OnlinePana

आज : २०७८ कार्तिक ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
मनहरि तिमिल्सिना जेठ २४, २०७८काठमाडौं
१५२ पटक

२४ जेठ २०७८, सोमबार

आइतबार बेलुका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) को आन्तरिक विवाद र एकताप्रति लक्षित गर्दै एउटा वक्तव्य जारी गरे । एमालेको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी जारी वक्तव्यमा प्रचण्डमाथि आरोप लगाउँदै ओलीले भनेका छन् ‘सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुध्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो । एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो । यसका लागि समय पनि दिएको हो । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफैं पहल पनि लिएको हुँ । तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अनिच्छाका कारण मेरो प्रयास सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरुको साझा पार्टी, एकताको विरासत बोकेको पार्टीका रुपमा नेकपा (एमाले) लाई नयाँ स्वरुप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।’

उल्लेखित वाक्यांशमा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रचण्डमाथि जुन आक्षेप लगाएका छन्, त्यो निकै गम्भीर प्रकृतिको छ । उक्त वाक्यांशले ओलीको जीवनमा नैतिकता र निष्ठा होइन, जालझेललाई नै आदर्श ठान्नुहुन्छ भन्ने प्रस्ट्याउँछ । ओलीको उक्त अभिव्यक्ति एकताका नाममा एकताकै गला रेट्ने विगतकै परम्पराको पुनरावृत्ति मात्र हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यो ‘दिउँसै रात पार्ने’ झुठ हो भन्नका लागि ऐतिहासिक आधारहरू छन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि देश निकै ठूलो संकटको भूमरिमा प¥यो । देशको संकटलाई सहमतिमार्फत राजनीतिक निकास दिन तत्कालीन एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव ल्याए । कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई सभामुख र अन्य दलहरूलाई पनि एवं रीतले जिम्मेवारी दिने प्रस्तावपछि नियत जेसुकै भए पनि ओलीले समेत जीवनमा पहिलोपल्ट सहमतिका लागि देखाएको तत्परताले संविधान बन्यो । र, ६५ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षका उपलब्धिहरूको संश्लेषणसहित देश नयाँ संवैधानिक मार्गतर्फ अग्रसर भयो ।

संविधान जारी भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला पूर्व सहमतिमा अडिन सकेनन् । ओली पूर्व सहमतिमा अडिए । किनकि, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो । त्यतिबेलै प्रचण्ड र सुशील कोइराला मिलेको भए ओली इत्तरको सरकार गठन सम्भव थियो । तर, प्रचण्डले त्यसो गरेनन् ।

संविधानप्रति असहमति जाहेर गर्दै छिमेकीले गरेको नाकाबन्दी सामना गर्न ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा देखिए । तर, त्यतिबेला ओली राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनु रहर नभएर राजनीतिक बाध्यता थियो भन्ने कुरा घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । नाकाबन्दीको समर्थन गर्दा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी धरापमा पर्ने भएकाले मात्र ओली देशको पक्षमा उभिएका रहेछन् भन्ने अहिले पुष्टि भएको छ । नाकाबन्दीको अन्त्यतिर उनले नरेन्द्र मोदीलाई आमन्त्रण गरी काठमाडौं र जनकपुरमा भव्य नागरिक अभिनन्दन गरेर आफ्नो भारत भक्ति पुष्टि गरिसकेका थिए ।

ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा सहमति भएको थियो । जतिबेला सहमति पालना गर्नुपर्ने बेला आयो, त्यतिबेला ओलीले माओवादी विरुद्ध विषवमन गर्न थाले । माओवादी पार्टी र यसका नेताहरुविरुद्ध घेराबन्दी सुरु गरे । सहमति लत्याउनका निम्ति देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति सामु गुहार माग्न थाले । देशको आन्तरिक एकतालाई खण्डित गर्ने र विभाजनको बिउ रोप्ने काम हुन थालेपछि देशको एकता नै अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि संसदमा ओलीको विकल्प खोजियो ।

