१९ पुस २०७७, आईतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूला तथा साना किसानहरुका लागि चालु आव.०७७÷०७८ ऋणमा ब्याज अनुदानका महत्वपूर्ण कार्यक्रम पस्केको छ । यस अघि ठूला व्यवसायीहरुका लागि ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकारले आज साना किसानका लागि सहकारीमार्फत ऋण लिने साना किसानहरुलाई ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवालाहरु माझ आज ‘सहकारी संस्थामार्फत् ब्याज अनुदान कार्यविधि, २०७७’ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यविधि सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं सहकारीमन्त्री बिमला केसीले मुलुकमै पहिलो र नौलो कार्यक्रम कर्णाली सरकारले शुरु गरेको दावी गर्नुभयो ।
“यस अघि हामीले रु.एक लाखदेखि एक करोड बैंक ऋण लिने ठूला व्यवसायीका लागि रु.सात प्रतिशत ब्याज तिर्नेगरी गरी कृषि विकास बैंकसँग सम्झौता गरिसकेका छौं,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “त्यसमा उनीहरुले वार्षिक दुई प्रतिशत मात्र कृषक आफैले तिर्नु पर्नेछ ।” राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकसँग भएको करार सम्झौता अनुसार किसानहरुले वार्षिक मात्र रु.७४० तिर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अहिले साना कृषकहरुका लागि सहकारी संस्थामार्फत ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याईएको छ । यसमा विना धितो किसानहरुले रु.५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म पाउनेछन् ।” यस कार्यक्रमले बैंक पहुँच नभएका साना किसानहरु धितो नराखेर ऋण पाउने र उनीहरुको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।
मन्त्री केसीका अनुसार ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीको आफ्नै पूँजी रु.५० लाख हुनुपर्ने कार्यविधिमा तोकिएको छ । प्रदेश सरकारको यस कार्यक्रमबाट सहकारीको विकासमा उर्जा पुग्नेछ । यसले कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नेछ भने अर्कोतिर कर्णालीको आथिर्क समृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसैगरी, ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट अनुदानको दुरुपयोग रोकिने र बिचौलियाको समस्या हट्ने उहाँको जिकिर थियो ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्र शर्माले हालसम्म कर्णाली प्रदेशअन्तरग ३१४ सहकारी संस्था रहेको बताउनुभयो । साना किसानका लागि सहकारीमार्फत ब्याज अनुदान निकै लाभदायक कार्यक्रम हो, सचिव डा.शर्माले भन्नुभयो, किसानहरुले रु.५० हजारदेखि पाँच लाखसम्मको ऋणको वार्षिक हुन आउने ब्याज १० प्रतिशत र एक प्रतिशत सेवा कर गरी ११ प्रतिशत सरकार आफैले तिर्दिनेछ ।
ऋण प्रवाह गर्ने सहकारीहरुको भने ९५ प्रतिशत बचत आफ्नै हुनुपर्ने शर्त कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । चालु आव.मा किसानहरुको ब्याज अनुदान लागि मन्त्रालयले रु.सात करोड बजेट विनियोजन गरेको र आवश्यकतामा रकम थपिने उहाँले बताउनुभयो । सचिव डा.शर्माका अनुसार यो वर्ष एकदेखि दुई घरधुरी ब्याज अनुदान कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले खेती गर्ने किसानहरु तल नै रहेकोले यहाँ आउने प्रस्ताव निरर्थक रहेको तर्क गर्नुभयो । सूचना अधिकारी कठायतले भन्नुभयो, “सरकारले सडक, सिचाई र लगानी दिने हो । ऋण लिने र बीमा गर्ने काम किसान आफैले गर्नुपर्दछ ।”
कर्णाली सरकारले साना तथा ठूला कृषकहरुका लागि ऋणमा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याएपछि रोजगारी र उत्पादनमा सहयोग पुग्ने भन्दै व्यवसायिक किसानहरु उमंगित भएका छन् । अर्कोतर्फ आफ्नो पूँजी परिचालन हुने भएपछि यहाँका बैंक तथा सहकारीहरु पनि लगानी गर्न हौसिनुको साथै प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने भन्दै उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
