२२ साउन २०८२, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको छ । कार्यालयले मुख्यमन्त्री यायमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा विसं.२०८२ असार २५ गते बसेर चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी बैठकबाट भएका निर्णयहरु सबै मन्त्रालय तथा निकायहरुलाई कार्यान्वयन गर्न आज पत्राचार गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको छनोट तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ को दफा ५ को उपदफा (१) मा सडक र भवन पूर्वाधारतर्फका आयोजनाका हकमा ३० लाख र सो बाहेक अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत भएका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्न र त्यस्ता आयोजनाहरूको विवरण २०८२ साउन १५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायको कार्यक्षेत्रसँग नमिल्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक बजेटमा कुनै आयोजना स्वीकृत भएको भए ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि मिल्दो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालय वा अन्तरगतबाट कार्यान्वयन गराउने गरी व्यवस्था मिलाउन र सोको जानकारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराउन पत्राचार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को स्वीकृत वार्षिक विकास कार्यक्रम अन्तरगत प्रदेश तथा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको नाम र विनियोजित रकम सहितको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो मातहतको कार्यालयबाट जानकारी एवं कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा २०८२ साउन १५ गतेभित्र पत्राचार गरिसक्ने निर्देशन दिइएको उहाँको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार समपूरक र विशेष अनुदानवाट सञ्चालित हुने आयोजनाहरूको बोलपत्रको सूचना साउन मसान्तभित्र आह्वान गर्न, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगतका रु.एक करोड भन्दा माथिका आयोजना र अन्य मन्त्रालयका रु.पचास लाख भन्दा माथिका आयोजनाको भाद्र मसान्तभित्र बोलपत्रको सूचना आह्वान गरिसक्न र चालु आव.को वार्षिक बजेट कार्यान्वयन गर्दा बहुवर्षीय र स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोजना भए साउन मसान्तभित्र त्यस्ता आयोजनाको विवरण कर्णाली प्रदेश योजना आयोगमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
विगतमा ठेक्का भई हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाको कार्यारम्भ साउनबाट नै गर्ने गरी कार्यान्वयनमा लैजान, योजना छनोट तथा प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यविधि र आयोजना बैंक सम्बन्धी कार्यविधि परिस्कृत रुपमा परिमार्जनका लागि साउन मसान्तभित्र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार गर्न, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले साउन मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि भाद्र मसान्तभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन, मन्त्रालयले रकम बाँडफाँट नगरी अवण्डामा बजेट राख्न नहुने कानूनी व्यवस्था एवं नियमनकारी निकायको निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी कुनै मन्त्रालयमा अवण्डामा रकम रहेको भए भाद्र मसान्तसम्म आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजानसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेको जनाइएको छ ।
