१० पौष २०७७

कम्यनिष्ट पार्टी जो फरक फरक बिपरीत धुर्वका कम्युनिष्ट पार्टी बिच अप्रत्यासी तरिकले पार्टी एकता हुँदा नेता कार्यकर्ता आश्चर्य चकित भएका थिए । तर पनि नेता कार्यकर्ता उत्साहित नै भए, अर्को तर्फ नेपालमा राजनितिक दल धरै भए कोही पनि निकास, बिकास नदिने पार्टी स्थापना गर्ने गफले मात्र देश बिकास गर्ने प्रबृत्ती हाबि हुने गरेको सिद्धान्त आर्दश, एजेन्डा बिहिन राजनिति गर्ने र शक्ति संचय गर्ने उदेश्यले बिकसित राजनिति ब्यवस्था देखी नेपाली जनता आजित भैसकेका थिए ।

नेपालमा सबै आन्दोलन, ब्यवस्था परिवर्तमा राजनितिक दल एक हुने तर परिवर्तन लाई संस्थागत गर्न नसक्ने प्रबृती भनौ या स्वार्थ केन्द्रित राजनितिले फेरी बिकल्प खोज्न थालिन्छ । खोजियो पनि, १० बर्षे जनयुद्ध, २०६२।०६३ जनआन्दोलन, मदेश आन्दोल लगायत थुपरै परिवर्तनकारी आन्दोलन भए र त्यहि जगमा २०७२ असोज ३ गते संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो र सबै खाले परिवर्तनको संस्थागत गर्न देशमा सम्बृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लगायत समाजवादी कार्यदिशा सहित चुनावमा होमिन बामगठबन्दन गरी तत्कालिन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर चुवानमा होमियो सोचेको जनमद पनि प्राप्त ग¥यो ।

नेपालमा दुई ठुला पार्टी बिच एकता हुदा नेता कार्यकर्ता साथै ,जनताले साथ सहयोग दियो र करिव दुई तिहाई बहुमत सरकार र संसदको नेतृत्व गरेको पार्टीले अन्तत संसद किन बिघटन ग¥यो । बिवादको श्रृखला कहाँ बाट सुरु भयो । सरसर्ती हेर्दा सरकार ठिक सँग चलेको भियो सरकारले काम भन्दा पनि गफ, कमेडी गर्ने जस्ता कार्य स्वयम प्रधानमन्त्री बाट हुने थाल्यो पछि संसदमा सांसदहरुले समेत प्रश्न गर्न थालेका थिए ।

बिश्व कोरोनाले आक्रान्त भएकोले कोरोना नियन्त्रण रोकथाम तथा बिदेशमा रहेका नेपालीहरु लाई समेत उद्धार गर्न ध्यान नदिई अप्रत्यासी रुपमा दुई वटा अध्यादेश ल्याए राजनितिक दल बिभाजन सम्बन्धी र संम्बैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याएर पार्टी भित्र र बाहिर बाट बिरोध भए पछि अन्तत फिर्ता भयो ।

त्यो बिचमा जसपा साँसद अपहरण गरेको खुलाषा पनि भएको थियो । यस बाट प्रस्त हुन सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री पस्चगमन दिक्षिण पन्थीको इसारमा चलेको प्रष्ट देखीन्छ । पार्टी र सरकार संयोजनमा दुबै अध्यक्ष बिच सरसहल्लामा चलाउनु पथ्यो । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीले पार्टी निर्णय बिधि बिधान नमान्ने र आफ्नो कारणले नेकपाको बहुमद आएको भनी दम्भ, घमण्ड, अहङ्गकार ले गर्दा पार्टीमा समस्या सृर्जना भयो ।

दुई अध्यक्ष बिचको बिवाद सचिवालय नमिलेर पार्टीको स्थायी कमिटीमा ल्याइयो अन्तत विवाद कार्यदल मार्फत भदौ २६ गते बिवाद मिलाईयो र स्थायी कमिटीको बैठक समापन भयो र निर्णय कार्यन्वयन गर्ने बेला फेरी केपी शर्मा ओली तदारुकता देखाएनन । फेरी नेकपाको सचिवालय बैठक मा आरोप पत्र आदान प्रधान गर्दै सचिवालय बैठक लम्ब्याउने साथै बैठकको औचित्य छैनी भन्ने आफ्नै सहपाटी नेताहरु लाई अपमान गर्ने जस्ता कार्य गर्न लगाउने बिभिन्न प्रपोकाण्ड मच्चाउने जस्ता कार्य गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली निरङ्गश अराजक, अरुको अपमान गर्ने शैलीले पार्टी भित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको देखिन्छ ।

कोरोनाको बेला सबै जनता संन्त्रास साथै बन्दक भएको मौकामा समेत भ्रष्टाचारले सिमानै नाघ्यो  वाइड बडी बिमान खरिद, सुरक्षा छापाखाना खरिद, गोकुल बास्कोटाको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्गसँगको अपादर्शी र शंकास्पद कारोवार ,चिनी आयात घोटाला, कोरोना संक्रङमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा ओम्नी समुहको साँठगाठ र अनियमिता जस्ता प्रकरणमा मुछिएकाको प्रतिरक्षा गरेको प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

हरेक हिसावले सरकार असफल भैसकेको प्रमाणित भैइसके पनि सत्ता टिकाउन जस्तो सुकै कदम चाल्न सक्ने प्रधानमन्त्री केपी ओली अन्तत अराजनिति, संकिण, अराजक, संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल माथि हवला गर्नु भयो संसद नै बिघटन गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा बिघटनको सिफारिसलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक , निरङ्कुश , पश्चगामी र जनादेश ,जनभावना एवं राजनीतिक स्थिरता बिरोधी स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसको तिब्र बिरोध एवं भर्त्सना भैरहेको छ यसले नेपाली जनताले ठुलो बलिदानपुर्ण संघर्षद्वारा प्राप्त गरेको राजनीतिक परिवर्तन तथा उपलब्धिमाथि नाङ्गो प्रहार गरेको छ ।

संविधानतस् संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा समेत रहनुभएका सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यु बाट यो असंवैधानिक कदमलाई स्विकार गरिनु पनि गम्भीर रहेको छ ।

आज देश अर्को मोडमा गएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अंहकारले संसद विघटन भयो । एका एक नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएको छ । देशमा अस्थिरता शुरु भएको छ । प्रचण्ड माधव ( नेपाल समुहका नेकपाका नेताले देशभर आन्दोलनको घोषणा सहित शुरु गरिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीले समेत यो बिषयमा आन्दोलन घोषणा गरि सकेका छन । अव न्यायलयको आशा हो, संविधानले नदिएको बिषय न्यायलयले न्याय दिने दिनको पर्खाईमा नागरिक छन् ।

1. तसर्थ सबै राजनीतिक पार्टीहरु ,नागरिक समाज ,लोकतन्त्र पक्षधर र परिवर्तनकारी शक्तिहरु र आम जनसमुदायलाई यो असंवैधानिक एवं अलोकतान्त्रिक कदमको बिरुध्द संविधान र लोकतन्त्रको पक्षमा एकताबध्द भई उभिन तथा भूमिका खेल्न अपिल छ ।

दिपेन्द्र धिताल अर्थोक
पूर्व केन्द्रिय सदस्य
साबिक (अखिल क्रान्तिकारी)