१८ असोज २०७८, सोमबार
गत फागुनमा गाँस बास कपासको मागहरु लिएर आन्दोलन गरेका कर्णालीका बादी समूदाय अहिले निराश छन् । प्रदेश सरकारसँग माग पुरा गराउन पाँच बूदे सहमति गरेका उनीहरु उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि निराश भएका हुन् ।
उनीहरु खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनसहितका माग राखेर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी १७ दिन धर्ना दिएका थिए । बादी समुदायका अगुवा खेम बादीले कर्णाली सरकारसँग लिखित सहमति भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । ‘बादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच भएको सहमति भएर आन्दोलन स्थगित ग¥यौ तर, अहिले हाम्रो अवस्था उस्तै छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सहमति कार्यान्वयनको लागि छलफलहरु भइरहेको छ ।’
प्रदेश सरकार सरकार वादी समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायको अवस्था थप जटिल बनेको छ ।प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच भएको सहमतिमा सरकारले खेतीयोग्य जमिनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशबाट रोजगारमूलक आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने भनिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले बनाउने कार्यदलले समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको थियोे । उहाँले वादी समुदायसँग अब फेरि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेमा वादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रन सक्ने उहाँको भनाई छ ।
गएको फागुनमा बस्ने बास र जीविकोेपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै १७ दिन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा वादी समुदायका सयौँ परिवार धर्ना बसेका थिए । सुर्खेतसहित दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट हजारौको संख्यामा आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका थिए । उनीहरु खुल्ला चौरमा निकै कष्टकर दैनिकी चलाए ।
प्रदेश सरकारले भने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरे र उनीहरु आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए । सहमतिअनुसार खेती गर्नलाई जमिन र गाँस, बास पाउने आशमा फर्किएका उनीहरूका माग पूरा गरिएको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने समेत भनिएको थियो । वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको हो । उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको वादी समुदायले जनाएको छ ।
