OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

कर्णाली प्रदेशमा गैरसरकारी विधयेकको अभ्यास

के छ कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको विधयेकमा ?

डिल्लीप्रसाद तिवारीआश्विन १७, २०७८काठमाडौं
३७६ पटक

१७ असोज २०७८, आईतबार

गत असोज १० गते कर्णाली प्रदेश सभामा माननीय नरेश भण्डारीले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास –२०७८ नामको निजी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको छ । उक्त विधेयकको १६ पृष्ठको छाँयाप्रति मा.नरेश भण्डारीले सामाजिक संजालमा पनि राख्नुभएको छ । योसँगै कर्णाली प्रदेशमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । स्थानीय र राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुले यो विधेयकलाई महत्वका साथ प्रचार गरेका छन् । नेपाली इतिहासमा प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेशले मात्र पहिलो पटक निजी विधेयक पाएको भनेर दावी गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस विधेयकले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र मध्येको एक सिँजा क्षेत्रमा कतै विरोध त कतै समर्थनका स्वरहरु उठेका छन् । स्थानीय र राष्ट्रिय संचार माध्यमले यो बिषयलाई महत्वकासाथ उठाए पनि यसको आवश्यक्ता, महत्व र यसले पार्ने अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन प्रभावको बारेमा लेखेका छैनन् । स्वयं मा.नरेश भण्डारीले पनि यसको औचित्य, महत्व, र प्रभावको बारेमा आफ्नो सामाजिक संजालमा प्रष्ट्याएको देखिदैन ।

यो आलेखमा निजी विधयेकको परिचय, आवश्यक्ता, महत्व र प्रभावको विषय खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । साथै सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधयेकले बोलेका विषय र त्यसमाथिको टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसले गर्दा जनचासोको यो विधयेक माथि थप छलफल र बहस हुनेछ । र यो विधयेकले दर्ता भएको अवधिले एक महिना भित्र परिपक्क हुने मौका पाउने छ । कर्णाली प्रदेश सभाले आवश्यक्ता ठानेमा आएका सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै बहुमतले पारित गरी ऐनका रुपमा लागु गर्नेछ ।

के हो त विधेयक ?

सरकारका दैनिक कामहरु तथा विकास निर्माणका कामहरु संचालन गर्दा सरकारसँग रहेका मौजुदा कानुनहरुले अवरोध हुने अवस्था आएमा सरकारको कानुन मन्त्रालयले थप कानुनको जरुरत भएको महसुस गरी विधयेक बनाउदछ । उक्त विधयेक संसदबाट बहुमतले पारित भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नयाँ ऐन बन्दछ । र त्यही ऐन अन्तरगत रही सरकारले कार्यसंचालन गर्न गराउन निर्देशन दिन्छ । त्यसो हो भने सबै विधेयक एकै किसिमका हुन्छन् त ? हुदैनन् । सामान्यतः विधयेकलाई सार्वजनिक, निजी सदश्यको र निजी विधयेक गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक विधेयक सरकारले आवश्यक्ता महसुस गरेर बहालवाला मन्त्रीले सदनमा पेश गर्दछन् । यो विधेयककको आवश्यक्ताको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउदछन् । यो विधेयक माथि छलफलका लागि सात दिनको समय तोकिन्छ । विधेयकमाथि टिकाटिप्पणी हुन्छ । सदनमा संशोधन प्रस्तावहरु पनि आउछन् । यी सबै प्रकिया पछि सात दिनभित्र संसदमा बहुमतबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बन्दछ । सरकारले बनाएका करीब तीनसय चालिस वटा ऐनहरु यसरी बनेका हुन । सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारबाट विधेयक नआएमा निजी सदस्यको विधेयक सरकारले प्रस्तुत नगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तर बहालवाला मन्त्री नभएको कुनै पनि संसद सदस्यले दर्ता गर्दछ । बाँकी प्रक्रिया माथि जस्तै हुन्छ ।

निजी विधेयक  विशेषाधिकार सहितको व्यवस्था होस् भन्ने मागका आधारमा उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले निजी विधेयकका रुपमा संसद सचिवालयमा यस्तो विधेयक दर्ता गराउने चलन छ ।

नेपालमा निजी विधेयकको अभ्यास

नेपालको इतिहासमा तीन ओटा निजी विधयेकहरु नेपालको संसद सचिवालयमा दर्ता भएर छलफल भई पारित भएका छन् । १७ नोभेम्बर २०१९ को हिमाल खबर पत्रिकामा रामकुमार कामद लेख्छन् हालसम्म कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ गरी तीन निजी विधयेकहरु पारित भई ऐन बनेका छन् । निजी सदस्यको विधेयकका रुपमा मधेशी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नागरिकता विधयेक दर्ता गरेपनि संसदबाट पारित हुन सकेन । सरकारबाट गुठी विधयेक दर्ता भएपनि उपत्यकामा व्यापक विरोध भएपछि सरकार गुठी विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य भएको पनि नेपालको इतिहासमा नौलो अभ्यास मानिन्छ ।

के हो विशेषाधिकार ? यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ ?