परिस्थितिमा बदलाव आयो । उदार मन र स्वाभावका प्रचण्डले इतिहासमा ओलीबाट भएको अन्तर्घात एक वर्षमै विस्मृतिमा राखे । २०७४ असोज १७ गते नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नयाँ शक्ति पार्टीबीच ६ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । ओली र प्रचण्डबीच आलोपालो अध्यक्ष र आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा लिखित सहमति भयो । निर्वाचनमा ५५/४५ प्रतिशतका दरले उम्मेदवारीमा सहमति भयो । तर, त्यो सहमतिमा पनि ओली इमान्दार देखिएनन् ।

सहमतिमा पहिलो अढाइ वर्ष ओली प्रधानमन्त्री र प्रचण्ड एकल अध्यक्ष, दोस्रो अढाइ वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र ओली एकल अध्यक्ष बन्ने कुरा थियो । अर्कोतर्फ एमालेबाट ५५ र माओवादीबाट ४५ प्रतिशत उम्मेदवारीमा सहमति भएको थियो । तर, ओलीकै हठका कारण उक्त सहमति पनि अक्षरश पालना हुन सकेन । प्रचण्डले यहाँनेर पनि त्याग नै गरे । ६२ र ३८ प्रतिशतको अनुपातमा उम्मेदवारी दर्ता गरियो । निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

तर, निर्वाचनपछि पनि ओली सहमतिप्रति इमान्दार देखिएनन् । आलोपालो प्रधानमन्त्री र एकल अध्यक्ष मान्दिनँ भन्न थाले । सहमतिका साक्षी नेताहरूले सहमति मान्न आग्रह गरिरहे । तर, ओली विदेशी शक्तिकेन्द्रको पञ्जामा परिसकेका थिए । त्यसैले माओवादीलाई बाहिरै राखेर नयाँ सरकार गठनको प्रयत्न गरे । त्यसका लागि दिल्लीका दूत गुहारे । पार्टी एकता हुन नदिन सम्पूर्ण रूपले आफ्नो शक्ति खर्चिए । तर, परिस्थिति ओलीले सोचेजस्तो थिएन, एकताका निम्ति देशव्यापी सिर्जना भएको जन दवावले उनको एकताविरोधी मनोविज्ञान लामो समय टिक्न सकेन । अन्ततः ३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकताको घोषणा भयो ।

तर, एकताको मसी सुक्न नपाउँदै ओलीका विश्वासपात्र ईश्वर पोखरेलले ‘जनताको जनवाद’ मान्न नसकिने र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ नै पार्टी कार्यदिशा हुनुपर्ने सार्वजनिक मन्तव्य दिए । ओलीले त्यसलाई संरक्षण गर्दै पार्टी एकता भत्काउन सम्पूर्ण रूपले प्रयास गरे । एकता अधिवेशनद्वारा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि अर्घेल्याइँ गरेर उनले फेरि आफ्नो स्वत्व देखाए । निकै ढिलो गरी राजनीतिक प्रतिवेदन संशोधनसहित प्रकाशित भयो । तर, प्रकाशित प्रतिवेदनसमेत ओलीले पार्टीका तल्ला तहसम्म वितरण गर्न चाहेनन् । के यी सबै दृष्टान्त पार्टी एकताकै निम्ति थिए त ?

