१७ असोज २०७८, आईतबार

गत असोज १० गते कर्णाली प्रदेश सभामा माननीय नरेश भण्डारीले सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास –२०७८ नामको निजी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको छ । उक्त विधेयकको १६ पृष्ठको छाँयाप्रति मा.नरेश भण्डारीले सामाजिक संजालमा पनि राख्नुभएको छ । योसँगै कर्णाली प्रदेशमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । स्थानीय र राष्ट्रिय पत्रपत्रिकाहरुले यो विधेयकलाई महत्वका साथ प्रचार गरेका छन् । नेपाली इतिहासमा प्रदेशसभामा कर्णाली प्रदेशले मात्र पहिलो पटक निजी विधेयक पाएको भनेर दावी गरिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।

यस विधेयकले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने क्षेत्र मध्येको एक सिँजा क्षेत्रमा कतै विरोध त कतै समर्थनका स्वरहरु उठेका छन् । स्थानीय र राष्ट्रिय संचार माध्यमले यो बिषयलाई महत्वकासाथ उठाए पनि यसको आवश्यक्ता, महत्व र यसले पार्ने अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन प्रभावको बारेमा लेखेका छैनन् । स्वयं मा.नरेश भण्डारीले पनि यसको औचित्य, महत्व, र प्रभावको बारेमा आफ्नो सामाजिक संजालमा प्रष्ट्याएको देखिदैन ।

यो आलेखमा निजी विधयेकको परिचय, आवश्यक्ता, महत्व र प्रभावको विषय खोतल्ने प्रयास गरिएको छ । साथै सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधयेकले बोलेका विषय र त्यसमाथिको टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसले गर्दा जनचासोको यो विधयेक माथि थप छलफल र बहस हुनेछ । र यो विधयेकले दर्ता भएको अवधिले एक महिना भित्र परिपक्क हुने मौका पाउने छ । कर्णाली प्रदेश सभाले आवश्यक्ता ठानेमा आएका सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै बहुमतले पारित गरी ऐनका रुपमा लागु गर्नेछ ।

के हो त विधेयक ?

सरकारका दैनिक कामहरु तथा विकास निर्माणका कामहरु संचालन गर्दा सरकारसँग रहेका मौजुदा कानुनहरुले अवरोध हुने अवस्था आएमा सरकारको कानुन मन्त्रालयले थप कानुनको जरुरत भएको महसुस गरी विधयेक बनाउदछ । उक्त विधयेक संसदबाट बहुमतले पारित भएमा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई नयाँ ऐन बन्दछ । र त्यही ऐन अन्तरगत रही सरकारले कार्यसंचालन गर्न गराउन निर्देशन दिन्छ । त्यसो हो भने सबै विधेयक एकै किसिमका हुन्छन् त ? हुदैनन् । सामान्यतः विधयेकलाई सार्वजनिक, निजी सदश्यको र निजी विधयेक गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक विधेयक सरकारले आवश्यक्ता महसुस गरेर बहालवाला मन्त्रीले सदनमा पेश गर्दछन् । यो विधेयककको आवश्यक्ताको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउदछन् । यो विधेयक माथि छलफलका लागि सात दिनको समय तोकिन्छ । विधेयकमाथि टिकाटिप्पणी हुन्छ । सदनमा संशोधन प्रस्तावहरु पनि आउछन् । यी सबै प्रकिया पछि सात दिनभित्र संसदमा बहुमतबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐन बन्दछ । सरकारले बनाएका करीब तीनसय चालिस वटा ऐनहरु यसरी बनेका हुन । सार्वजनिक महत्वको विषयमा सरकारबाट विधेयक नआएमा निजी सदस्यको विधेयक सरकारले प्रस्तुत नगरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तर बहालवाला मन्त्री नभएको कुनै पनि संसद सदस्यले दर्ता गर्दछ । बाँकी प्रक्रिया माथि जस्तै हुन्छ ।

निजी विधेयक  विशेषाधिकार सहितको व्यवस्था होस् भन्ने मागका आधारमा उक्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले निजी विधेयकका रुपमा संसद सचिवालयमा यस्तो विधेयक दर्ता गराउने चलन छ ।

