OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर १२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआश्विन १८, २०७८सुर्खेत
१०७ पटक

१८ असोज २०७८, सोमबार

गत फागुनमा गाँस बास कपासको मागहरु लिएर आन्दोलन गरेका कर्णालीका बादी समूदाय अहिले निराश छन् । प्रदेश सरकारसँग माग पुरा गराउन पाँच बूदे सहमति गरेका उनीहरु उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएपछि निराश भएका हुन् ।

उनीहरु खेतीयोग्य जमिन र जीविकोपार्जनसहितका माग राखेर कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडी १७ दिन धर्ना दिएका थिए । बादी समुदायका अगुवा खेम बादीले कर्णाली सरकारसँग लिखित सहमति भएपनि कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । ‘बादी समुदाय र कर्णाली सरकारबीच भएको सहमति भएर आन्दोलन स्थगित ग¥यौ तर, अहिले हाम्रो अवस्था उस्तै छ’ उहाँले भन्नुभयो ‘सहमति कार्यान्वयनको लागि छलफलहरु भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकार सरकार वादी समुदायप्रति गैरजिम्मेवार बनेको बादी समुदायका अगुवा हिक्मत बादीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा वादी समुदायको अवस्था थप जटिल बनेको छ ।प्रदेश सरकार र बादी समुदायबीच भएको सहमतिमा सरकारले खेतीयोग्य जमिनका लागि संघीय सरकारसँग पहल गर्ने, प्रदेशबाट रोजगारमूलक आय–आर्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाएर काम गर्ने भनिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले बनाउने कार्यदलले समुदायको यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको थियोे । उहाँले वादी समुदायसँग अब फेरि आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहिरहेमा वादी समुदाय आन्दोलनमा उत्रन सक्ने उहाँको भनाई छ ।

गएको फागुनमा बस्ने बास र जीविकोेपार्जनको व्यवस्थापन गरिदिन माग गर्दै १७ दिन मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडिको खुल्ला चौरमा वादी समुदायका सयौँ परिवार धर्ना बसेका थिए । सुर्खेतसहित दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट हजारौको संख्यामा आन्दोलन गर्न वीरेन्द्रनगर आएका थिए । उनीहरु खुल्ला चौरमा निकै कष्टकर दैनिकी चलाए ।

प्रदेश सरकारले भने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरे र उनीहरु आ–आफ्नो ठाउँ फर्किएका थिए । सहमतिअनुसार खेती गर्नलाई जमिन र गाँस, बास पाउने आशमा फर्किएका उनीहरूका माग पूरा गरिएको छैन । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा वादी समुदायलक्षित विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएको थियो ।

नीति तथा कार्यक्रममा वादी समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, कला, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गरी सीपमूलक तालिम र आय–आर्जनका विषयहरू समावेश गर्ने समेत भनिएको थियो । वादी समुदायका युवा व्यवसायीहरूलाई सीपमूलक तालिम र घुम्तीकोष खडा गरी १० लाखसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सरकारले सहमति गरेको हो । उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको वादी समुदायले जनाएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्