कुनै पनि पिछडिएको तथा अल्पसंख्यक वर्ग, क्षेत्र, वा समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन, अल्पसंख्यक समुदायको पेशागत, साँस्कृतिक र धार्मिक मान्यताको संरक्षण गर्नका लागि सरकारबाट विशेष कानुन बनाएर सेवा सुविधामा पहुँच विस्तार गराउनु विशेषाधिकार हो । उसो त परम्परागत सीप र ज्ञानको संरक्षणको विशेषाधिकारको माग गर्दै भारतको केराला राज्यका पाँचजना वैज्ञानिकहरुको अनुरोधमा प्रान्तीय सांसद शशी थरुरले सन्ं २०१६ को अक्टोबर २१ तारिखका दिन निजी विधयेक दर्ता गराएका थिए । त्यो विधयेक पारित भएन ।

भारतले प्रान्तीय विशेषाधिकारको अभ्यास निकै अगाडि देखि गर्दै आएको देखिन्छ । भारतका जम्मु काश्मीर र हिमाञ्चल प्रदेशमा पेशागत संरक्षण गर्न गैर काश्मिरी र गैर हिमाञ्चलीले क्रमशः सेक्सन ३७० र सेक्सन ११८ अन्तरगत जमीन किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सिक्किममा उद्योग प्रयोजन बाहेक गैर सिक्किमेलीले सेक्सन ३७१ अन्तरगत जग्गा खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

केरला र नासिकमा मातृसतात्मक अनुकुल कानुन बनाएर परिवारमा महिलाको नेतृत्वलाई संरक्षण गरिएको छ । गुजरातमा किसानको जग्गा अन्य प्रयोजनमा खरिद गर्न नपाउने गरी पेशागत संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा यसरी आम अग्राधिकारको ब्यवस्था नगरे पनि महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारु आदि आयोग बनाएर निश्चित वर्गको सशक्तीकरणको प्रयास गरिएको छ । तर हालसम्म क्षेत्रगत अग्राधिकारको व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

के छ कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको निजी विधयेकमा ?

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ प्रदेश सभाका बहुमत सांसदबाट पारित भएमा यसले प्रदेश ऐनको रुपमा स्वायत्त भएर काम गर्ने प्राधिकरणको कल्पना गरिएको छ । यसभन्दा अघि पनि नेपाल उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना भई कार्य थालनी गरेको थियो । अहिले खासै सक्रिय देखिदैन । यसको व्ययभार प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि यो विधयेक पास भएर लागु भएमा यसले सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, भाषिक, साँस्कृतिक पक्षको अन्वेषण, संरक्षण र पर्यटकीय विकास लागि कार्य गर्ने भनिएको छ ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा १७ सदस्यीय सभा रहने जस्को अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसहित अन्य मन्त्रालयका ३ जना गरी जम्मा ४ जना सचिवहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश योजना आयोगबाट एक जना, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका बहालवाला अध्यक्ष, दुल्लु नगरपालिकाका मेयर र जुम्ला प्रदेश क्षेत्र ख का सांसद गरी जम्मा ४ जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, अनुभव र विज्ञताबाट ६ जना गरी जम्मा ८ जना मनोनित सदस्य रहने छन् । माथिको सदस्यहरुको तथ्याङ्कलाई केलाउदा जनप्रतिनिधि ४ जना, सचिव कर्मचारी ४ जना, प्रदेश योजना आयोग १ जना गरी ९ जना पदेन सदस्यहरु र बाँकी ८ जना मनोनित सदस्यहरु हुनेछन् ।

सभाले ७ जनाको कार्यकारी परिषद गठन गर्नेछ । कार्यकारी परिषदले प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ । जसमा सभाबाट उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले क्रमशः अध्यक्ष र सदस्य सचिव भएर काम गर्ने छन् । प्रदेशका लेखा प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् भने एक महिला सहित २ जना मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख र प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख प्रदेशका कुनै कार्यालयबाट वा नयाँ पद सिर्जना गरिने भन्ने कुनै खुलाइएको छैन ।

विधयेक अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहने र शाखा कार्यालयहरु दुल्लु र प्रदेश राजधानीमा रहने कल्पना गरिएको छ । यो विधयेक निजी विधयेकका रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले कर्णाली प्रदेश सरकारको र सबै नेपाली भाषीहरुको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । यो विधयेकले कार्यक्षेत्रका रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई छानेको छ । यसले ऐतिहाँसिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक, पुरातात्विक वस्तुहरुको अन्वेषण, संरक्षण र विकास गरी पर्यटकीय पर्वद्घन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

टिप्पणी तथा सुझावहरु

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक २०७८ कर्णाली प्रदेशको बहुप्रतिष्ठित विषय हो । साँस्कृतिक र भाषिक पक्षको विकासलाई हेर्ने हो भने विश्वभरिका अग्रणी सभ्यता मध्येको लोकप्रिय सभ्यताका रुपमा सिंजा सभ्यता परिचित छ । यसको उद्गम सिंजादेखि मानसरोवर आसपासको क्षेत्र हो । त्यसैले यो सभ्यताले तिब्बत र नेपाललाई जोडेको छ । मध्यकालमा सिंजा सभ्यताले हिमाञ्चलदेखि सिक्किम, भुटानदेखि मलायासम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ । लामा र हिन्दुहरुको मिश्रित संस्कृतिका रुपमा विकास भएको यो सभ्यता लाङ्मेली धर्ममा आधारित छ ।

