जुम्ला,जेठ १५ गते । जुम्लाको हिमा गाउँपालिका २ स्थित ओदी गाउँका खड्क बहादुर रोकायालाई सिफारिस गर्न आउदा एक दिन लाग्ने गरेको दुःख अहिले पनि सम्झिनु हुन्छ । उहाँको गाउँ ओदीबाट तत्कालिन गाविस कार्यालय बड्की हिडेर आउन, जान एक दिन लाग्थ्यो । अहिले गणतन्त्र र संघीयता पछि सो गाउँमा वडा कार्यालय स्थापना भएपछि सरकारी काम गर्न सजिलो भएको छ ।

खड्क बहादुर जस्तै सो गाउँका मानिसहरु सरकारी काम गर्नका लागि तत्कालिन गाविस कार्यालयमा पुगेर आउन हैरान हुन्थ्यो । ओदी बाट बड्की आउनलाई खोला तरेर, जंगल क्रस गरेर हिडेर आउन हैरानी थियो । जव नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भयो । संघीय संरचनाका लागि त्यसपछि ओदी गाउँलाई छुट्टै वडापालिका लागि प्रस्ताव भयो । अहिले हिमा गाउँपालिका ७ वटा वडा मध्य वडा नम्बर २ मा वडा स्थापना हुनु गणतन्त्र र संघीयताको उपहार भएको स्थानीयले बताएका छन् ।

गणतन्त्रको स्थापना पछि जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको स्थापना भयो । तत्कालिन संविधानसभा सदस्य नरेश भण्डारी वि.सं २०६४ सालमा निर्वाचित भएर संविधानसभामा जानु भयो । उहाँले कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रको स्वास्थ्य स्थितिलाई वुझेर यहाँका राजनितिदलको सहकार्यमा संविधानसभामा गैरसरकारी रुपमा दर्ता गर्नुभएको विधेयक वि.सं २०६८ साल कार्तिक २३ गते तत्कालिन संविधानसभाबाट प्रतिष्ठान पारित भई प्रतिष्ठानको जन्म भयो ।

अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार मात्रै होईन जुम्लाले डाक्टर पढाएर देश विदेशलाई निर्यात गर्ने गरेको छ । स्थानीय यूवाहरुको रोजगारी तथा यहाँका ब्यापार व्यवसाय बढिरहेको छ । कर्णाली प्रतिष्ठान यो गणतन्त्रको उपहार भएको भन्ने गरिन्छ । प्रतिष्ठानका संस्थापक संविधानसभा सदस्य भण्डारी भन्नुहुन्छ, गणतन्त्रपछि स्थापना भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपालकै स्वाभिमानको एउटा प्रतिक भएको हो । यदि संविधानसभा र गणतन्त्र नआएको भए यो सम्भव थिएन । उहाँका अनुसार यहाँको संघीयताका नियमति अधिकारका काम वाहेक विधुत, सड्क बिस्तार, शैक्षिक उन्नति, धौलिगाड खानेपानी आयोजना गणतन्त्र र संघीयता पछिको कर्णालीका नमूना उपलब्धी मात्रै हुन, धेरै परिवर्तन भएको छ ।

कर्णाली राजमार्गले सहज :
वि.सं २०६१ सालमा कर्णाली राजमार्गको कच्चि ट्रयाक खुल्यो । कच्च्बिाटोबाट गाडि सुर्खेत देखी जुम्ला पुगेपछि पहिलो पटक जुम्ला र कालिकोटवासीले तामझामका साथ स्वागत गरे । तर कच्चिबाटो भएकाले जोखिम मोल्दै सयौ दुर्घटना यस राजमार्गमा भईरहे । विस्तारै देशमा गणतन्त्र पछि सरकारले यस सड्कलाई कालोपत्रे देखी मर्मत सम्मार निर्माण कार्यमा प्रथामिकता दिदै आयो । सड्क सञ्जाल पुगेपछि यातायातमा सहज मात्रै होईन । कर्णालीको जीवनरेखाको रुपमा स्थापित भयो । निर्माण सामाग्री, खाद्यन्न आयात तथा निर्यातमा ठूलो परिवर्तन भयो । यही सड्कबाट करोडौको स्याउ सिमी सहित रैथाने वालि निर्यात भईरहेको छ । अहिले सुर्खेत देखी जुम्ला एक दिनमा यात्रा गरेर पुग्न सकन्छि । बाटो बनेपछि रारा र सिञ्जा जाने पर्यटकहरु बाक्लो मात्रामा आउने गरेका छन् । यद्यपी यो सड्कलाई वि.स. २०७९ सालमा आएको भिषण बाढी पहिरोले विभिन्न स्थानमा छेद विच्छेद बनायो । राजमार्गको अहिले विभिन्न स्थानमा मर्मत तथा पुर्ननिर्माण भईरहेको छ । यहाँको नाग्म गमगडि राजमार्ग रारा र नजिकको चीन सँग जोडिएको नाक्चेलाग्ना जोड्ने सहायक सड्क पनि महत्वपूर्ण सड्क हो । त्यहाँ कच्चि ट्रयाक खोल्ने काम भईरहेको छ । अझपनि बजेट अभावले लक्ष्य अनुसार कर्णाली राजमार्ग निर्माण हुन सकेको छैन । संघीयता सँगै सरकारले कर्णाली करिडोरमा पनि प्रथामिकता दिएको छ ।

