२५ जेठ २०७८, मंगलबार
संघीय सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने निर्णय गरेसँगै चुरो दोहनको असर पनि कर्णालीमा पर्न थालेको छ ।
अहिले चुरे दोहनको श्रृङ्खला सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको गुर्भाकोटमा पुगेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेकपा माओवादी प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रमुख सचेतक विष्टले सरकारको गलत कदमलाई सच्याउन चौतर्फी जनदबाब सृजना गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।
उहाँले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्नुभएको छ, “सर्वसाधारणको आग्रह, संसदीय समितिको निर्देशन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको व्यवास्ता गर्दै केही दिन अघि मात्र सरकारले अध्यायदेशमार्फत ल्याएको बजेटवाट ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने निर्णय ग¥यो । देशका १४ जिल्लाका ९२ ठाउबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा न खानी तथा भू–गर्भ विभागसँग छलफल गरीएको छ नत वातावरण मन्त्रालय र सरोकालवालाहरुसँग कुनै समन्वय नैं गरिएको छ । संयोग नैं मान्नु पर्छ, २५ वर्ष पहिले महाकाली सन्धि गर्नेबारे तत्कालीन अवस्थामा एमालेमा तीव्र विवाद भएपछि त्यसको अध्ययन कार्यदलका संयोजक नैं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए ।”
उहाँले अगाडि भन्नुभएको छ, “महाकाली सन्धिवाट वार्षिक रु.एक खर्ब २० अर्ब आउने र पश्चिमवाट सूर्य उदाउने घोषणा गरिएकोमा आज जो कोही नेपालीको पनि त्यहा गएर हेर्दा मुटु भक्कानिएर आउने स्थिति त छ नैं, त्यससँगै एकलौटी ढंगले महाकाली नदीलाई कब्जा गरेर भारतले दोहन गरिरहेको तीतो यथार्थ हाम्रो अघि जगजाहेरै छ । प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिविहिन भएको बेला कुनै पक्षसँग सरोकार नराखी अध्यादेशमार्फत ल्याईएको बजेट भाषणले देशका तराइ, चुरे र पहाड भत्काउँदा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भू–स्खलन हुने मात्र होइन बाढीले चुरे र तराइ क्षेत्रमा समेत विनास निम्त्याउने कुरा नाङ्गो आँखाले समेत बुझ्न गाह्रो छैन ।”
उहाँले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत र सल्यानको केही भू–भागलाई लक्षित गरी सुर्खेतका साविक सहारे गाविसको ७, ८ र ९ हाल गुर्भाकोट ९ सुर्खेतको माथिल्लो भालुखोला र बथानडाँडा एवं सल्यानको तत्कालीन धनवाङ गाविस र हालको कपुरकोट गाउपालिका ४ मा पर्ने थरकोट लेख तथा लामीडाँडाबाट खानी उत्खनन गर्ने विषयले कर्णालीबासीलाई समेत गम्भीर बनाएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्राकृतिक साधन श्रोतको अत्यधिक दोहन गरी भारतलाई बिक्रि गर्ने कुरा जस्तो संवेदनशील विषयमा खानी तथा भूगर्भ विभाग, वातावरण मन्त्रालय, सरोकारवाला र स्थानीयहरुसँग कुनै समन्वय नगरी तराई मधेशलाई समेत छिचोलेर कर्णाली प्रदेशको मुटुमा नैं प्रहार हुने जस्तो विषयमा सबैका लागि चासो बन्नुपर्ने भन्नुभएको छ ।
त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको हैसियतले आफूले सदनमा र सम्बन्धित निकायमा आफ्नो आवाज सशक्तरुपले बुलन्द गर्ने कुरामा कुनै कमि नहुने भन्दै प्रमुख सचेतक विष्टले आम देशवासी र खासगरी सुर्खेत तथा सल्यानका स्थानीय जनसमुदाय समेतलाई राष्ट्रघाती कदमको डटेर सबैलाई खबरदारी गर्न र सरकारलाई गलत कदम सच्याउन दबाब सृजना गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