नेपालमा निजी विधेयकको अभ्यास

नेपालको इतिहासमा तीन ओटा निजी विधयेकहरु नेपालको संसद सचिवालयमा दर्ता भएर छलफल भई पारित भएका छन् । १७ नोभेम्बर २०१९ को हिमाल खबर पत्रिकामा रामकुमार कामद लेख्छन् हालसम्म कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन, २०५४, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ र स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ गरी तीन निजी विधयेकहरु पारित भई ऐन बनेका छन् । निजी सदस्यको विधेयकका रुपमा मधेशी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले नागरिकता विधयेक दर्ता गरेपनि संसदबाट पारित हुन सकेन । सरकारबाट गुठी विधयेक दर्ता भएपनि उपत्यकामा व्यापक विरोध भएपछि सरकार गुठी विधेयक फिर्ता गर्न बाध्य भएको पनि नेपालको इतिहासमा नौलो अभ्यास मानिन्छ ।

के हो विशेषाधिकार ? यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ ?

कुनै पनि पिछडिएको तथा अल्पसंख्यक वर्ग, क्षेत्र, वा समुदायको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन, अल्पसंख्यक समुदायको पेशागत, साँस्कृतिक र धार्मिक मान्यताको संरक्षण गर्नका लागि सरकारबाट विशेष कानुन बनाएर सेवा सुविधामा पहुँच विस्तार गराउनु विशेषाधिकार हो । उसो त परम्परागत सीप र ज्ञानको संरक्षणको विशेषाधिकारको माग गर्दै भारतको केराला राज्यका पाँचजना वैज्ञानिकहरुको अनुरोधमा प्रान्तीय सांसद शशी थरुरले सन्ं २०१६ को अक्टोबर २१ तारिखका दिन निजी विधयेक दर्ता गराएका थिए । त्यो विधयेक पारित भएन ।

भारतले प्रान्तीय विशेषाधिकारको अभ्यास निकै अगाडि देखि गर्दै आएको देखिन्छ । भारतका जम्मु काश्मीर र हिमाञ्चल प्रदेशमा पेशागत संरक्षण गर्न गैर काश्मिरी र गैर हिमाञ्चलीले क्रमशः सेक्सन ३७० र सेक्सन ११८ अन्तरगत जमीन किन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । सिक्किममा उद्योग प्रयोजन बाहेक गैर सिक्किमेलीले सेक्सन ३७१ अन्तरगत जग्गा खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

केरला र नासिकमा मातृसतात्मक अनुकुल कानुन बनाएर परिवारमा महिलाको नेतृत्वलाई संरक्षण गरिएको छ । गुजरातमा किसानको जग्गा अन्य प्रयोजनमा खरिद गर्न नपाउने गरी पेशागत संरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा यसरी आम अग्राधिकारको ब्यवस्था नगरे पनि महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारु आदि आयोग बनाएर निश्चित वर्गको सशक्तीकरणको प्रयास गरिएको छ । तर हालसम्म क्षेत्रगत अग्राधिकारको व्यवस्था भने गरिएको छैन ।

के छ कर्णाली प्रदेशसभामा दर्ता भएको निजी विधयेकमा ?

