३ असार २०७९, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सूर्ती तथा मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट तथा सहुलियत दिने बताउनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगका नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट दिनेगरी आगामी आव.२०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ल्याईएको बताउनुभयो । कर्णालीमा प्रदेशमा उद्योग व्यवसायीहरुको आकर्षण र सहजताका लागि सरकारले रजिष्ट्रेशन शुल्कमा शतप्रतिशत छुट गरेको उहाँले जनाउनुभयो ।
“हामीले दुई वा दुई भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनको लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिष्टे«शन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिदैछौं,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “प्रदेशभित्र स्थायी ठेगाना भएका नागरिकको स्वामित्वमा रहेको अन्य प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधन प्रदेशभित्र सरुवा दर्ता गर्दा त्यस्तो सरुवा दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।”
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं प्रवक्ता विन्दमान विष्टले सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रसँग साझेदारीमा उपलब्ध स्रोत साधन उत्पादनशीलमा क्षेत्रमा परिचालन गर्न लगानीमैत्री वातावरण सृजना गरी कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक लगानी गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य रहेको जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको विशिष्ट भौगोलिक तथा सामाजिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी सडक पूर्वाधार, खानेपानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको सन्तुलित र तीव्र आर्थिक विकास गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ आगामी आव.२०७९÷०८० बजेट ल्याइएको उहाँको भनाई थियो ।
“हामीले कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण क्षेत्रका कार्यक्रममार्फत् उत्पादनशील रोजागारी सृजना गर्ने ध्येय राखेका छौ,” प्रवक्ता विष्टले भन्नुभयो, “त्यस्तै यहाँका नागरिकहरुको जीवनस्तरमा सुधार र बहुआयमिक गरिबी न्यूनीकरणमा पनि प्रदेश सरकारले त्यत्तिकै जोड दिएर ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने उद्देश्य बनाएको छ ।”
प्रवक्ता विष्टका अनुसार प्रदेश सरकारले शीघ्र प्रतिफल प्राप्त गर्ने र अगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयन तथा सडक, खानेपानी, सिंचाई, उर्जालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता दिनेगरी बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, बजेटको प्राथमिकतामा उत्तरदायी शासकीय प्रबन्ध, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न विभिन्न वर्ग, लिंग,क्षेत्र, जातजाति,समुदायको सार्थक पहुँच र प्रतिनिधित्वि सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हाँसिल गर्ने जनाएको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, नीजि क्षेत्र, अन्य सरोकारवालाहरुसँग समन्वय सहकार्यलाई पनि जोड दिने बताइएको छ ।
