OnlinePana

आज : २०७८ साउन १८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
मनहरि तिमिल्सिना जेठ २४, २०७८काठमाडौं
८९ पटक

२४ जेठ २०७८, सोमबार

आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) को आन्तरिक विवाद र एकताप्रति लक्षित गर्दै एउटा वक्तव्य जारी गरे । एमालेको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी जारी वक्तव्यमा प्रचण्डमाथि आरोप लगाउँदै ओलीले भनेका छन् ‘सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुध्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो । एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो । यसका लागि समय पनि दिएको हो । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफैं पहल पनि लिएको हुँ । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अनिच्छाका कारण मेरो प्रयास सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरुको साझा पार्टी, एकताको विरासत बोकेको पार्टीका रुपमा नेकपा (एमाले) लाई नयाँ स्वरुप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

उल्लेखित वाक्यांशमा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि जुन आक्षेप लगाएका छन्, त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । उक्त वाक्यांशले ओलीको जीवनमा नैतिकता र निष्ठा होइन, जालझेललाई नै आदर्श ठान्नुहुन्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीको उक्त अभिव्यक्ति एकताका नाममा एकताकै गला रेट्ने विगतकै परम्पराको पुनरावृत्ति मात्र हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यो ‘दिउँसै रात पार्ने’ झुठ हो भन्नका लागि ऐतिहासिक आधारहरू छन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि देश निकै ठूलो संकटको भूमरिमा प¥यो । देशको संकटलाई सहमतिमार्फत राजनीतिक निकास दिन तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव ल्याए । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई सभामुख र अन्य दलहरूलाई पनि एवं रीतले जिम्मेवारी दिने प्रस्तावपछि नियत जेसुकै भए पनि ओलीले समेत जीवनमा पहिलोपल्ट सहमतिका लागि देखाएको तत्परताले संविधान बन्यो । र, ६५ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षका उपलब्धिहरूको संश्लेषणसहित देश नयाँ संवैधानिक मार्गतर्फ अग्रसर भयो ।

संविधान जारी भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पूर्व सहमतिमा अडिन सकेनन् । ओली पूर्व सहमतिमा अडिए । किनकि, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । त्यतिबेलै प्रचण्ड र सुशील कोइराला मिलेको भए ओली इत्तरको सरकार गठन सम्भव थियो । तर, प्रचण्डले त्यसो गरेनन् ।

संविधानप्रति असहमति जाहेर गर्दै छिमेकीले गरेको नाकाबन्दी सामना गर्न ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा देखिए । तर, त्यतिबेला ओली राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु रहर नभएर राजनीतिक बाध्यता थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । नाकाबन्दीको समर्थन गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा पर्ने भएकाले मात्र ओली देशको पक्षमा उभिएका रहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । नाकाबन्दीको अन्त्यतिर उनले नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रण गरी काठमाडौं र जनकपुरमा भव्य नागरिक अभिनन्दन गरेर आफ्नो भारत भक्ति पुष्टि गरिसकेका थिए ।

ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको थियो । जतिबेला सहमति पालना गर्नुपर्ने बेला आयो, त्यतिबेला ओलीले माओवादी विरुद्ध विषवमन गर्न थाले । माओवादी पार्टी र यसका नेताहरुविरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरे । सहमति लत्याउनका निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति सामु गुहार माग्न थाले । देशको आन्तरिक एकतालाई खण्डित गर्ने र विभाजनको बिउ रोप्ने काम हुन थालेपछि देशको एकता नै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि संसदमा ओलीको विकल्प खोजियो ।

परिस्थितिमा बदलाव आयो । उदार मन र स्वाभावका प्रचण्डले इतिहासमा ओलीबाट भएको अन्तर्घात एक वर्षमै विस्मृतिमा राखे । २०७४ असोज १७ गते नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा लिखित सहमति भयो । निर्वाचनमा ५५/४५ प्रतिशतका दरले उम्मेदवारीमा सहमति भयो । तर, त्यो सहमतिमा पनि ओली इमान्दार देखिएनन् ।

सहमतिमा पहिलो अढाइ वर्ष ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकल अध्यक्ष, दोस्रो अढाइ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र ओली एकल अध्यक्ष बन्ने कुरा थियो । अर्कोतर्फ एमालेबाट ५५ र माओवादीबाट ४५ प्रतिशत उम्मेदवारीमा सहमति भएको थियो । तर, ओलीकै हठका कारण उक्त सहमति पनि अक्षरश पालना हुन सकेन । प्रचण्डले यहाँनेर पनि त्याग नै गरे । ६२ र ३८ प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेदवारी दर्ता गरियो । निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