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ प्रदेश सभाका बहुमत सांसदबाट पारित भएमा यसले प्रदेश ऐनको रुपमा स्वायत्त भएर काम गर्ने प्राधिकरणको कल्पना गरिएको छ । यसभन्दा अघि पनि नेपाल उपत्यका विकास प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकामा स्थापना भई कार्य थालनी गरेको थियो । अहिले खासै सक्रिय देखिदैन । यसको व्ययभार प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यदि यो विधयेक पास भएर लागु भएमा यसले सिंजा सभ्यतासँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, भाषिक, साँस्कृतिक पक्षको अन्वेषण, संरक्षण र पर्यटकीय विकास लागि कार्य गर्ने भनिएको छ ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणमा १७ सदस्यीय सभा रहने जस्को अध्यक्षता मुख्यमन्त्रीले गर्ने छन् । प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवसहित अन्य मन्त्रालयका ३ जना गरी जम्मा ४ जना सचिवहरु पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश योजना आयोगबाट एक जना, कनकासुन्दरी गाउँपालिकाका बहालवाला अध्यक्ष, दुल्लु नगरपालिकाका मेयर र जुम्ला प्रदेश क्षेत्र ख का सांसद गरी जम्मा ४ जना पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । उपाध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, अनुभव र विज्ञताबाट ६ जना गरी जम्मा ८ जना मनोनित सदस्य रहने छन् । माथिको सदस्यहरुको तथ्याङ्कलाई केलाउदा जनप्रतिनिधि ४ जना, सचिव कर्मचारी ४ जना, प्रदेश योजना आयोग १ जना गरी ९ जना पदेन सदस्यहरु र बाँकी ८ जना मनोनित सदस्यहरु हुनेछन् ।

सभाले ७ जनाको कार्यकारी परिषद गठन गर्नेछ । कार्यकारी परिषदले प्राधिकरणको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ । जसमा सभाबाट उपाध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकले क्रमशः अध्यक्ष र सदस्य सचिव भएर काम गर्ने छन् । प्रदेशका लेखा प्रमुख पदेन सदस्य हुनेछन् भने एक महिला सहित २ जना मनोनित हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनुसन्धान केन्द्र प्रमुख र प्रशिक्षण केन्द्र प्रमुख प्रदेशका कुनै कार्यालयबाट वा नयाँ पद सिर्जना गरिने भन्ने कुनै खुलाइएको छैन ।

विधयेक अनुसार प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा रहने र शाखा कार्यालयहरु दुल्लु र प्रदेश राजधानीमा रहने कल्पना गरिएको छ । यो विधयेक निजी विधयेकका रुपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसले कर्णाली प्रदेश सरकारको र सबै नेपाली भाषीहरुको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । यो विधयेकले कार्यक्षेत्रका रुपमा कर्णाली प्रदेशलाई छानेको छ । यसले ऐतिहाँसिक, धार्मिक, साँस्कृतिक, भाषिक, सामाजिक, पुरातात्विक वस्तुहरुको अन्वेषण, संरक्षण र विकास गरी पर्यटकीय पर्वद्घन गर्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

टिप्पणी तथा सुझावहरु

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक २०७८ कर्णाली प्रदेशको बहुप्रतिष्ठित विषय हो । साँस्कृतिक र भाषिक पक्षको विकासलाई हेर्ने हो भने विश्वभरिका अग्रणी सभ्यता मध्येको लोकप्रिय सभ्यताका रुपमा सिंजा सभ्यता परिचित छ । यसको उद्गम सिंजादेखि मानसरोवर आसपासको क्षेत्र हो । त्यसैले यो सभ्यताले तिब्बत र नेपाललाई जोडेको छ । मध्यकालमा सिंजा सभ्यताले हिमाञ्चलदेखि सिक्किम, भुटानदेखि मलायासम्म प्रभाव पारेको देखिन्छ । लामा र हिन्दुहरुको मिश्रित संस्कृतिका रुपमा विकास भएको यो सभ्यता लाङ्मेली धर्ममा आधारित छ ।