ओली नेतृत्वको सरकार एकपछि अर्को दक्षिणपन्थी र स्वाधीनता विरोधी बाटोतर्फ कुदेपछि पार्टी र जनतामा यसबारे गम्भीर प्रश्न उठ्यो । सरकार कहिल्यै संयुक्त घोषणापत्र हेर्न सम्म तयार भएन । जे–जे नगरिनुपर्थ्यो, ती सबैथोक गरिए, जे–जे गरिनुपर्थ्यो, ती कुनै पनि काम गरिएनन् । नेकपाका अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले बैठकको माग गरेपछि डेढ वर्षपछि केन्द्रीय समितिको बैठक आह्वान गरियो । तर, उक्त बैठकमा पनि ओलीले नेताहरूका कुरा रुचिपूर्वक सुन्न चाहेनन् । निरंकुश शासकझैँ आफ्ना कुरा बैठकमा सुनाएर हिँडे । बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई एकमतले पारित गर्दै पार्टी एकताको प्रक्रियालाई तीव्र दिने र सरकारलाई जनमुखी बनाउने निर्णय ग¥यो । तर, पार्टीभित्र प्रचण्डको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि ओलीलाई निद्रा लाग्न छोड्यो । पशुपति भिजनमा आफ्ना गुटका केही नेता जुटाएर जसरी पनि एकता भाँड्नुपर्छ भन्ने मिसन तयार भयो । के यी सबै कुरा पार्टी एकताकै निम्ति थिए त ?

२०७६ मंसिरमा ओली र प्रचण्डबीच दोस्रोपटक सहमति भयो । केपी ओली सरकारमा केन्द्रित हुने, प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीमा केन्द्रित हुने निर्णय भयो । तर, ओलीले सार्वजनिक रूपमा नै आफू पहिलो र कार्यकारी पार्टी अध्यक्ष भएको भ्रमपूर्ण अहंकार व्यक्त गरे ।

केपी ओली पार्टी एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको साटो एकपछि अर्को षड्यन्त्र र प्रतिगमनको बाटो हिँड्न थाले । उनका यी सारा गतिविधिबाट पूर्व माओवादी मात्र नभएर पूर्वएमालेका सच्चा मार्क्सवादी नेता–कार्यकर्ता पनि दिक्दार थिए । त्यसैले उनी क्रमशः पार्टी र देशमा अल्पमतमा पर्न थाले । तर, तथ्य स्वीकार्नै नसक्ने अहंकारले उनलाई सच्चिन दिएन । बरु प्रतिशोध साँध्नेतिर अग्रसर गरायो । त्यसका निम्ति उनले सबै प्रकारका तिकडम र षडयन्त्रको सहारा लिए । आफ्ना कमजोरीको समीक्षा होइन, नेताहरूमाथि बदला लिन लालायित भए । यी सारा दृष्टान्तले ओली राजनेता नभएर  गुटका नाइके अनि निरंकुश शासक मात्र हुन् भन्ने प्रमाणित गर्दैन र ?

ओली सरकारले गरेको कुकर्मले वामपन्थी सरकार देशभित्र मात्र नभएर विश्वव्यापी गन्हायो । ओलीकै संरक्षणमा वाइडबडी काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, सेक्युरिटी मेसिन खरिद काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, मेसिन उपकरण भ्रष्टाचार काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, गोकर्ण काण्ड, एमसीसी काण्ड लगायतका सयौं काण्डहरू घटे । नेपाल तीस वर्षयता सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको र प्रधानमन्त्रीले संरक्षकको भूमिका निभाएको रिपोर्ट सार्वजनिक भयो । यी सबै तथ्य के हुन् ? के यी सबै काम देश र जनताका निम्ति एवं कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासका निम्ति थिए ?

गत वर्षको वैशाख ८ गते ओलीले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अर्को अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक अंगहरूलाई आफ्नो चाकरमा परिणत गर्ने कोशिस गरियो । प्रतिपक्षी दल फुटाउन सांसद अपहरणसम्ममा कमिसारको भूमिका खेलियो । निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) को नामबाट अलग्गै पार्टी दर्ता गर्न लगाइयो । ओली साँच्चै कम्युनिस्ट एकताको पक्षमा भए यति बिघ्न कपट पूर्ण गतिविधि हुन्थ्यो ?

