३० भदौ २०७८, बुधबार
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग अन्तरगत अहिले देशैभरि ४२३ जना खरिदार वा सो सरहका फरेस्टर कर्मचारीहरु फाजिल अवस्थामा छन् । दुई वर्षदेखि फाजिल (बेबारिसे) अवस्थामै काम गर्न बाध्य उनीहरुलाई वन मन्त्रालयले अहिलेसम्म व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरुले पटक पटक सरकारलाई पदस्थापन गर्न दबाब दिँदै आएका आएका छन् । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत ५८ जना फाजिल कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई फाजिलबाट पदस्थापन गर्न भन्दै गत माघ ७ गते प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारसँग मागपत्र बुझाएका थिए । तर मागपत्रको सुनुवाई सरकारले आठ महिना बित्दा पनि गर्न सकेको छैन ।
डोल्पा वन कार्यालयमा कार्यरत फरेस्टर कमल बोहोराले आफूहरुलाई विना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिने काम गरेको रासससँग दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । बोहोराले भन्नुभयो, “हामी सबै लोक सेवा आयोगबाट आएका हौं । हाम्रै साथीहरु दरबन्दीमा बसेर काम गरिरहेका छन् तर हामीलाई सरकारले बेबारिसे बनाएको छ ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “हामीलाई अपमान मात्र गरिएको छैन, वृति विकास हुनबाट पनि बञ्चित गरिएको छ । अब सरकार (राज्य)ले हामीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्दछ ।” बेलैमा दरबन्दीमा पदस्थापन नगरिए फाजिल कर्मचारीहरु विभाग तथा मन्त्रालय अगाडि अनसन बस्नुपर्ने बाध्यता आईलागेको उहाँको भनाई थियो ।
जुनियर वन प्राविधिक संघ नेपालका केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष गणेशकुमार थापा नेतृत्वको टोलीले गत माघमा कर्णाली प्रदेश सरकार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा फाजिल कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा लिन मागपत्र बुझाएको थियो । सरकारले आजसम्म उक्त मागको वास्ता नगरेकोले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि दबाबमूलक कार्य अगाडि बढाउने उहाँको चेतावनी थियो ।
उपाध्यक्ष थापाका अनुसार संघ तथा प्रदेश सरकार गठन नहुँदै वन मन्त्रालयअन्तरगत रिक्त दरबन्दी लोकसेवा आयोगबाट माग गरेर उनीहरुलाई पदपूर्ति गरिएको थियो । पदपूर्ति भएपश्चात् दुई वर्षदेखि चार वर्षसम्म काम गरेका जुनियर फरेस्टरहरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले पछिल्लो संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) एवं समायोजनको बेला दरबन्दी कटौती गरेर फाजिल बनाएको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् ।
वन डिभिजन कार्यालय मुगुमा कार्यरत फरेस्टर शान्ति बुढाले कामकाजका लागि देशभरि पठाएपनि दरबन्दीमा नराखेर सरकारले बेबारिसे बनाएको गुनासो गर्नुभयो । संघीय सरकारबाट तलब खाने तर प्रदेशमा खटिएर काम गर्दासमेत प्रदेशबाट प्राप्त हुने प्रोत्साहन भत्ता, ग्रेड दरबन्दी नभएकोले फाजिल कर्मचारीहरुले पाएका छैन ।
“कर्णालीमा ५८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो । कतिपय फाजिल फरेस्टर कर्मचारीहरुलाई त सरकारले घरेलु कार्यालयमा खटाएको उनीहरुले बताएका छन् ।
प्राविधिक कर्मचारीहरुलाई घरेलुमा पठाउँदा उनीहरुबाट नागरिकले अपेक्षाकृत सेवा नपाउने र कर्मचारी स्वयंलाई असहज हुने भन्दै आफ्ना लागि जे काम कर्तव्य अधिकार हो त्यही काममा लगाउनुपर्ने तथा दरबन्दीमै लोकसेवा आयोगको परीक्षाबाट पास भएकोले प्रकृतिका आधारमा कामको जिम्मा तोकिनुपर्ने बुढाको जिकिर थियो ।