हिन्दुहरुको प्रभावमा परि मूर्ति पूजामा सम्मिलित हुन पुगेपनि खासमा प्रकृति पूजकका रुपमा यो प्रारम्भ भएको मानिन्छ । स्तुप, चैत्य, गुम्वा, देवल, स्तम्भ, र थानहरु यस सभ्यताका परिचायक हुन् । शैलेश्वरी, कनकासुन्दरी, त्रिपुरासुन्दरी, वृन्दासैनी, वागेश्वरी, हिमामालिनी वा नन्दादेवी आदि यस सभ्यताका इस्टदेवीहरु हुन् । ती देवीहरुका मात्र मन्दिरहरु स्थापना भएका छन् । अरु देउती, भवानी र देवताका थानहरु रहेका छन् । भारतको महाराष्ट्रको तुलजापुरबाट तुलजा भवानी ईस्टदेवीका रुपमा भक्तपुर दरबारमा ल्याएर स्थापना गरिए जस्तै यी शक्तिपिठहरु यस सभ्यताका सम्राटहरुले स्थापना गरेका हुन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका बाहुन र ठकुरीहरुका पुर्खाहरुले भवानीहरु र देवीहरुको पूजा गर्ने गरेको पाइन्छ । मन्दिरमा बलिदिने गरेको पाइन्छ । तर सिँजा सभ्यताका मतुवाली क्षेत्रीहरुले मस्टो र देउतीको पूजा गरेको देखिन्छ । त्यसैले सिँजा सभ्यताको ठेट मौलिकपन मतुवाली क्षेत्रीहरुसँग रहेको छ । यसलाई बचाउन सकेको खण्डमा सिँजा सभ्यताका धेरैकुरा संरक्षण गर्न सकिने देखिन्छ । यति हुदाहुदै पनि मध्यकालीन सिँजा साम्राज्यले प्रभाव पारेको क्षेत्र हिमाचलको किन्नौरदेखि गण्डकी नदीसम्म र दक्षिणको सतलजदेखि मानसरोवर सम्मका पुरातत्व, इतिहास, धर्म, संकृति, भाषा आदिको पनि खोज अनुसन्धान यसको लक्ष्य हुन जरुरी देखिन्छ ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधयेकले सिँजा सभ्यताका प्राचीन स्मारक, देवल, थान, मन्दिर आदिको मौलिकपनमा असर नपर्नेगरी विकास गर्ने भनेको छ । प्राचीन दुल्लुमा निकै परिवर्तन आएको छ । दुल्लु नगरपालिकाको मौलिकपन कंक्रिटले बिगारेको छ । तर सिंजा सभ्यताको केन्द्र मानिने सिंजा क्षेत्र शहरीकरण हुन नसकेकाले अहिले पनि मौलिकपनलाई बचाइराख्न सकिने देखिन्छ । यसका लागि सिंजा क्षेत्रका थान, घर, धारा, स्तुप, स्तम्भ आदिको मौलिकपन नमासिने गरी टिकाउ, आकर्षक, बलियो र गुणस्तर कायम गराउन प्राविधिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण, निर्माण प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य अहिलेको आवश्यक्ता हो ।

कर्णाली क्षेत्रको परम्परागत रैथानेबाली, जडीबुटी, लोपोन्मुख जनावर र वनस्पति, कला, सीप र ज्ञानलाई अन्वेषण गरी तालिम सहित व्यवसायिक उत्पादन र विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिनु पर्छ । सहभागिता विना अपनत्वको महसुश नहुने मनोविज्ञान हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका र दुल्लु नगरपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष र मेयर प्राधिकरण सभाका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था यो विधयेकमा छ । साविकको सिंजा क्षेत्रलाई पनि साँघुरो बनाएको छ । सकेसम्म कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहको सहभागिता जरुरी छ । नभए दैलेख र जुम्लाका सबै स्थानीय तहले प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । साविकको सिंजा क्षेत्रका दुई स्थानीय तहलाई समेत छुटाएर यो विधयेकले सम्पूर्ण सिंजा सभ्यताको वृहत विषयलाई कम आकलन गरेको देखिन्छ ।

कुनैपनि विशेष क्षेत्रको पेशा, भाषा, संस्कृति, परम्परा र चालचलनलाई मौलिकरुपमा बचाई राख्नका लागि गैर स्थानीयलाई जग्गा खरीदमा रोक लगाइनुपर्छ । यसको कानुनी व्यवस्थाका लागि विधयेकले बोलेको देखिदैन । अन्त्यमा, सिंजा सभ्यताको कुरा गर्दा सिंजा क्षेत्रको उत्तरतिरका लामाहरुको वा बौद्घमार्गीहरुको सभ्यतालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयकले उनीहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्