९ चैत २०७७, सोमबार
नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार कर्णालीका नागरिकहरुले स्वच्छ पानीको उपभोग गर्न पाएका छन् । विभिन्न तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशका १४ प्रतिशत नागरिक आज पनि आधारभूत खानेपानी सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको पाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा ८६.२ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र आधारभूत खानेपानी सुविधा पाएका छन् । १४ प्रतिशत नागरिकहरु अझै पनि खोला,नालाको फोहोर पानी, खोल्सामा जम्मा भएको पानी पिउन बाध्य छन् ।
स्वच्छ एवं सुरक्षित खानेपानी सुविधा पाउने नागरिकको संख्यालाई नियालेर हेर्दा झनै कमी छ। एकातिर दुर्गम वस्तीमा खानेपानी आयोजना नहुँदा घण्टौँ हिडेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता त छँदैछ भने अर्कातर्फ शहरतिर दैनि भईरहेको शहरीकरणका कारण वृद्धि हुँदै गएको जनसंख्याले खानेपानी अभाव झेल्नु परेको छ ।
पछिल्लो समय विकासका नाममा प्रयोग गरिने मेसिनरी सामाग्री, मापदण्ड विपरीत विकासे कामले खानेपानीका मुहानहरू सुक्दै गएको विश्लेषण गरिन्छ । उसो त कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमै खानेपानीको हाहाकार छ। आवश्यक भन्दा खानेपानी आपुर्ति कम हुँदा खानेपानीको चरम समस्या भइरहेको छ ।
हाल खानेपानी तर्फका कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र सरसफाइ तर्फका कार्यक्रम समाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राख्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको प्रदेशका सरोकारवालाहरूले बताउने गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले खानेपानी मानिसका लागि नभइ नहुने आवश्यकता भएकाले प्रदेश सरकारले आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा खानेपानीलाई प्राथमिकता दिने जनाए ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डाक्टर दिपेन्द्र रोकायाले आधारभूत खानेपानी र सरसफाइको सेवा सबै नागरिकलाई उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । साथै सबैका लागि आधारभूत खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै वस्तीहरूलाई सफा सुन्दर बनाइ पूर्ण सरसफाइतर्फ अग्रसर बनाउने उद्देश्य रहेको उनले बताए ।
सोमबार विश्व पानी दिवस २०२१ मनाइएको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा गरिएको एक कार्यक्रममा खानेपानी महासंघका राष्ट्रिय उपाध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले खानेपानी जस्तो मानिसको प्रमुख आवश्यकता पूरा गर्न तीनै तहका सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
स्वच्छ खानेपानी पाउने नागरिकको संवैधानिक हकलाई पूरा गर्नका लागि सरकारी, गैरसरकारी र नागरिक समाज सबैले एक भएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । साथै कर्णालीमा एक बर्ष भित्रमा कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता ९वास० योजना निर्माण गरिने बताइएको छ । एक वर्षभित्रै अर्थात सन २०२१ भित्रमै वास योजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
