१२ भाद्र २०७८, शनिबार
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत नागरिक संस्थाहरुले कर्णाली प्रदेश सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरुको धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । बलात्कार आरोपका लागेका कर्णली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीको घटनाका बारेमा सरकार र दलहरुको धारणा माग गर्दै यस घटनाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
आज यहाँ कार्यरत नौवटा नागरिक संस्थाहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र समाजको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुले दण्डहिनतालाई प्रश्रय दिएको उल्लेख गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका कृषिमन्त्री शाहीलाई एक महिलामाथि बलात्कारको आरोप लागेको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा आईरहँदा पनि यस विषयमा प्रदेश सरकार र यहाँका दलहरु गम्भीर नभएको उनीहरुले दोषारोपण गरेका छन् ।
हिंसा निगरानी समुह, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गैसस महासंघ, महिला अधिकार एलायन्स तथा सामाजिक न्याय मञ्च, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश, मेची महाकाली संयुक्त बुहारी आवाज, मानव अधिकार समुह सुर्खेत र क्रियाशील पत्रकार महिला समुहले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताबाट बनेको सरकारको सार्वजनिक पद धारण गरी शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गर्ने मन्त्री शाहीमाथि सो पदमा बस्ने नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठिरहँदा पनि प्रदेश सरकार जवाफदेही नभएको औंल्याउँदै आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेषित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “आरोपित मन्त्रीमाथि न कुनै छानबीन छ नत कानूनी अनुसन्धान प्रक्रियाको थालनी भएको छ । उल्टै सत्ताका बसेका जिम्मेवार व्यक्तिद्वारा महिला अस्तित्वको चिरहण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिन खोजिएको छ । २१औं शताब्दीमा पनि महिला अस्तित्वको मोलमोलाई बजार, घर, समाज, सत्तासम्म भईराख्नु महिला तथा मानव अधिकारको गम्भीर उलङ्घन एवं ज्यादती हो ।”
नागरिक तथा अधिकारवादी संस्थाहरुले घटनाको बारेमा प्रदेश सरकार र दलहरुले यथाशीघ्र धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आरोपित पक्षबाट पत्रकार नगेन्द्र उपाध्याय र विष्णु न्यौपानेलाई दिएको धम्की र मानसिक यातानाप्रति घोर भत्र्सना र उनीहरुको जीवन सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