सुर्खेत, दैलेख, देखी कर्णाली नदिको तिरै तिर हुम्लाका लागि सरकारले कच्चि ट्रयाक निर्माणका लागि लगानी गरिरहेको छ । यति मात्र होईन बहुचर्चामा रहेको नेपालको हुम्ला जिल्ला गणतन्त्र पछि राष्ट्रिय सड्क सञ्जालमा जोडिएको छ । यद्यपी सदरमुकम जोडिन बाँकी रहेको छ । सड्क डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दिपेन्द्र चौधरीका अनुसार स्थानीय तहले समेत सड्क सञ्जाल तिब विकास भईरहेको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार जुम्लाबाट डोल्पा कच्चि ट्रयाक बाटो जोडिएको छ । जाजरकोट जोडिने तयारीमा छ ।

यता भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णालीको तथ्यांक अनुसार ६ वर्षको अवधिमा सरकारले कर्णालीमा १५६.७६ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनाएको छ । ०७४ देखि ०८० सम्म जम्मा ७८.९५ किलोमिटर, (०८०÷०८१) मात्रै ७७.८१ किलोमिटर सड्क कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा ३३.०२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको, आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा जम्मा १५.९० किलोमिटर र आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीका पक्की सडक निर्माण भन्दा पनि ट्रयाक ओपन, ग्राभेल पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ ।

गाउँमै सिंहदरवार :
नेपालको संविधान २०७२ पछि स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि गाउँमा स्थापित भएका प्रशासनिक केन्द्र जनताको नजिकको सरकार हो । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकार मध्य धेरै अधिकार वडा कार्यालयबाटै हुने गरेको एकातिर छ भने अर्कोतिर हिजो संघीयता अगाडि गाउँको विकासका लागि थोरै बजेटका लागि पनि हार गुहार गर्नुपर्ने दिनको कमि भएको जनप्रतिधि बताउछन् ।

जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवति रावल स्थानीय तहको काम, बजेट तथा निति कार्यक्रम प्रक्रिया हेर्ने हो भने साच्चिकै गाउँमा सिहंदरवारको पूर्ण अनुभूति भएको बताउनु हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, यो ब्यवस्था नआएको भए कर्णालीका नागरिकले यसरी आफ्नो निति आफै बनाउने र विकास गर्ने दिन आउदैनथ्यो ।

उहाँले संघयीता सँगै स्थानीय तहलाई वित्तिय अधिकार सहितको जनताको नजिकको सरकारको रुपमा स्थापित गरिदिएपछि स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिको अगुवाईमा काम भईरहेको छ । हिमा गाउँपालिका जुम्लाका अध्यक्ष लक्ष्मण बहादुर शाहीले गाउँपालिकाको दोस्रो कार्यकालमा आफु आउने वित्तिकै भौतिक विकास सँगै सामाजिक कुपर्थाको रुपमा रहेको वालविवाहलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अभियान थालिएको र स्थानीय सामाजिक सस्थाको सहकार्यमा हिमा गाउँपालिकालाई कर्णालीकै पहिलो वालविवाह मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न सफल भएको बताउनुभयो । उहाँले जुम्लाकै पहिलो साक्षरता गाउँपालिका समेत गरेका छौ ।

जिल्लाको सिँजा गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद धितालका अनुसार गणतन्त्र स्थापना गछि संघीयता नभएको भए यति विकास र सुविधा नहुने दावी गर्नुहुन्छ । उहाँले स्थानीय तहको अधिकारले प्रदान गरेका कामहरु सहित केही महत्वपूर्ण काम गाणतनत्र र संघीयताको उपलब्धी भएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाको पहलमा सरकारले सिंजा क्षेत्रका ३ गाउँपालिका जनतालाई सेवा सहज महसुस गर्दै मालपोत र नापी कार्यालय स्थापना भएको छ । ईलाका प्रशासनबार्टै राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण, गाउँपालिका प्रशासनिक भवन निर्माण, खस संग्राहलयको निर्माण शुरु, बाणिज्य बैंक स्थापना, केदारनाथ मेला सहित राजमार्ग देखी पालिका सम्मको सड्क बनेको छ । सिंजा २ का स्थानीय रतन वडका अनुसार कोरोना आयो त्यतिवेला स्थानीय सरकार अभिभावक भएको महशुस बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारले वडामा गाउँमा क्वारेन्टाईन कक्ष र आईसुलेशन सेन्टर स्थापना गरेको थियो । चन्दननाथ नगरपालिका ५ ले यस वडाका सवै नागरिकको स्वास्थ्य वीमा गरेर निशुल्क स्वास्थ्य नारा सफल पारेको छ । अध्यक्ष विर्खबहादुर कार्कीले वडा नम्बर ५का सवै २५० घरधुरीका झण्डै १२०० नागरिकले निशुल्क सेवा पाएका बताउनुभयो । उहाँले यदि वडा स्थापना नभईदिएको यसरी काम गर्न नसकिनेमा बताउनु हुन्छ ।

