३ पुस २०७६
कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपट पुनः अर्को ऐतिहासिक कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याउन प्रदेश सरकारले ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आव.०७६÷०७७ साउन १ गतेदेखि जन्मने छोरीले यो कार्यक्रममा २० वर्षसम्म सहभागी हुन पाउने भएका छन् ।
सरकारले साउन यता जन्मेका कर्णालीका सबै छोरीको रु.एक हजारमा बैंक खाता खोलिदिएको छ । अब २० वर्षसम्म प्रति महीना रु.पाँच सयका दरले उनीहरुको खातामा स्थानीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारले रकम जम्मा गरिदिनेछ । २० वर्षसम्म ब्याज छोडेर प्रति छोरी रु.एक लाख २० हजार नगद जम्मा हुनेछ ।
‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम लागू भएसँगै मुलुकमा पहिलो पटक कर्णालीबाट बैंक खाता खोल्न पाउने खाँडाचक्र नगरपालिका २ मान्म कालीकोट निवासी दर्शना दमाईका ४ महीने छोरी जानकारी परियार र सोही नगरपालिका १ का रतना सुनारका २ महीने छोरी जमुना सुनार हुन् । ‘जानकी र जमूना’ दुवैलाई भाग्यमानी छोरीको संज्ञा दिदै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मंगलबार उनीहरुलाई यो प्रदेशको ‘नमूना’ छोरी बनाउने वचन दिनुभएको थियो ।
छोरीको बैंक खाता खुलेपछि दर्शना र र रतना दुवै निकै खुशी हुनुहुन्छ । “छोरी जन्मिदा सरकारले खाता खोलिदेला र पैसा जम्मा गरौंला भन्ने हामीले कल्पनासमेत गरेका थिएनौं,” दर्शना दमाईले भन्नुभयो, “अब त परिवारमा कसैले हेला गरेपनि हामी महिला र छोरीका लागि हाम्रो अभिभावक सरकार छ भन्ने आशा पलाएको छ ।”
मुलुकका ७७ जिल्लाकै सबैभन्दा गरिब जिल्ला कालीकोटका गरिबका साथै दलित परिवारको छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले छोरी सुरक्षा कार्यक्रम शुभारम्भ गरेपछि कर्णालीमा खुशी छाएको छ । यसले कर्णालीमा ‘छोराछोरी बरोबरी’ भन्ने मान्यतालाई संस्थागत गर्ने देखिएको छ भने छोरी पहिचान गरेर गर्भमै भ्रुण हत्या गर्ने गलत संस्कार निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बालबिबाह अन्त्यको मुख्य कडी
प्रदेश सरकारले लागू गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम बालबबिबाह अन्त्यको मुख्य कडी हुने दावी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले गर्नुभएको छ । कर्णालीको कु–प्रथाका रुपमा जरा गाडेको बालबिबाह, महिला हिंसा र सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नमा ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रमले मुख्य भूमिका खेल्ने उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री राववले खासगरी किशोरी अवस्थामै बिबाह गर्ने र पछि गएर हुने हिंसालाई न्यूनिकरण गर्न यो कार्यक्रमले मुख्य अर्थ राख्ने तर्क गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयकाको तथ्याङ्क अनुसार कर्णालीमा हाल बालविवाह दर ५२ प्रतिशत छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी सल्यानमा ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा २० प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको मन्त्रालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
जुम्लाका महिला अधिकारवादी लक्ष्मीकन्या बुढाले सरकारले आरम्भ गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कोरपाटीसँग कुरा गर्दै बुढाले अधिकारवादी बुढाले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रममा सम्पन्न परिवारबाहेक केही रकम बढाएर गरिब र विपन्न वर्गका छोरीलाई जोड दिँदा अँभ बढी व्यवहारिक हुन्थ्यो ।”
कर्णालीका केही ठाउँमा अहिलेपनि छोरा जन्मे ‘छ दिनको छैठी, नौ दिनको न्वारन’ गर्ने अनि बन्दुक पड्काएर हर्ष बढाई गर्ने संस्कृति कारण छोरीले भोग्नुपरेको पीडालाई यो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने उहाँको विश्वास रहेको छ ।