हिन्दुहरुको प्रभावमा परि मूर्ति पूजामा सम्मिलित हुन पुगेपनि खासमा प्रकृति पूजकका रुपमा यो प्रारम्भ भएको मानिन्छ । स्तुप, चैत्य, गुम्वा, देवल, स्तम्भ, र थानहरु यस सभ्यताका परिचायक हुन् । शैलेश्वरी, कनकासुन्दरी, त्रिपुरासुन्दरी, वृन्दासैनी, वागेश्वरी, हिमामालिनी वा नन्दादेवी आदि यस सभ्यताका इस्टदेवीहरु हुन् । ती देवीहरुका मात्र मन्दिरहरु स्थापना भएका छन् । अरु देउती, भवानी र देवताका थानहरु रहेका छन् । भारतको महाराष्ट्रको तुलजापुरबाट तुलजा भवानी ईस्टदेवीका रुपमा भक्तपुर दरबारमा ल्याएर स्थापना गरिए जस्तै यी शक्तिपिठहरु यस सभ्यताका सम्राटहरुले स्थापना गरेका हुन भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशका बाहुन र ठकुरीहरुका पुर्खाहरुले भवानीहरु र देवीहरुको पूजा गर्ने गरेको पाइन्छ । मन्दिरमा बलिदिने गरेको पाइन्छ । तर सिँजा सभ्यताका मतुवाली क्षेत्रीहरुले मस्टो र देउतीको पूजा गरेको देखिन्छ । त्यसैले सिँजा सभ्यताको ठेट मौलिकपन मतुवाली क्षेत्रीहरुसँग रहेको छ । यसलाई बचाउन सकेको खण्डमा सिँजा सभ्यताका धेरैकुरा संरक्षण गर्न सकिने देखिन्छ । यति हुदाहुदै पनि मध्यकालीन सिँजा साम्राज्यले प्रभाव पारेको क्षेत्र हिमाचलको किन्नौरदेखि गण्डकी नदीसम्म र दक्षिणको सतलजदेखि मानसरोवर सम्मका पुरातत्व, इतिहास, धर्म, संकृति, भाषा आदिको पनि खोज अनुसन्धान यसको लक्ष्य हुन जरुरी देखिन्छ ।

सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधयेकले सिँजा सभ्यताका प्राचीन स्मारक, देवल, थान, मन्दिर आदिको मौलिकपनमा असर नपर्नेगरी विकास गर्ने भनेको छ । प्राचीन दुल्लुमा निकै परिवर्तन आएको छ । दुल्लु नगरपालिकाको मौलिकपन कंक्रिटले बिगारेको छ । तर सिंजा सभ्यताको केन्द्र मानिने सिंजा क्षेत्र शहरीकरण हुन नसकेकाले अहिले पनि मौलिकपनलाई बचाइराख्न सकिने देखिन्छ । यसका लागि सिंजा क्षेत्रका थान, घर, धारा, स्तुप, स्तम्भ आदिको मौलिकपन नमासिने गरी टिकाउ, आकर्षक, बलियो र गुणस्तर कायम गराउन प्राविधिक अनुसन्धान, प्रशिक्षण, निर्माण प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य अहिलेको आवश्यक्ता हो ।

कर्णाली क्षेत्रको परम्परागत रैथानेबाली, जडीबुटी, लोपोन्मुख जनावर र वनस्पति, कला, सीप र ज्ञानलाई अन्वेषण गरी तालिम सहित व्यवसायिक उत्पादन र विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिनु पर्छ । सहभागिता विना अपनत्वको महसुश नहुने मनोविज्ञान हाम्रो समाजमा व्याप्त छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका र दुल्लु नगरपालिकाका निर्वाचित अध्यक्ष र मेयर प्राधिकरण सभाका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था यो विधयेकमा छ । साविकको सिंजा क्षेत्रलाई पनि साँघुरो बनाएको छ । सकेसम्म कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहको सहभागिता जरुरी छ । नभए दैलेख र जुम्लाका सबै स्थानीय तहले प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ । साविकको सिंजा क्षेत्रका दुई स्थानीय तहलाई समेत छुटाएर यो विधयेकले सम्पूर्ण सिंजा सभ्यताको वृहत विषयलाई कम आकलन गरेको देखिन्छ ।

कुनैपनि विशेष क्षेत्रको पेशा, भाषा, संस्कृति, परम्परा र चालचलनलाई मौलिकरुपमा बचाई राख्नका लागि गैर स्थानीयलाई जग्गा खरीदमा रोक लगाइनुपर्छ । यसको कानुनी व्यवस्थाका लागि विधयेकले बोलेको देखिदैन । अन्त्यमा, सिंजा सभ्यताको कुरा गर्दा सिंजा क्षेत्रको उत्तरतिरका लामाहरुको वा बौद्घमार्गीहरुको सभ्यतालाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने भएकाले यो विधेयकले उनीहरुको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।