७ पुस २०७८, बुधबार
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश मीरा खड्का जन्ममिति विवादमा परेकी छन् । न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा एउटा जन्ममिति पेश गरेकी उनको जन्ममितिको अभिलेख उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश भएपछि संशोधन भएको हो । जन्ममितिको संशोधनबाट उनी सर्वोच्च अदालतमा बहाल हुने अवधि तीन महीना र केही दिन लम्बिन्छ ।
न्यायपरिषद्को सचिवालयले देशभरका अदालतका न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक अभिलेख राख्ने गर्छ । २०७० साल र त्यसभन्दा अघिको न्यायपरिषद्का बुलेटिनहरूमा प्रकाशित अभिलेखअनुसार न्यायाधीश खड्काको जन्ममिति २८ माघ २०१३ हो । १० पुस २०३८ मा शाखा अधिकृतको रुपमा सेवा प्रवेश गरेकी खड्का २३ कात्तिक २०४८ मा जिल्ला न्यायाधीश बनेकी थिइन् ।
उनी १० चैत २०६२ मा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनिन् । न्यायपरिषद्ले खड्का जिल्ला न्यायाधीश र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि त्यही जन्ममिति कायम गरेको थियो । पुरानो अभिलेख अनुसार, उनी आगामी माघ २७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउनेछिन् । संविधानमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षसम्म पदमा बहाल रहन पाउने व्यवस्था छ ।
१० भदौ २०७१ मा न्यायाधीश खड्का तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश बनिन् । त्यसको चार महीनापछि पुस ३ गते न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा प्रकाशित हुने न्यायपरिषद् बुलेटिनमा उनको जन्ममिति परिमार्जन भएको देखिन्छ । २०७१ सालको न्यायपरिषद्को बुलेटिनअनुसार, खड्काको जन्ममिति २ जेठ २०१४ हो ।
परिमार्जित जन्ममिति अनुसार, खड्का १ जेठ २०७९ सम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कार्यरत हुन पाउनेछिन् । सर्वोच्च अदालतको वेवसाइटमा भएको वैयक्तिक विवरणमा पनि खड्काको जन्ममिति २ जेठ २०१४ नै उल्लेख छ । न्यायपरिषद्बाट मिति परिमार्जन भएको कालखण्डमा दामोदरप्रसाद शर्मा र त्यसपछि रामकुमारप्रसाद शाह प्रधानन्यायाधीश थिए ।
न्यायाधीश खड्काको जन्ममितिका विषयमा न्यायपरिषद्का पदाधिकारी र सचिवालयका अधिकारीहरूसमेत यस बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहदैनन् । अनौपचारिक रूपमा भने उनीहरूले २०७३ सालमा न्यायपरिषद् ऐन जारी भएपछि न्यायाधीशहरूको वैयक्तिक विवरण अद्यावधिक भएको र त्यही क्रममा अरू न्यायाधीशको जस्तै न्यायाधीश खड्काको पनि जन्ममिति अद्यावधिक भएको बताए ।
उनीहरूको दाबीअनुसार, तत्कालिन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिबारे निर्णय हुने क्रममा नै न्यायाधीश खड्काको पनि जन्ममिति अद्यावधिक भएको हो । तर, न्यायपरिषद्कै अभिलेख हेर्दा २०७१ साल पुसअघि नै जन्ममिति परिमार्जन भएको देखिन्छ । यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा न्यायाधीश खड्का सम्पर्कमा आउन चाहिनन् ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुसार कानून परिमार्जन गर्ने क्रममा २७ भदौ २०७३ मा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ जारी भएको हो । पहिलेको ऐनमा न्यायाधीशको उमेरवारे केही व्यवस्था नभएकोमा त्यो ऐनमा भने न्यायाधीशको उमेर विवादबारे समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।
ऐनको दफा ३१ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ ।’ २०७३ सालको ऐनमा भएको व्यवस्थाभन्दा अघि कुनै न्यायाधीशको फरकफरक जन्ममिति भएमा पहिले अवकाश हुने मितिलाई गणना गरिन्थ्यो ।