सुर्खेतस्थित दलित महिला अधिकारवादी यमुना नेपालीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रमले छोरी भएकै कारण हुने विभेदको अन्त्य, छोरी भएपनि गर्व गर्ने संस्कारको विकास र आर्थिक रुपमा सक्षमता बढाउने टिप्पणी गर्नुभयो । शुरुवात राम्रो रहेको र यसले कर्णालीबासीमा खुशी अंकुराएको भन्दै उहाँले सरकारहरु परिवर्तन हुँदापनि यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनेगरी व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीका अनुसार पहिलो चौमासिकमा जन्मेका यहाँका करिब आठ हजार छोरीको बैंक खाता खोलिएको छ । “कर्णालीमा वार्षिक ३८–४० हजार बालबालिका जन्मछन्,” कोरपाटीसँगको कुराकानीमा प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, जसमा २० हजार बालिका हुने गर्दछन् ।
चालु आव.मा कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी सुरक्षा कार्यक्रमका लागि रु.सात करोड बजेट छुट्याएको मन्त्रालयका सचिव डा.मानबहादुर विकले कोरपाटीलाई जानकारी दिनुभयो । कोरपाटीसँग कुरागर्दैै सचिव डा.विकले भन्नुभयो, “हामीले पहिलो किस्तावापत् रु.तीन करोड ८४ लाख स्थानीय सरकारको खातामा पठाईसकेका छौं । यद्यपि प्रति परिवार दुई छोरीको मात्र बैंक खाता खुल्नेछ ।”
‘साक्षर प्रदेश’ नीतिको सारथी
‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको ‘साक्षर प्रदेश’ नीतिको सारथी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रममा आवद्ध हुने कर्णालीका अब जन्मने आम छोरीहरुले अनिवार्यरुपमा विद्यालय पढ्नुपर्नेछ ।
यो कार्यक्रमले रकम पाउनका लागि छोरीलाई विद्यालय जान र अभिभावकलाई पठाउन प्रोत्साहन गर्नेछ । फलस्वरुप ः गरिब, विपन्न र सम्पन्न जो कोहीका छोराछोरीहरु विद्यालयको पहँुचबाट बाहिर हुने छैनन् । शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका निर्देशक भक्तबहादुर ढकालका अनुसार यो कार्यक्रमले बहुआयमिक क्षेत्र समेट्दछ ।
यसले साविक कर्णालीका ५ जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउन सघाउ मिल्ने उहाँको भनाई छ । “शिक्षा विकास अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र भक्तपुरको विसं.२०७४ को तथ्याङ्क अनुसार हाल कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर ७७ प्रतिशत छ,” निर्देशक ढकालले भन्नुभयो, “कर्णाली सरकार अबको तीन वर्षभित्र ९५ प्रतिशत साक्षरता दर पुर्याईसक्ने गतिका साथ लागेको छ ।” उहाँका अनुसार देलैख, जाजरकोट, सुर्खेत, पश्चिम रुकुम र सल्यान यस अघि साक्षर जिल्ला घोषणा भईसकेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले यो कार्यक्रमबाट छोरीको सामाजिक सुरक्षाका साथै आर्थिक सक्षमता बढ्ने बताउनुभयो । गत वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘छोरी बुहारी छात्रवृति’ कार्यक्रम लागू गर्दा यहाँका दुईसय छोरी बुहारी लाभान्वित भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “महिला र छोरीचेलीका हितमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा एवं न्याय दिने उद्देश्यले लागू गरेको कार्यक्रमले दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत सहयोग पुग्ने छ । साथै यो कार्यक्रमबाट लैङ्गिक विभेद एवं असमानता हट्ने, आत्मनिर्भरता बढ्ने र समाजमा गर्व गर्ने संस्कृतिको विकास हुनेछ ।”
रकम पाउन शर्तको पालना अनिवार्य
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ‘छोरी सुरक्षा’ कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ को कार्यान्वयन स्थानीय सरकारमार्फत गरिने भएको छ । यस कार्यक्रम अनुसार सरकारले बचत गरिदिएको रकम पाउन छोरी २० वर्ष पुगेको र माध्यमिक शिक्षा हाँसिल गरेको हुनुपर्नेछ ।
२० वर्ष नपुग्दै बिबाह गरेमा या अध्ययन कार्य छोडेमा त्यस कार्यक्रममा आवद्ध छोरीहरुले रकम भुक्तानी दावी गर्न पाउने छैनन् । सरकारले व्यवस्था गरेका यी दुवै शर्त पालना गरेमात्र त्यस कार्यक्रममा आवद्ध छोरीले २० वर्षपछि आफनो साँवसहित ब्याजको एकमुष्ट रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
कार्यविधि अनुसार २० वर्ष नपुग्र्दै खातावाला छोरीलाई कडा रोग लागे, अपाङ्गता भएर वा अभिभावकको मृत्यु भई पढाइ पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा सो सुविधाबाट बञ्चित गरिने छैन । यसका लागि भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने अनिवार्य छ ।
