि समेत बजेट गरिएको विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो ।
१०७ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना डोल्पा , रारा जलविद्युत आयोजना दैलेख र ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना जाजरकोटलाइ समेत जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरि काम सुरु गर्नका लागि रु.८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लागेको छ । कर्णाली जनता सिंचाइ कार्यक्रम , सिंचाइ संरचना निर्माण र टार सिंचाइ कार्यक्रम र सिंचाइ पूर्वाधार आवधिक तथा नियमितलाइ रु.५६ करोड लगानी गरी काम शुरु गर्न लागिएको छ ।
प्रदेशमा प्रयोगशाला नहुँदा समस्या भइरहेको भन्दै निर्माण सामग्री परीक्षण प्रयोगशाला, प्रदेश स्तरिया पानी परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालनका साथै मोबाइल भ्यान खरिदको काम शुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । पानी शुद्ध गर्ने उपकरण भएपनि प्रयोगमा नल्याउदा समस्या भएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० बाट शुरु गर्ने अभियान सुरु गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा खानेपानी कार्यक्रमलाइ मुख्य रुपमा ध्यान दिइएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकामा वृहत खानेपानी सञ्चालन ल्याउने भएको छ । त्यस्तै खानेपानी गुणस्तर कार्यक्रम, खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा क्षेत्रको अवस्था विश्लेषण समेत गर्न लागिएको छ । खानेपानी पूर्वाधारहरुको अवधिक तथा नियमित मर्मत तर्फ पनि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्रालयद्वारा नदी नियन्त्रण तथा पहिरो व्यवस्थापन, कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धको कार्यक्रमलाइ जोड दिइएको छ । ठूला आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिबेदन (डिपिआर) तथा गुुरु योजना तयार गरी आवश्यक काम गर्ने कार्य शुरु भएको छ । यो विद्युत आयोजना लगायत अन्य भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा बढी रहेको छ ।
कर्णााली प्रदेशमा रहेको भारी औद्योगिक, संस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी, विद्युत र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाइ समेत विशेष प्राथमिकता दिइएको योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो। कर्णाली आफैमा एउटा दुनियाँको रोजाइमा परेको क्षेत्र हो । यहाँ रहेका मठमन्दिर, ताल, तलैया र धार्मिक पर्यटनको राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र भएकाले यो क्षेत्रको विकास गरी पर्यटकलाइ भित्र्याउनु अर्को उद्देश्य रहेको प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको सिंचाइ ,जलस्रोत ,उर्जा, विद्युत खानेपानी लगाएतका नीति तथा कानुन निर्माणलाइ समेत तीव्रता दिएको छ । त्यस्तै जलस्रोत पूर्वाधार सम्बन्धी नीति तथा ऐन कानून निर्माण कार्य जारी रहेको छ । निर्माणाधिन कानून तथा ऐनहरु वर्षे अधिवेशनमा केही पेश हुने मन्त्री सिंहले जनाउनुुभयो । नयाँ मन्त्रालय अर्थात कान्छो मन्त्रालय भएका कारण सबै नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उहाँको भनाई थियो ।
रु.दुइ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन गरेको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले यो पटक पुराना तथा निर्माण कार्य पुरा नभएका अधिकांश योजनाहरुलाइ बजेट विनियोजन गरी अधुरा काम सबै सम्पन्न हुने बताएको छ । असन्तुलित बजेटलाइ समावेशी बनाएर काम गर्नका लागि आफूहरु सधै गतिशील भएको मन्त्री सिंहले बताउनुभयो । जगदुल्ला, ताक्सुगाड र रारा जस्ता जलविद्युत कर्णालीका लागि राम्रो परिणाम दिने योजनामा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
