२८ माघ २०७८, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु लामो समयदेखि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहँदा संघीय मन्त्रालयमा सहसचिवहरु थन्किएका छन् । संघीय मन्त्रालयमा थन्किएका सचिवहरु कामविहिन छन् तर कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु सचिवविहिन् छन् ।
प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालय स्थापना कालदेखि सविचविहिन अवस्थामा छ । उर्जा विकास कर्णाली प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालय पनि हो । पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही अध्यक्षतामा विसं.२०७८ बैशाख २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ तथा प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४ संशोधन स्वीकृति भए बमोजिम यस मन्त्रालय स्थापना भएको थियो । स्थापना भएदेखि मन्त्रालय निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको छ ।
मन्त्रालयका स्थापनासँगै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिज्नल ईञ्जिनियर धर्मेन्द्र झाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । माघ २ गतेदेखि उक्त मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिज्नल ईञ्जिनियर गोपाल शर्माले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ ।
“मौसम विज्ञान विभागमा कार्यरत जगदीश कर्माचार्यलाई मन्त्रालयको सचिवका रुपमा खटाएको तर उहाँले आफूलाई कर्णाली जान बाध्य पारेको गुनासो गर्दै नआउने जस्ता कुरा गर्नुभएको छ,” निमित्त सचिव शर्माले भन्नुभयो, “सिभिल ईञ्जिनियरिङतर्फको सचिव पठाउनुपर्नेमा सरकारले पनि किन फरक क्षेत्रमा कार्यरतलाई सचिव बनाउन खोजेको हो ?”
कर्णालीका लागि केन्द्र सरकारले यस अघि कर्णाली सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयमा फरक सम्बन्धित क्षेत्र नभई फरक क्षेत्रको कर्मचारीलाई सचिव बनाएर पठाएको उहाँले बताउनुभयो । निमित्त सचिवका शर्माका अनुसार सिनियर डिभिज्नल ४ दरबन्दी खाली रहेको र ईञ्जिनियर सात दरबन्दीमा एकजना मात्रै हुँदा काम गर्न जटिल भएको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि निमित्त सचिवका भरमा चलिरहेको छ । कानून मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक महिना अघि सरुवा भएपछि समस्या हुँदै गएको निमित्त सचिव निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
“आर्थिक अख्तियारी छैन तर प्रशासनिक काम गर्दै आएका छौं,” निमित्त सचिव न्यौपानेले भन्नुभयो, “यदि बेलैमा सचिव नआउने अवस्था हो भने हामी सबै कर्मचारीहरुलाई तलब खानसमेत समस्या हुने देखिन्छ ।” उहाँका अनुसार सचिव नहुँदा विभिन्न अख्तियारीका कामहरुमा पनि बाधा पुगेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले सचिवका लागि पहल भइरहेको र अब तत्कालै आउने बताउनुभयो । फरक क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई उर्जा विकास मन्त्रालयको सचिव बनाउँदा कार्यसम्पादन तथा जिम्मेवारी समस्या हुँदैन र ? भन्ने काेरपाटीकाे प्रश्नमा प्रमुख सचिव श्रेष्ठले त्यस विषयमा आफूलाई थाहा नभएको जवाफ दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले मन्त्रालयका लागि खटाइएका सचिव कर्माचार्यसँग कुरा गर्दा आफ्नो विषय र जिम्मेवारी नमिल्ने र कर्णाली नजाने निर्णय गरेको जवाफ पाएपछि अर्को सचिव ल्याउनका लागि विभागीय मन्त्रीसँग कुरा भइरहेको जनाउनुभयो । मन्त्री सिंहले अब जतिसक्दो छिटो सचिव ल्याउन पहल गर्ने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले कर्मचारीहरुको सहि व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कामविहिन अवस्थामा बस्नुपरेको सहसचिवहरुले गुनासो गर्दैै आइरहेका छन् । सरकारले आफू अनुकुल व्यक्ति छनोटले प्राथमिकता पाउदा सरुवा, बढुवा र पदस्थापनका न्यूनतम मापदण्ड मिचेर निजामती सेवा ऐनलाई कमजोर बनाउने प्रवृति हावी हुँदै गएको कुरा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आइरहेका छन् । कुनै व्यक्ति रिजाउनका लागि निवृत हुन पाँच दिन अघि मात्र बढुवा गरिएको थियो ।
एक महिना अघि बढुवा भएका ३६ मा २५ भन्दा बढी सहसचिवहरुलाई संघीय मन्त्रालयमा हाजिर लगाएर राख्ने काम भएको छ । उनीहरु सिंहदरबारमा त्यत्तिकै बसेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक महिना अघि बढुवा भएका सचिवहरु काम नपाएर बसिरहेका छन् । निकट भविश्यमा १५ सहसचिव बढुवा हुँदैछन् । आफू अनुकूलका सहसचिव नपाएकोले सरकारले आफूलाई काम नलगाएको आरोप पनि सचिवहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
