महेश न्यौपाने

पानी धर्तीको पर्यावरणीय चक्र कायम गर्ने समस्त जैविक प्राणीहरूको अस्तित्वको आधार हो । एक स्वस्थ, सभ्य र सम्मुन्नत समाज निर्माणका लागि सुरक्षित खानेपानीमा पहुँच अपरिहार्य हुन्छ । सुरक्षित खानेपानीको उपलब्धताले सरसफाइ र स्वस्थ जीवनयापनमा टेवा पुगी, झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, आउँ आदि जस्ता पानीजन्य रोगव्याधी नियन्त्रण गर्छ । यसबाट बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउन साथै औषत आयु बढाउन सहयोग पुग्छ । खानेपानीको सहज आपूर्तिले पानी ओसार्न लाग्ने दैनिक समयको बचत हुन पुगी शिक्षा र आय आर्जनका गतिविधिमा केन्द्रित हुन सहयोग पुग्ने तथ्य पनि धेरै शोधकार्यले पुष्टि गरिसकेका छन् ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, अव्यवस्थित मानव बसोबास, बसाइँसराइँ, तीव्र सहरीकरण र मानव गतिविधिले हुने जल–थल प्रदूषणबाट खानेपानीका स्रोतलाई कसरी सुरक्षित र दिगो बनाई राख्ने भन्ने चासो थपिएको छ । देशको परिवर्तित सङ्घीय शासन व्यवस्था, भौगोलिक विकटता, विकास बजेट विनियोजनमा क्षेत्रगत असमानता, विकास साझेदार निकायहरूबीच समन्वयको अभावमा कसरी विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने भन्ने विषय अहम् चुनौतीको रूपमा रहेको छ । यहाँ तुलनात्मक रूपमा विकास देख्न, अनुभूत गर्न नपाएको र विकासको केन्द्रबाट टाढा रहेको कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा पिछडिएको साविकको कर्णाली अञ्चलका हिमाली जिल्लाहरू (डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालिकोट) मा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा सञ्चालित ८० वटा ग्रेभिटी प्रणालीका खानेपानी आयोजनाहरूको लागतको मूल्यको विश्लेषण गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था :

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३५ (४) एवं राष्ट्र विकासका लागि प्रस्तावित दीर्घकालीन सोच–२१०० तथा दिगो विकास लक्ष्यमा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा समान पहुँचको मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दै यस सेवालाई पर्याप्त, सुरक्षित र सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यमा सुधार गर्ने व्यापक लक्ष्य लिइएको छ । १५ औँ आवधिक विकास योजनामा विशेषतः परिष्कृत तथा मर्यादित जीवनअन्तर्गत सुरक्षित तथा सुविधासम्पन्न आवासको प्रत्याभूतिका लागि खानेपानी आपूर्तिलाई एक सूचक मानिएको छ । हाल कुल जनसङ्ख्याको ९१ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको आधारभूत खानेपानी सुविधालाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म ९९ प्रतिशतसम्म पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ भने उच्च तथा मध्यम स्तरको खानेपानी सुविधा पुगेको जनसङ्ख्या हाल २१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म ४० प्रतिशत लक्ष्य लिइएको छ ।

देशका शत्प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत सरसफाइ (चर्पी) मा पहुँच पुगेको अवस्थाको आधारमा २०७६ असोज १३ गते नेपाललाई ‘खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा’ गरिसकिएको छ । आगामी दिनमा पूर्ण सरसफाइलाई निरन्तरता दिँदै घरायसी, औद्योगिक र अन्य मानव गतिविधिबाट सिर्जित कम्तीमा २० प्रतिशत फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरी विसर्जन गर्दै वातावरणीय स्वच्छता कायम गराउने उद्देश्य छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ राज्य र खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छता क्षेत्रका सरोकारवालाहरू क्रियाशील छन् । तथापि २१ औँ शताब्दीका विकास लक्ष्यलाई पछ्याउँदै मानव सभ्यताको विकासको शृङ्खलासँगै खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी भ¥याङ उक्लिने प्रयास जारी छ । यसमा राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय आयामहरूले भने विभिन्न चुनौती थपिदिएका छन् । यी चुनौतीहरूको सामना गर्न हामी अझ बढी सिर्जनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

कर्णालीको अवस्था :