तर, निर्वाचनपछि पनि ओली सहमतिप्रति इमान्दार देखिएनन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री र एकल अध्यक्ष मान्दिनँ भन्न थाले । सहमतिका साक्षी नेताहरूले सहमति मान्न आग्रह गरिरहे । तर, ओली विदेशी शक्तिकेन्द्रको पञ्जामा परिसकेका थिए । त्यसैले माओवादीलाई बाहिरै राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रयत्न गरे । त्यसका लागि दिल्लीका दूत गुहारे । पार्टी एकता हुन नदिन सम्पूर्ण रूपले आफ्नो शक्ति खर्चिए । तर, परिस्थिति ओलीले सोचेजस्तो थिएन, एकताका निम्ति देशव्यापी सिर्जना भएको जन दवावले उनको एकताविरोधी मनोविज्ञान लामो समय टिक्न सकेन । अन्ततः ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकताको घोषणा भयो ।

तर, एकताको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीका विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेलले ‘जनताको जनवाद’ मान्न नसकिने र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै पार्टी कार्यदिशा हुनुपर्ने सार्वजनिक मन्तव्य दिए । ओलीले त्यसलाई संरक्षण गर्दै पार्टी एकता भत्काउन सम्पूर्ण रूपले प्रयास गरे । एकता अधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अर्घेल्याइँ गरेर उनले फेरि आफ्नो स्वत्व देखाए । निकै ढिलो गरी राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित प्रकाशित भयो । तर, प्रकाशित प्रतिवेदनसमेत ओलीले पार्टीका तल्ला तहसम्म वितरण गर्न चाहेनन् । के यी सबै दृष्टान्त पार्टी एकताकै निम्ति थिए त ?

ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को दक्षिणपन्थी र स्वाधीनता विरोधी बाटोतर्फ कुदेपछि पार्टी र जनतामा यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्यो । सरकार कहिल्यै संयुक्त घोषणापत्र हेर्न सम्म तयार भएन । जे–जे नगरिनुपर्थ्यो, ती सबैथोक गरिए, जे–जे गरिनुपर्थ्यो, ती कुनै पनि काम गरिएनन् । नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले बैठकको माग गरेपछि डेढ वर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरियो । तर, उक्त बैठकमा पनि ओलीले नेताहरूका कुरा रुचिपूर्वक सुन्न चाहेनन् । निरंकुश शासकझैँ आफ्ना कुरा बैठकमा सुनाएर हिँडे । बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई एकमतले पारित गर्दै पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तीव्र दिने र सरकारलाई जनमुखी बनाउने निर्णय ग¥यो । तर, पार्टीभित्र प्रचण्डको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि ओलीलाई निद्रा लाग्न छोड्यो । पशुपति भिजनमा आफ्ना गुटका केही नेता जुटाएर जसरी पनि एकता भाँड्नुपर्छ भन्ने मिसन तयार भयो । के यी सबै कुरा पार्टी एकताकै निम्ति थिए त ?

२०७६ मंसिरमा ओली र प्रचण्डबीच दोस्रोपटक सहमति भयो । केपी ओली सरकारमा केन्द्रित हुने, प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीमा केन्द्रित हुने निर्णय भयो । तर, ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै आफू पहिलो र कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष भएको भ्रमपूर्ण अहंकार व्यक्त गरे ।

केपी ओली पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको साटो एकपछि अर्को षड्यन्त्र र प्रतिगमनको बाटो हिँड्न थाले । उनका यी सारा गतिविधिबाट पूर्व माओवादी मात्र नभएर पूर्वएमालेका सच्चा मार्क्सवादी नेता–कार्यकर्ता पनि दिक्दार थिए । त्यसैले उनी क्रमशः पार्टी र देशमा अल्पमतमा पर्न थाले । तर, तथ्य स्वीकार्नै नसक्ने अहंकारले उनलाई सच्चिन दिएन । बरु प्रतिशोध साँध्नेतिर अग्रसर गरायो । त्यसका निम्ति उनले सबै प्रकारका तिकडम र षडयन्त्रको सहारा लिए । आफ्ना कमजोरीको समीक्षा होइन, नेताहरूमाथि बदला लिन लालायित भए । यी सारा दृष्टान्तले ओली राजनेता नभएर  गुटका नाइके अनि निरंकुश शासक मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन र ?

ओली सरकारले गरेको कुकर्मले वामपन्थी सरकार देशभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापी गन्हायो । ओलीकै संरक्षणमा वाइडबडी काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, सेक्युरिटी मेसिन खरिद काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, मेसिन उपकरण भ्रष्टाचार काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, गोकर्ण काण्ड, एमसीसी काण्ड लगायतका सयौं काण्डहरू घटे । नेपाल तीस वर्षयता सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको र प्रधानमन्त्रीले संरक्षकको भूमिका निभाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । यी सबै तथ्य के हुन् ? के यी सबै काम देश र जनताका निम्ति एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका निम्ति थिए ?

