९ भदौ २०८१, आइतबार

कर्णालीको स्थानीय खाद्य प्रणालीमा आधारित कृषि पर्यावरणीय जलवायु उत्थानशील समुदायको विकासका लागि प्रदेशस्तरीय ‘ग्रीन रिभाेलुसन’ (हरित विकास) परियोजना प्रारम्भ भएको छ ।

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लि–बर्ड)ले आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय परियोजनाको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले गर्नुभयो । उद्घाटनमा बोल्दै कृषिमन्त्री शाहले मानवीय गतिविधिका कारण भईरहेको जलवायु परिवर्तन, त्यसले कृषिमा पारेको असर र प्रकृति विरुद्धका क्रियाकलापबाट निम्तिएका विपद्ले मानव जीवन खतरामा पुगेको बताउनुभयो ।

“परियोजनामार्फत अब हामी मानव जीवनोपयोगी कृषि प्रणालीमा जानुपर्छ । पर्यावरण र जैविक विविधता संरक्षण गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “थोरै गर्नुस् तर सबैलाई शिक्षा दिने अनुकरणीय काम देखाउनुस् । प्रदेश सरकार परियोजना सँगसँगै जान्छ । यहाँ कार्यक्षेत्र बनाएका संस्थाहरु प्रदेश सरकारमा पनि सूचीकृत हुनुस् ।” अखाद्य र विषादी चीज भारतले किन पठायो होइन, हामीले किन ल्यायौं भन्ने कुरामा गम्भीर हुन सरोकारवालाहरुलाई मन्त्री शाहले सुझाउनुभयो ।

अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्यमा हिडेको कर्णालीको चुल्होमा रुपडियाको तरकारी पाक्न नहुने तर्क गर्दै उहाँले स्वस्थ जीवनका लागि स्वस्थ माटो र वनस्पति अनिवार्य शर्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कृषि सचिव टीकाराम थापाले परियोजनालाई अर्थ र उत्पादनसँग जोडेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खाद्य प्रणालीको बाटोमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्यले लागु गरिएको परियोजनाले कर्णालीको अर्गानिक अभियानमा सहयोग पुर्याउनेछ ।

दुल्लु नगरपालिकाका प्रमुख भरत रिजालले नुनबाहेक सबै आफैले उत्पादन गर्दै आएको कर्णाली विकासपछि परनिर्भर भएको तर्क गर्नुभयो । प्रस्तुति तथा प्रतिवेदनतर्फ नभई देखाउने गरी काम गर्ने यात्रामा लाग्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । वेल्ट हङ्गर हिल्फ (डब्लुएचएच)का कार्यक्रम प्रमुख टाबिया सेइजले कर्णालीको दैलेखमा पुग्दा परिवर्तन हुन थालेको बताउनुभयो । नवपुस्ताका लागि स्वस्थ माटो आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले कृषि, खाद्य, पर्यावरण र प्राङ्गारिक क्षेत्रको विकासमा परियोजना केन्द्रित हुने जनाउनुभयो ।

लि–बर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीले ७३ प्रतिशत बाली परागसेचनमा आधारित भएकोले अब कर्णालीमा परागसेचनसम्बन्धी रणनीति र कार्य योजना बनाउने तयारी भईरहेको बताउनुभयो । खाद्य प्रणालीमा रुपान्तरण नभई दीगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै निर्देशक भण्डारीले खाद्य प्रणालीको स्थानीयकरण र विविधिकरण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा वेल्ट हङ्गर हिल्फका कृषि–पर्यावरणविज्ञ अन्सुमन दासले प्रस्तुति राख्दै संसारमा आठ सय २८ मिलियन मानिसहरु कुपोषित र तीन बिलियन मानिसहरु डाइट किन्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । कर्णाली थाली सुन्दैमा मिठास लागेको बताउनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “भारतले नेपालको सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट राम्रो शिक्षा लिएको छ । अब कर्णालीले कृषि–पर्यावरणको सिद्धान्तमा रहेर खाद्य प्रणालीको बाटोमा रुपान्तरण ल्याउनुपर्छ ।”

‘ग्रीन रिभाेलुसन’ परियोजनाका टिम लिडर रिता गुरुङले कर्णालमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिका, दैलेखको दुल्लु र आठबीस नगरपालिका र जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका हालमा परियोजनाको काम सुरु भएको बताउनुभयो पर्यावरणीय कृषि प्रणालीमा आधारित उत्थानशील, दीगो र समतामुलक स्थानीय खाद्य प्रणाली रुपान्तरणमार्फत हरेक नागरिकको सुरक्षित र पर्याप्त खानाको अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता प्रवद्र्धनमा योगदान पुर्याउने उद्देश्यले परियोजना लागुभएको उहाँले जनाउनुभयो ।

टिम लिडर गुरुङका अनुसार फेडरल मिनिस्ट्री फर ईकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलप्मेन्ट र वेल्ट हङ्गर हिल्फको दातृ सहयोगमा लि–बर्ड, हिमालयन पर्माकल्चर केन्द्र र दिगो कृषि तथा जैविक स्रोतहरुको लागि एसिया नेटवर्कले परियोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् । पाँच हजार कृषक, छ÷छ सय कृषि तथा पशुपंक्षी प्रसार कार्यकर्ता र नागरिक समाज सदस्य तथा दुई सय विद्यार्थी लाभान्वित हुने चार वर्षीय परियोजनाको बजेट रु.चार लाख ७२ हजार दुई सय ८१ युरो रहेको जनाइएको छ ।