वाक स्वतन्त्रता र संचारको विकास :

जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले वि.सं २०४७ सालमा तत्कालिन जुम्ला प्रहरीको वेथिको बिषयमा वोल्दा प्रहरीले पक्राउ गरि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा लिएर घाईते हुनेगरि कुटाई खाएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो घटना वाकस्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गणतन्त्र र लोकतन्त्र अगाडिका लागि एक नमूना मात्र हो । सहजै वोल्न पाईदैनथ्यो । अहिले गणतन्त्र पछिको संविधानले वाक स्वतन्त्रतामा ग्यारेन्टी गरेको छ । वोल्न पाउने कारणले अहिले नागकिरहरु सरकारलाई सहजै प्रश्न गर्न सक्ने अधिकारको रुपमा स्थापित भएको छ । जुम्लालाई आधार बनाएर लामो समय सामाजिक सस्थाबाट सेवा गरिरहनु भएका स्थानीय धनश्याम नगरकोटीले संघीयता अमुल्य उपहार भएपनि आधुनिक विकास गर्दा रैथाने शिप, कला र प्राकृतिक प्रकोपलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्ने बताउनु हुन्छ ।

सूचना प्रविधिमा गणतन्त्र पछि निकै परिवर्तन भयो । फोन गर्न निकै कठिन हुने अवस्थामा रहेको कर्णालीका गाउँवस्तिमा अहिले टेलिफोन बिस्तार भईरहेको छ । कतिपय स्थानमा त ईन्टरनेटको विकास भएर काममा सहज भएको छ । सञ्चार माध्यामको उत्तिकै विकास भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका संस्थापक सभापति नरेन्द्रनाथ योगीका अनुसार कर्णालीबाट पत्रकारिता गर्दा निकै कठिनका दिन सम्झनु हुन्छ । द्धन्द्धकाल, वि.सं २०६२÷०६३ को आन्दोलनमा समेत आवाबाट हुदै फ्याक्सबाट समाचार पठाउने गरेको स्मरण गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार अहिले टेलिफोन र ईन्टरनेटले कर्णालीलाई दुर्तगतमा अगाडि बढाएको छ, यो गणतन्त्रको उपहार भएकोमा जोड दिनु हुन्छ ।
यति मात्र होईन गणतन्त्र पछि जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा स्थापित ९९८ किलोवाटको चुकेनी जलविधुत परियोजनाले अहिले जुम्ला सदरमुकाम झिलिमिली बनाईदिएको छ । बत्तिको चरम अभाव भोगिरहेको जुम्लाले चुकेनीको विधुत पछि कामकाजमा सहज भएको छ । गाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण विधुत लाईन तिब्र गतिमा अगाडि बढेको छ । तिला गाउँपालिकामा ७० मेघावाटको विजुली सर्भे सम्पन्न भएको छ ।

संघीयता सँगै विद्यालयको पूर्वाधारमा निकै विकास भयो । गाउँपालिका स्तरबाटै औषधी खरिद तथा स्वास्थ्य सचेतना तथा अभियान बढिरहेका छन् । यसैगरी स्थानीय सरकारले मार्सीधान सहित रैथाने वालीको संरक्षणका बिषयमा जोड दिन थालेका छन् । राजनितिक रुपमा समावेशीता सुनिश्चितता भएको छ ।

जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सांसद छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ पिछडिएको समुदायको गणतन्त्रले ल्याएको एक नमुना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक प्रणालीबाट छनौट गरेकी सांसद छिरिङ कर्णाली क्षेत्रको मुगाल समु्दायको पहिलो प्रतिनिधि सांसद हुनुहुन्छ । जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले पहिलो नगरप्रमुख र उपप्रमुख महिला नेतृत्व पायो । नगरप्रमुख कान्तिका सेजुवाल र उपप्रमुख अप्सरा न्यौपाने महतले ५ बर्षको कार्यकाल नेतृत्व गरेको गणतन्त्रका नमूना हुन । यद्यपी सुन्दर गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा केही वेथिति र शुसानका प्रश्नहरु तेर्सिएका छन् । यि बिषयमा सुधार्दै लैजान आवश्यक रहेको छ ।

( स्तम्भकार शाही नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका निवर्तमान अध्यक्ष तथा जुम्लामा बसेर पत्रकारिता गरिरहनु भएको छ ) ।