३१ असार २०७८, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्यो तर त्यस यता बसेका कुनै पनि बैठकमा बजेटमाथि छलफल हुन सकेन । बजेट प्र्रस्तुत भईसकेपछि बोलाईएको प्रदेशसभाको बैठक तीन पटक त नबसेरै स्थगित भयो ।
असार १ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपश्चात् तीन पटक आह्वान गरिएको बैठक बस्न नसकेरै प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाएर स्थगितको सूचना गर्यो । असार ११ गते यता आठौ दिन प्रदेशसभाको बैठक बस्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि सबै बैठक त्यसरी नै स्थगन हुँदै आए ।
गत बैशाख ३ गते नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीको निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई एमालेले बैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गर्यो ।
एमालेले कारवाही गरेका चार प्रदेशसभा सदस्य मध्य प्रकाश ज्वाला बाहेक बुढा, थापा र शाही मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाईएको थियो । एमालेबाट कारवाही भएका तीन मन्त्री भएपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेको एमालेले जेठ २४ गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनदेखि संसदीय मर्यादा, सरकारका कामका विषयमा कुरा उठाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको आयो ।
कारवाहीमा परेका चारैजनालाई जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्बहाली गरिदियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको जेठ ३१ गते बसेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले पुनर्बहाली भएका चारै सदस्यलाई नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सभामुखले गरेको रुलिङ् बमोजिम नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारका रहेका मन्त्रीहरु नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भएपनि सरकार रहेका तीनै जना मन्त्रीहरु निर्देशन बमोजिम फिर्ता भएनन् ।
उनीहरु फिर्ता नभएपछि नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आयो । नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुन गरेको रुलिङ् कार्यान्वयन गरेकोले बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको र सरकारले अध्यादेशमाफर्त बजेट ल्याउने मनसायले यो अवस्था आईपुगेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निरन्तरको अवरोधले प्रदेशसभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश अवस्था नै सृजना हुन सकेन । एमालेले फिर्ता हुन निर्देशन दिएका वनमन्त्री बुढा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थापा र कृषिमन्त्री शाही फिर्ता नभएपछि असार ३० गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८औं बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोधपछि सदन चल्न सकेन ।
यता सभामुख राजबहादुर शाहीले सहमति जुटाउन गरिएको सर्वदलीय बैठकबाट पनि समझदारी हुन नसक्दा यो अवस्था आएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले विकल्पस्वरुप अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्दछ । तथापि यसबाट जनतामा सही सन्देश प्रवाह हुन सक्दैन ।” प्रतिपक्षीले सदन चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छोडेर अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै संभावना रहेको सभामुख शाहीको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि एक महिनामा एक दिनपनि छलफल हुन नसकेपछि अन्ततः मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार राति १२ः०० बजेबाट लागु हुने गरी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आठौं अधिवेशन अन्त्य भएको जानकारी गराउनुभयो । सदनबाट बजेट आउन नसकेपछि अब अध्यादेशबाट बजेट ल्याईने प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आजै बजेट ल्याउँछ,” योजनामन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सदन अवरोधले यसरी बजेट ल्याउनुपर्ने भो । सरकारका लागि यो रहर होइन, बाध्यता हो ।” सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्णयार्थ पेश गरेको भए सदनबाटै बजेट पारित हुने अवस्था रहेको उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले कर्णाली प्रदेश सरकार निरङ्कुश ढङ्गले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभालाई हठात्मा बन्द गरी र अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनुभएको छ । यसले विधिको शासन र कानूनको धज्जी उडाएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३८ को उपनियम १ मा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाइ बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, सरकारले अलोकतान्त्रिक पद्धति अपनायो ।”