२०७१ सालको बुलेटिनमा न्यायाधीश खड्काको जन्ममिति कसरी परिमार्जन भयो भन्नेबारेमा आफूहरूलाई केही थाहा नभएको न्यायपरिषद्का अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यतिबेला ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार फरकफरक जन्ममिति कायम भएमा पहिलेकै जन्ममिति गणना हुने व्यवस्था थियो र त्यस्तै अभ्यास चलेको थियो । न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘बरू पछिल्लो ऐनअनुसार परिमार्जन भएको भने उहाँको अनुकुल देखिन्छ । ऐन आउनुभन्दा पहिले नै जन्ममिति परिमार्जन हुनु त अनौठो भयो ।’
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पञ्चायतकालमा नागरिकता जारी गर्दा उमेरमात्रै लेख्ने परिपाटी थियो । त्यसो हुँदा कुनै व्यक्ति जुन दिन नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयो, त्यही दिन (यति बर्ष पुगेको ) भन्ने जन्ममिति कायम हुने व्यवस्था थियो ।
त्यसैले कतिपयको नागरिकताबाट कायम भएको जन्ममिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको जन्ममिति फरक परेको हुन्थ्यो । यस्तो अवस्थामा पहिले कायम हुने जन्ममिति गणना हुने परम्परा बसेको थियो । नयाँ ऐन जारी भएपछि भने न्यायपरिषदले २०७३ सालमा सबै न्यायधीशहरूको जन्ममिति अद्यावधिक गरेको थियो ।
संयोग नै मान्नुपर्छ, पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुँदासम्म २८ माघ २०१३ जन्ममिति कायम गरेकी न्यायाधीश खड्काको मुख्य न्यायाधीशमा बढुवा भएसँगै जन्ममिति परिमार्जन भएर २ जेठ २०१४ कायम भएको हो ।
संविधानमा पुनरावेदन तहको न्यायाधीश पाँच वर्ष पुगेपछि सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । व्यवहारमा भने मुख्य न्यायाधीश भएपछि रोलक्रमानुसार सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने चलन हुन्छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको उमेर हद ६३ वर्ष भएकोमा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नासाथ दुई वर्ष बढेर ६५ वर्ष पुग्छ ।
न्यायाधीशहरू नियुक्त हुनासाथ आफैंले वैयक्तिक विवरणसहितको सिटरोल भन्नुपर्छ । सिटरोलमा नागरिकता वा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा जन्ममिति भरिन्थ्यो । सुुरुमा २८ माघ २०१३ जन्ममिति कायम गरेकी न्यायाधीश खड्काले पछि के आधारमा करिब तीन महिना अतिरिक्त लाभ हुनेगरी २ जेठ २०१४ कायम गरिन् भन्ने खुलेको छैन । यस्तै विवादमा तत्कालिन प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीले गोपाल पराजुलीका बारेमा प्रशासनिक टिप्पणी नै लेखेकी थिइन् ।
‘एउटै मानिसको जन्ममिति फरकफरक सन्दर्भमा फरकफरक कायम हुन सक्दैन । माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पेश गर्नुभएको विभिन्न प्रमाणपत्रमा फरकफरक तीनवटा जन्ममिति उल्लेख हुन पुगेको देखियो’ आदेशमा भनिएको थियो, ‘कुनै पनि न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी विषय विवादमा आउनु वा शंकाको विषय बन्नु हुँदैन । न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वास कायम राख्न तथा न्यायिक स्वच्छताका लागि लागि पनि यस प्रकारका विषयहरूको निरुपण तर्कपूर्ण रुपमा समयमा नै गरिनु आवश्यक देखिन्छ ।’
१ पुस २०७३ मा न्यायपरिषद् अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रशासनिक टिप्पणीसहित ‘न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरू परिषदको अभिलेखमा नरहेकाले एक साताभित्र मागेर राख्न’ तत्कालीन सचिव कृष्ण गिरीलाई आदेश दिएकी थिइन् । अनलाइनखबरबाट
