१५ फागुन २०७८, आइतबार
व्यवस्थापिका संसदले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आवद्ध नहुने घोषणासँगै अन्ततः अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।
आज बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुलाई समेटेर १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । जसलाई संसदले एमसीसीको अंग हुने गरी अनुमोदन गरेको छ ।
यही फागुन ८ गते संसदमा टेबल भएको एमसीसीमाथि आइतबार पहिलो बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । सत्तारूढ कांग्रेस र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले समर्थन गरे । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरु विभक्त भए । धेरैले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर पास गर्नुपर्ने बताउँदा विरोध गर्नेहरुले भने राष्ट्रिय हितमा नभएको जिकिर गरेका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरु उक्त समयमा संसदमा नाराबाजी गरिरहेका थिए र उनीहरुले प्रकियामै भाग लिएनन् । गत भदौ २३ गतेदेखि संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको एमालेका सांसदहरूले दुबै बैठकमा वेलमा नाराबाजी गरे । एकीकृत समाजवादी पार्टीका १४ सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँसेको भन्दै नाराबाजी गरेका उनीहरुले न उनीहरुले एमसीसीको समर्थन गर नत विरोध । एमाले सांसद भीम रावलले भने छलफलमा भाग मात्र लिनुभएन । एमसीसीको राष्ट्रिय हित नभएको भन्दै पूर्णरुपले विरोध गरे ।
उक्त छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याउने जनाउनुभयो। संसद बैठक स्थगित भएपछि बानेश्वरमै मन्त्रिपरिषद बैठक बसी व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव पास गर्यो । संसदको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री शर्मा व्याख्यात्मक घोषणाको प्रस्ताव ल्याए ।
एमसीसीमा नेपालले गरेको १२ बुँदे घोषणा
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।
एमसीसी पािरत गर्ने क्रममा नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।
व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलापरकार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ ।
व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसीमाथि भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले विरोध गर्नुभयो । अन्य सांसदले एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा मत जाहेर गरे ।
छलफलपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणा र एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभयो । जसलाई ध्वनी मतले बहुमतका साथ अनुमोदन गरेको छ । सो समयमा एमालेका भीम रावल, नेमकिपाका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले मात्र विपक्षमा मत दिएका थिए ।