फाजिलमा राखिँदा कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादनदेखि बढुवा, ग्रेडवृद्धि लगायतका सेवा सुविधा र वृति विकासबाट पनि बञ्चित भईने जुनियर वन प्राविधि संघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका अध्यक्ष रामबहादुर बुढाले बताउनुभयो । “फाजिल कर्मचारीहरुलाई फुटबल जस्तो बनाईएको छ, एक ठाउँमा नभए अर्को ठाउँमा फ्याँक्ने,” अध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो, “एउटै सेवामा रहेका साथीलाई किन असमानता ?” फाजिल बनाएर कर्मचारी वृतमासमेत विभेदकारी व्यवहार देखाईएको उहाँको भनाई थियो ।
समायोजन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय वन मन्त्रालयकै दरबन्दी घटाई दिएको थियो । जसका कारण देशैभरि ४२३ जना वनका कर्मचारीहरु फाजिल परेका हुन् । अब संघीय मन्त्रालयले नै दरबन्दी माग गरी विधिगत रुपमा केन्द्रबाटै यसलाई समायोजन गरेर दरबन्दी कायम गरियोस् भन्ने मुख्य माग रहेको उहाँको भनाई छ ।
संघीय मन्त्रालयको बसाई र छलफलबाट प्रत्येक प्रदेशका वन मन्त्रालयका पहिलो कति थिए र अब हुनुपर्ने कति हुन् र अहिले कर्णाली प्रदेशका ११ वटा वन डिभिजन कार्यालयमा रिक्त जुन दरबन्दी छन् त्यस अनुसार पद कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका छन् । फरेस्टर कर्मचारी दरबन्दी हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा एक÷एक र कालीकोटमा दुई खाली हुँदा पनि कर्मचारी पदास्थापन गर्नेतर्फ सरकार बेखर रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव मोहनदेव जोशीले प्रदेशमा दरबन्दी नभएको तर संघले प्रदेशअन्तरगत पठाउँदा कर्मचारी फाजिलमा परेको जनाउनुभयो । कर्णालीका फरेस्टरको दरबन्दी खाली भन्नेबारे तत्काल बुझेर पदास्थापनका लागि पहल गर्ने सचिव जोशीको भनाई थियो ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले विभागले देशैभरिका फाजिल कर्मचारीहरुको बारे जानकारी गराईसकेकोले समायोजनको पहल मन्त्रालयले गर्ने बताउनुभयो । “फरेस्टरहरुलाई विभिन्न प्रदेशमा समायोजन गरेर पठाएपनि उनीहरु अहिले संघअन्तरगत नै छन्,” महानिर्देशक खड्काले भन्नुभयो, “समस्यामा पारेका छैनौं । हामीले तलब पठाएका छौं । उनीहरुको वृति विकासमा समस्या पर्दैन ।”
उनीहरुको समस्या समाधानका लागि प्रदेशका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट फाजिल कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाईसकेकोले अब समायोजन जतिसक्दो चाँडो हुने उहाँको भनाई थियो । निजमाति सेवा ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भएर जुन कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गरियो त्यतिबेला संघीय वन मन्त्रालयको दरबन्दी कटौती गरिएको थियो ।
संघअन्तरगतका ती कर्मचारीका लागि दरबन्दी सृजना गरेर प्रदेशको समायोजन गरेको भए आज यो समस्या नआउने तर अहिले उनीहरुका फाजिल (बेबारिस) जस्तो अवस्थामा पुगेको वन तथा वातावराण मन्त्रालय, प्रशासन शाखाका उपसचिव वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
“कर्णालीमा खाली भनिएका दरबन्दी प्रदेशबाट लेखि आए पदास्थापनका लागि छिट्टै परिपत्र गर्छौं,” उपसचिव रेग्मीले भन्नुभयो, “समायोजनका विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्री आईसकेपछि यो कामलाई जतिसक्दो अगाडि बढाउँछौं ।”
सरकारले आफ्ना गुनासा र माग दशैंसम्म सुनुवाई नगरे दबाबमूलक कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने चेतावनी फाजिल कर्मचारी दिएका छन् ।