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि बैठक बस्न नदिने, बैठक बसिहाले निर्णय हुन नदिने, निर्णय भइहाले परिपत्र जारी गर्न नदिने, परिपत्र जारी भइहाले लागू गर्न नदिने को थियो ? ओलीको सुविधाका निम्ति बालुवाटारमै राखिएको बैठकमा सहभागी नहुने तर आफ्ना कार्यकर्ता उत्तेजित पार्न घण्टौँ बैठक बसिरहने नियतिले उनको एकताविरोधी चरित्र उदांगो पार्दैन र ? ओलीले विगत ३ वर्षमा गरेको कुन काम पार्टी एकताको पक्षमा थियो ? यसमा प्रत्यक्ष बहस गर्ने आँट भएको भए आफैंले बोलाएको बैठकबाट ओली किन भागे ?

नेकपाभित्र विवाद चल्दै थियो । तर, पार्टी जीवनका समस्याको समाधान नगरी पुस ५ गते एकाएक असंवैधानिक तरिकाले संसद भंग गरियो । त्यो एकताकै निम्ति गरिएको थियो त ? प्रचण्ड, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराईसम्मका नेताहरूलाई जेल हाल्ने तानावाना धम्की दिइयो । के त्यो सबै पार्टी एकताका निम्ति थियो ? देशको स्वाधीनतालाई कुल्चिँदै छिमेकी देशको गुप्तचरसँग बालुवाटारमा गोप्य वार्ता गरियो, के त्यो एकताकै निम्ति थियो ? संसदको सर्वसम्मतिले जारी गरेको चुच्चे नक्शा गोयलसँगको भेटपछि एकाएक पाठ्यक्रमबाट हटाइयो, के त्यो पार्टी एकताकै निम्ति थियो ?

अदालतले ओलीको निरंकुश, स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक कदम उल्टाइ दिएपछि जेठ ७ गते दोस्रोपटक संसद भंग भएको छ, के यो पनि एकताकै निम्ति हो ? ओलीले विगत ३ वर्षमा गरेको कुन काम पार्टी एकताको पक्षमा छ ? प्रचण्ड एकताविरोधी तर म एकताको पक्षधर भन्न ओलीलाई कुनै नैतिकताले दिन्छ ? निर्वाचनपछि ‘हामी समर्थन गर्छौं, ५ वर्षकै प्रधानमन्त्री बन्नु’ भन्ने कांग्रेसको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर पार्टी एकता गर्ने प्रचण्ड होइनन् ? आलोपालो प्रधानमन्त्री छोड्ने प्रचण्ड होइनन् ? पूर्व सहमतिप्रति लचिलो हुँदै पार्टीमा २ अध्यक्षात्मक प्रणाली स्वीकार्ने प्रचण्ड होइनन् ? गत भदौ २६ गते आफूसँग दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री कायम राख्ने प्रचण्ड होइनन् ? ओली कुन नैतिकताले आफूले एकता चाहेको, तर प्रचण्डले नमानेको दाबी गरिरहेका छन् ?

अन्त्यमा, तीन वर्षका गतिविधिले केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट एकताको मात्र नभएर देशकै स्वाधीनताको विरोधी हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । चुच्चे नक्शा परित्याग, गोयल सामु आत्मसमर्पण, विदेशी शक्तिको निर्देशनमा संसद भंग, चुरे उत्खननको कार्यक्रमजस्ता गतिविधिले ओली कुनै शक्तिकेन्द्रको गोटीको भूमिकामा रहेको प्रमाणित गर्दैन र ?

सिंगो देशले ओलीप्रति हजारौं प्रश्न उठाइरहँदा ‘म नै ब्रह्मा, म नै सत्य’ भन्ने उनको अहंकार सर्वनाशको पूर्वसन्ध्या होइन र ? ओली सर्वनाशको बाटो हिँड्दैछन् । सच्चिउन् । अन्यथा समय बितिसकेको हुनेछ । सर्वशक्तिमान भनिएका हिटलरले आत्महत्या गर्नुपरेको इतिहासबाट निर्मम शिक्षा लिउन् । अस्तु !

(तिमिल्सिना माओवादी निकट मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रका अध्यक्ष हुन् ।) रातोपाटीबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्