गत वर्षको वैशाख ८ गते ओलीले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो चाकरमा परिणत गर्ने कोशिस गरियो । प्रतिपक्षी दल फुटाउन सांसद अपहरणसम्ममा कमिसारको भूमिका खेलियो । निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) को नामबाट अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न लगाइयो । ओली साँच्चै कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा भए यति बिघ्न कपट पूर्ण गतिविधि हुन्थ्यो ?

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि बैठक बस्न नदिने, बैठक बसिहाले निर्णय हुन नदिने, निर्णय भइहाले परिपत्र जारी गर्न नदिने, परिपत्र जारी भइहाले लागू गर्न नदिने को थियो ? ओलीको सुविधाका निम्ति बालुवाटारमै राखिएको बैठकमा सहभागी नहुने तर आफ्ना कार्यकर्ता उत्तेजित पार्न घण्टौँ बैठक बसिरहने नियतिले उनको एकताविरोधी चरित्र उदांगो पार्दैन र ? ओलीले विगत ३ वर्षमा गरेको कुन काम पार्टी एकताको पक्षमा थियो ? यसमा प्रत्यक्ष बहस गर्ने आँट भएको भए आफैंले बोलाएको बैठकबाट ओली किन भागे ?

नेकपाभित्र विवाद चल्दै थियो । तर, पार्टी जीवनका समस्याको समाधान नगरी पुस ५ गते एकाएक असंवैधानिक तरिकाले संसद भंग गरियो । त्यो एकताकै निम्ति गरिएको थियो त ? प्रचण्ड, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका नेताहरूलाई जेल हाल्ने तानावाना धम्की दिइयो । के त्यो सबै पार्टी एकताका निम्ति थियो ? देशको स्वाधीनतालाई कुल्चिँदै छिमेकी देशको गुप्तचरसँग बालुवाटारमा गोप्य वार्ता गरियो, के त्यो एकताकै निम्ति थियो ? संसदको सर्वसम्मतिले जारी गरेको चुच्चे नक्शा गोयलसँगको भेटपछि एकाएक पाठ्यक्रमबाट हटाइयो, के त्यो पार्टी एकताकै निम्ति थियो ?

अदालतले ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक कदम उल्टाइ दिएपछि जेठ ७ गते दोस्रोपटक संसद भंग भएको छ, के यो पनि एकताकै निम्ति हो ? ओलीले विगत ३ वर्षमा गरेको कुन काम पार्टी एकताको पक्षमा छ ? प्रचण्ड एकताविरोधी तर म एकताको पक्षधर भन्न ओलीलाई कुनै नैतिकताले दिन्छ ? निर्वाचनपछि ‘हामी समर्थन गर्छौं, ५ वर्षकै प्रधानमन्त्री बन्नु’ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर पार्टी एकता गर्ने प्रचण्ड होइनन् ? आलोपालो प्रधानमन्त्री छोड्ने प्रचण्ड होइनन् ? पूर्व सहमतिप्रति लचिलो हुँदै पार्टीमा २ अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वीकार्ने प्रचण्ड होइनन् ? गत भदौ २६ गते आफूसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कायम राख्ने प्रचण्ड होइनन् ? ओली कुन नैतिकताले आफूले एकता चाहेको, तर प्रचण्डले नमानेको दाबी गरिरहेका छन् ?

अन्त्यमा, तीन वर्षका गतिविधिले केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट एकताको मात्र नभएर देशकै स्वाधीनताको विरोधी हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । चुच्चे नक्शा परित्याग, गोयल सामु आत्मसमर्पण, विदेशी शक्तिको निर्देशनमा संसद भंग, चुरे उत्खननको कार्यक्रमजस्ता गतिविधिले ओली कुनै शक्तिकेन्द्रको गोटीको भूमिकामा रहेको प्रमाणित गर्दैन र ?

सिंगो देशले ओलीप्रति हजारौं प्रश्न उठाइरहँदा ‘म नै ब्रह्मा, म नै सत्य’ भन्ने उनको अहंकार सर्वनाशको पूर्वसन्ध्या होइन र ? ओली सर्वनाशको बाटो हिँड्दैछन् । सच्चिउन् । अन्यथा समय बितिसकेको हुनेछ । सर्वशक्तिमान भनिएका हिटलरले आत्महत्या गर्नुपरेको इतिहासबाट निर्मम शिक्षा लिउन् । अस्तु !

(तिमिल्सिना माओवादी निकट मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।) रातोपाटीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्