सङ्घीयताको खाकाअनुरूप खानेपानी तथा सरसफाइ सेवालाई आयोजनाको प्रकार, लाभान्वित क्षेत्र र जनसङ्ख्या अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ । ग्रामीण खानेपानी आयोजनाहरू ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ नीति, २०६० ले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानबमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन् । भौगोलिक विकटता, छरिएका मानव बस्ती, न्यून जनघनत्व र सुरक्षित पानीका लागि टाढा–टाढासम्म हिमालकै मूलको पानी ल्याउनुपर्ने सामाजिक मान्यताका कारण कर्णालीमा खानेपानी आयोजनाहरूको लागत बढी हुनजान्छ । एकातिर महँगा खानेपानी आयोजना र अर्कोतिर न्यून स्रोत साधन र बजेटका कारण कर्णाली क्षेत्र बर्सेनि फैलिने मौसमी झाडापखालाजस्ता पानीजन्य रोग र सरसफाइ अभावको चपेटामा पर्छ ।

सरसफाइको आवश्यकताबारे पर्याप्त जनचेतना नहुनु, मौसमीरूपमा फैलिने झिङ्गाको प्रकोपले समस्या सिर्जना गर्छ । साँघुरा बाटा घाटा, भिरालो जमिनमा एकमाथि अर्को गरी खात लागेका र एकै ठाउँमा जोडिएका घरहरू तथा तिनका तल्लो तलामा हुने गाईवस्तुको गोठ सफाइको अर्को चुनौती हो । त्यस्तै धारा र घरबाट निस्कने फोहोर पानीको समुचित निकासको अभावले वातावरणीय सरसफाइलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा धकेलेको छ । कर्णाली क्षेत्रमा व्याप्त छाउपडी प्रथाका कारण व्यक्तिगत स्वच्छता, खुला दिसामुक्त अवस्था र वातावरणीय सरसफाइ कायम गर्नु ठूलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ ।

यी क्षेत्रमा अझै पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जाल र विद्युतीय प्रसारण लाइन पुगेको छैन । कठ्याङ्ग्रिदो जाडो याममा जम्ने यी हिमाली बस्तीहरूले विकटतामा पिल्सिरहेको कर्णालीको व्याप्त पीडा व्यक्त गर्छन् । यी सब अपर्याप्त सरसफाइ र स्वच्छताको कहालीलाग्दो सामाजिक वस्तुस्थितिको चित्रण हुन् । यो क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत साधनले वैभवपूर्ण भए पनि भौतिक उन्नतिको दृष्टिले निक्कै पछाडि छ ।

आयस्तर र पानीमा खर्च :

सार्वजनिकरूपमा उपलब्ध २०१४ को तथ्याङ्कअनुसार माथिल्लो कर्णालीका पाँच जिल्लामा बस्ने मानिसहरूको प्रति व्यक्ति आय फरकफरक छ । तथ्याङ्कअनुसार डोल्पा जिल्लाका मानिसहरूको कमाइ मासिक रु. छ हजार २७९ रहेको देखिन्छ भने त्यसपछि क्रमैसँग जुम्लाको रु. छहजार ८४, मुगुको रु. पाँचहजार २३४, हुम्लाको रु. चारहजार ७९५ गरी सबैभन्दा कम कालिकोटको रु. तीनहजार ४९६ रहेको देखिन्छ । यसको अनुपातमा कर्णालीमा निर्माण गरिने खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताहरूले व्यहोर्ने लागतको मूल्य असन्तुलित देखिन्छ ।

खानेपानी आयोजना निर्माण भएर सञ्चालन हुने आधार वर्षका बखत प्रति व्यक्ति श्रमदानको लागत मूल्य डोल्पामा अधिकतम रू. आठहजार ५८८ सम्म देखिन्छ । त्यसैगरी हुम्लामा रू. चारहजार ३८७, मुगुमा रु. तीनहजार १७०, जुम्लामा रू. दुईहजार ४४५ हुँदै सबैभन्दा कम कालिकोट जिल्लामा रु. एकहजार १२७ लाग्ने देखिन्छ । यस क्षेत्रमा खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लाग्ने प्रति व्यक्ति लागत मूल्य डोल्पामा अधिकतम रू. ४० हजार २९० सम्म लाग्ने देखिन्छ । त्यसपछि क्रमशः हुम्लामा रु. २१ हजार ७२९, मुगुमा रु. १६ हजार ८२१, जुम्लामा रु. दश हजार ७४६ हुँदै सबैभन्दा कम लगानी कालिकोट जिल्लामा रु. पाँचहजार ८९१ लाग्ने देखिन्छ ।

कर्णालीका यी पाँच जिल्लामा खानेपानीको सेवा पु¥याउँदै गर्दा आयोजना सञ्चालनको अवधिभर डोल्पा जिल्लामा प्रति एक लिटर खानेपानीको आपूर्तिका लागि रु. ४७८ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अन्य जिल्लाको हकमा क्रमशः हुम्लामा रु. २८३, मुगुमा रु. २२४, जुम्लामा रु. २०३ गरी सबैभन्दा कम कालिकोटमा रु. १३१ रूपियाँ तुलनात्मक रूपमा लाग्ने देखिन्छ ।

खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिबाट निर्माण गरेको खण्डमा कुल लागतको २०÷२५ प्रतिशत कम लागत पर्न जान्छ । समितिबाट काम गराउँदा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने १५ प्रतिशत थप मुनाफा र मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्य भौतिक भैपरी आउने खर्चमा कटौती गर्न सकिन्छ । यसको अलावा, स्वच्छ, कञ्चन र सफा पानीको उपलब्धताले पानी प्रशोधन प्रणालीहरूको आवश्यकता नहुँदा आयोजनाहरूको लागत कम हुन जाने देखिन्छ । तथापि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ ले भने बमोजिम एक करोडभन्दा थोरै लागत अनुमान भएका समितिबाट गराउन सकिने आयोजनाहरू एकदम न्यून, जम्मा ११ प्रतिशत मात्र छन् । जबकि अधिकांश, करिब ८९ प्रतिशत आयोजनाहरू ठेक्का प्रणालीबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

असमानताको उदाहरण :

कर्णालीका माथिल्ला पाँच वटा जिल्लामध्ये कालिकोट जिल्लामा खानेपानी सेवा दिन जति लगानी लाग्छ, डोल्पामा त्यति नै सेवाका लागि त्यसको ८.२१ गुणा बढी लाग्छ । त्यसरी नै हुम्लामा त्यसको ५.३७ गुणा, जुम्लामा २.४३ गुणा र मुगुमा २.३८ गुणा लागत बढी लाग्ने देखिन्छ । यसैको अनुपातमा २० प्रतिशत बराबरको लागत जनताले श्रमदानबाट बेहोर्नुपर्दा यस क्षेत्रका जनता असमान विकास पद्धतिका शिकार बन्न पुग्छन् ।

हाल सहभागिता एवं लगत उठ्तीका सिद्धान्त तथा स्थानीय क्रयशक्तिका आधारमा सहलगानी, साना सहरी र सुख्खा क्षेत्रजस्ता विभिन्न विशेष मोडेलहरू खानेपानी आयोजनामा अपनाइएको छ । तर डोल्पा वा हुम्लाका खानेपानी उपभोक्ताहरूले कालिकोटका खानेपानी उपभोक्ताहरू भन्दा ५.८ गुणा कम लागत व्यहोर्न सक्ने जस्तो छुटको व्यवस्था कुनै पनि नीतिले सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

यसले निम्त्याउने असन्तुलित विकासको भार तराईका जिल्लासँग तुलना गर्ने हो भने झन् बढ्ने देखिन्छ । यसको अर्थ सहरी भेगमा बसोबास गर्ने तुलनात्मकरूपमा विकासका सूचकहरूमा अगाडि रहेका जनताले आफ्ना मौलिक हकअधिकारको सेवा लिन जति लगानी गर्छन्, विकासका सूचकहरूमा पछाडि परेका ग्रामीण भेगका जनताले त्यति नै बराबरको सेवा सुविधा उपभोग गर्न त्यसको धेरै गुणा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वमा कुल पारिवारिक खर्चको अनुपातमा, आधारभूत खानेपानी सेवा लिनका लागि उपभोक्ताले औषतमा करिब १५, मध्यमस्तरीय सेवाको लागि करिब २५ र नेपालको मध्यमस्तरीय खानेपानी सेवा दिने आयोजनाहरूको औषत करिब ३५ रहेको छ । कर्णालीका जनताले आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा प्राप्त गर्नका लागि व्यहोर्नुपर्ने प्रतिशतको अनुपात (विशेषतः डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको तथ्याङ्कले देखाएअनुसार) पक्कै पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको क्षेत्रगत समानता र दिगो विकास लक्ष्यको व्यवस्थासँग मेल नखाएको देखिन्छ ।

यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न जनश्रमदान र संरचनामा लगानीका निर्देशिकाहरू एवं नीति नियमहरू पुरातात्विक ढङ्गबाट विश्लेषण गरिनुभन्दा पनि जीवन चक्रीय लागत (लाइफ साइकल कस्ट) नापजोखको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु जरुरी छ । तसर्थ, स्थान विशेष सुहाउँदो नीति, रणनीति, कार्यसञ्चालनका ढाँचा, लगानी, प्रविधि, सचेतना एवं सामाजिक सशक्तीकरणका माध्यमबाट कर्णाली प्रदेश र यस्तै पछाडि परेका स्थानहरूको समतामूलक क्षेत्रगत विकासमा राज्य र सरोकारवालाहरू अझ बढी संवेदनशील हुनु अपरिहार्य छ ।

(लेखक सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, जुम्लाका प्रमुख हुनुहुन्छ ।)