OnlinePana

आज : २०७८ कार्तिक ८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातासाउन २५, २०७८काठमाडौं
१४२ पटक

२५ साउन २०७८, आईतबार

कोरोना महामारीका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, उत्पादन, व्यापार आदि सबैमा असर परेको भएपनि सबैजसो प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको करको दर भने बढाएका छन् । अधिकांश प्रदेश सरकारको मोटरसाइकलसहितका सवारीको करको दर बढाउँदा बागमती प्रदेश महङ्गो कर लिने प्रदेश बनेको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि सवारीसाधनको कर प्रदेश सरकारलाई नै उठाउन दिने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले आफूखुशीको करको दरमा परिवर्तन गर्न थालेका छन् । पहिले केन्द्रीय सरकार हुँदा सामान्यतः ४÷४ वर्षमा बढ्ने करको दर प्रदेश संरचनामा गएपछि वार्षिक वा २÷२ वर्षमा करको दरमा परिवर्तन भइरहेको छ ।

यसवर्ष बागमती प्रदेश सरकारले १० देखि ४५प्रतिशतसम्म करको मूल्य बढाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षसम्म ४ हजार ५०० रुपैयाँ रहेको १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर यस वर्षबाट बढाएर ६ हजार ५०० रुपैयाँ पुराएको छ ।

प्रदेश सरकारहरुले यस पटक सवारीसाधनको करमात्रै बढाएका छैनन्, पैसा उठाउन मिल्ने सबै क्षेत्र हेरेर कर बढाएका छन् । यसपटक सवारीसाधनको नामसारी गर्दा लाग्ने शुल्क बढेको छ भने ब्लु बुकको नवीकरण शुल्क पनि बढाइएको छ । त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले गत वर्षसम्म सनाखत गरेको पैसा नलाग्ने गरेकामा यस वर्षदेखि सनाखत गरेको पैसा पनि लिन थालेको छ ।

सवारी करमा बागमती सबैभन्दा महङ्गो

अहिले नेपालमा २५ लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । बागमती प्रदेशमा मात्रै करिब १३ लाख थान मोटरसाइकल दर्ता भएको छ ।

अहिले विलासिताको सामान भन्दा पनि अत्यावश्यक आवश्यकताको रुपमा हेरिएको निजी मोटरसाइकल माथि करको भारी बोकाउनेमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । निजी मोटरसाइकल वा अन्य सवारीमा करको दर कायम गर्नेमा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा सस्तो छ भने बागमती प्रदेश सबैभन्दा महङ्गो देखिएको छ ।

करको अन्तरः सुदूरपश्चिममा ९ हजार, बागमतीमा ३० हजार !

देशका सातवटै प्रदेश सरकारबाट जारी भएको आर्थिक ऐनलाई हेर्दा निजी मोटरसाइकलको कर बढी उठाउनेमा बागमती प्रदेश सरकार नै अगाडि रहेको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा ६५० सिसीभन्दा माथिको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ३० हजार रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै ९ हजार तिरे पुग्छ ।

त्यसैगरी १२५ सिसीभन्दा तलको मोटरसाइकलको कर अन्य प्रदेशमा २ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेकामा बागमती प्रदेशमा ३ हजार पुराइएको छ ।

त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै चल्ने १५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा ५ हजार रुपैयाँ छ भने कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार तिरे पुग्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार रुपैयाँ तिरे पुग्ने १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ६ हजार ५०० तिर्नुपर्छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा ४ हजार नै तिरे पुग्ने २५० सिसीको मोटरसाइकलको कर बागमती प्रदेशमा भने ११ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । जबकि अधिकांश प्रदेशमा २५० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ६ हजार रुपैयाँभन्दा तल छ । तर बागमती प्रदेशले भने अन्य प्रदेशको तुलनामा दोब्बर कर असुली गरेको छ ।

नामसारी र नवीकरण शुल्क पनि बढ्यो

अन्य प्रदेशले अधिकतम ३०० रुपैयाँ लिइरहेको नामसारीका लागि अबदेखि बागमती प्रदेशमा ५०० रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि मोटरसाइकलको नामसारी गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले २०० रुपैयाँ मात्रै लिने गरेको थियो ।

त्यसैगरी ब्लु बुक नवीकरणका लागि पनि बागमती प्रदेश सरकारले २ सय प्रतिशत बढाएको छ । यसअघि ब्लु बुक नवीकरणको वार्षिक शुल्क १ सय रुपैयाँ रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ बाट भने ३०० रुपैयाँ लिने भएको छ ।

१६० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक करमा पनि वृद्धि

बागमती प्रदेश सरकारले मोटरसाइकलको सिसी अनुसार करको दरमा पनि व्यापक फेरबदल गरेको छ । गत वर्षसम्म १६० सिसीको मोटरसाइकलको वार्षिक कर ४ हजार ५०० रुपैयाँ लिने गरेकामा यस आर्थिक वर्षदेखि बढाएर ६ हजार ५०० पुराएको छ । १६० सिसीको मोटरसाइकलको कर एकै वर्षमा २ हजार रुपैयाँले बढेको छ । रातोपाटीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्