सुर्खेत, ५ साउन ः ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ अन्तरगत कार्यरत कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिकहरुले जागीरको कुनै सुनिश्चिता नहुँदा जीवन अन्योलमा भएको गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल कृषि तथा भेटेनरी प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रम’मा प्राविधिकहरुले दुखेसो व्यक्त गरेका हुन् । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् निर्णय बमोजिम लोकसेवा आयोगको मापदण्ड अनुसार प्राविधिकका रुपमा नियुक्त भएका आफूहरुको जीवनको स्थायित्वमा सरकारले वेवास्ता गर्दा समस्या आईलगेको समितिका कर्णाली प्रदेश सचिव यज्ञभानु पुन मगरले बताउनुभयो ।
“किसानको नजिकमा पुगेर सहयोग गर्ने कृषि÷पशु प्राविधिकलाई वर्षेनी आर्थिक वर्षको अन्तमा आउँदा अब जागरी के हुने भन्ने भूतले खान्छ,” सचिव मगरले भन्नुभयो, “निकै जोतिएर काम गर्नुपर्ने तर सुनिश्चितता नभएको करार जागिरले जीवनमा हिनताबोध पनि भईरहेको छ ।” करार कर्मचारीले विभेदको उत्पीडन खेप्नु परेको उहाँको भनाई थियो ।
हकहित समितिका हुम्ला अध्यक्ष हिराजन शाहीले करार विभेदको पदको रुपमा दर्ज गरिएको तर्क गर्नुभयो । करार कर्मचारीलाई सबैले हेपेर व्यवहार गर्ने गरेको अध्यक्ष शाहीको दुखेसो थियो । “हाम्रो जागीर भिरमा झुण्डिएको चिचिण्डो जस्तो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “कति बेला खस्ने हो र हाम्रो जीवन के हुने हो थाहा छैन ।”
समिति जुम्लाका उपाध्यक्ष नन्दबहादुर शाहीले प्राविधिक कर्मचारीहरु राज्यको भरमा परेको नभई राज्यले भरमा पारेको टिप्पणी गर्नुभयो । सरकारले प्राविधिक कर्मचारी राख्न नसकिने भनेर उद्घोष गरिदिए आफ्ना लागि दुःख नहुने उहाँको भनाई थियो । उपाध्यक्ष शाहीले भन्नुभयो, “जागीरको कुनै टुंगो नभएपछि मैले आपूmसँग भएको सबै कागजात यही गएको असार ३१ गते हिमा गाउँपालिका जुम्लालाई बुझाएर आएँ । स्थानीय सरकारले पनि हामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौै भन्यो ।”
त्यसैबीच, समितिका सुर्खेत जिल्ला सचिव प्रियंका बिकले कृषि÷पशु प्राविधिकलाई स्थानीय सरकारले केही गर्न नसक्ने जवाफ दिने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय सरकारका प्रमुखलाई उद्रित गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “तपाईहरुलाई संघले तलब दिन्छ भने ठिकै छ । तेसो नभए हामीले स्थानीय तहमा आफ्नै प्राविधिक राख्छौं ।” यसले तीन वर्षदेखि काम गर्दै आएका प्राविधिकहरुको जीवन अन्योल बनेको उहाँले पीडा पोख्नुभयो ।
प्राविधिक लोकेन्द्र थापाले कर्णालीका १० जिल्लामा कृषितर्फ १२४ र भेटेनरीतर्फ १६२ गरी २८६ प्राविधिकसहित देशैभरिका प्राविधिकहरुको जागीर स्थायित्व नहुुनुले निराशा पैदा गरेको बताउनुभयो । “कर्णालीका करारमा कार्यरत दुवैतर्फका प्राविधिकहरुलाई रु.एक करोड १७ लाख ७३ हजार ३६२ आवश्यक पर्छ,” थापाले भन्नुभयो, “तर सरकारले प्रति करार प्राविधिकहरुका लागि रु.एक लाख छ हजार पठाएको छ ।”
प्रदेशस्तरीय छलफलमा कर्णालीका १० जिल्लाका १०० कृषि प्राविधिकहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्राविधिक सेवा नहुँदा कृषिले गति लिन नसकेको भन्दै नेपाल सरकारको २०७३ वैशाख ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०७३ जेठ १५ गतेदेखि एक गाविस, एक कृषि÷पशु प्राविधिक व्यवस्थापनको प्रक्रिया शुरु गरेको थियो ।