नेत्र शाही जुम्ला,
खलङगा वैशाख ३ गते । कोभिड १९ ( कोरोना भाईरस) रोकथामकाका लागि भईरहेको लकडाउकनको अवस्था अनुगमन तथा समस्या सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले जिल्ला स्तरीय मानवअधिकार अवस्था अनुगमन समिति गठन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मार्फत केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा समिति बनाई काम गर्नुपर्ने निर्देशिका अनुसार जुम्लामा गैसस महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष अमर रोकायाको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय एक समिति गठन गरिएको छ । समितिका सदस्यहरुमा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाबाट नेत्रबहादुर शाही, नेपाल बारएशोसियसनबाट देवि सेजुवाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नरेन्द्र खत्री, ईन्सेक जिल्ला प्रतिनिधी मानदत्त रावल सदस्य र अपाङ्ग पुनस्थापन तथा विकास केन्द्रबाट अध्यक्ष नन्दराज धिताल सहित एक समिति गठन गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रमेश कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार कोभिड १९ ( कोरोना भाईरस ) रोकथामका लागि भएको लकडाउनको अवस्थामा कार्यविधी नै बनाएर सो समयन्त्रका लागि निर्देशन भए अनुसार जिल्लामा पनि समिति गठन गरिएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बारएशोसिएशन, गैर सरकारी सस्था महासंघ बीच भएको सहमति अनुसार मानव अधिकार अवस्थाको नेटवर्क अन्तरगत चार तहका समिति गठन गरि काममा सहयोग पुरयाउन जानकारी सहित ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा पत्राचार समेत गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश, वारएशोसियशन , पत्रकार महासंघ र गैसस महासंघमा गरिएको वोधार्थ पत्रमा जानकारी गरिएको छ ।
आयोगले पठाएको पत्रमा उच्च स्तरीय समिति, केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला स्तरीय ४ वटा समिति गठन गरिएको जानकारी गरेको छ । सवै तहमा समितिको समन्वय गर्नेगरी आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय मानव अधिकार अवस्था अनुगमन तथा समन्वय समिति, केन्द्रमा आयोगका निर्देशक यज्ञप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वको समिति, प्रदेशमा आयोगका प्रदेश प्रमुखको संयोजकत्वको समिति र जिल्लामा पनि समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी गरिएको छ ।
समितिले जटिल परिस्थतिमा लडन नेपाल सरकारबाट भईरहेका कामहरु, स्वास्थ्य उपचारको अवस्था, आम उपभोक्ताहरुको अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, न्याय प्रशासनमा पहुँच, नागरिकको कर्तब्य पालन लगायत कोभिड १९ बाट प्रभावित अन्य अवस्थाको अनुगमन गरी स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्याको सामाधान गर्ने काममा समितिलाई लाग्नुपर्ने निर्देशन गरिएको छ ।
