OnlinePana

आज : २०८१ पौष १३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददातासाउन ३१, २०८१ सुर्खेत
१४० पटक

३१ साउन २०८१, बिहीबार

सम्झौता रकम नपुगेर वर्षौसम्म निर्माण कार्य अलपत्र परिरहेका बेला हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतको भवन तोकिएको समय भन्दा अगावै निर्माण भएको छ । भवन निर्माणका साथै उक्त भवन सम्झौता रकम भन्दा पाँच प्रतिशत कम बजेटमा निर्माण भएको हो ।

निर्देशनालयका लेखापाल उमाकान्त कँडेलले सम्झौता रकम भन्दा पाँच प्रतिशत कम बजेटमा भवन निर्माण भएको बताउनुभयो । “श्रीखण्डपुर–अर्विड जेभी काठमाडौंले विसं.२०७९ माघ २३ गते रु.पाँच करोड ५२ लाख बजेटमा भवन निर्माणको सम्झौता गरी विसं.२०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “तोकिएको मिति भन्दा दुई दिन अगावै र पाँच प्रतिशत कम बजेटमा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।”

लेखापाल कँडेलका अनुसार सुर्खेतका बहुसंख्यक सरकारी भवनहरु उपत्यका नगर विकास समितिको जग्गामा बनेपनि निर्देशनालयको भवन सात सय दुई दशमलव ६६ वर्गमिटर क्षेत्रफलको आफ्नै लालपूर्जा भएको जग्गामा बनेको छ । तोकिएको बजेटबाट पाँच प्रतिशत अर्थात रु.२७ लाख रकम बचाएर भनेको अवधि अगाडि आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने काम सह्रानीय र नमूना भएको उहाँको भनाई थियो ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकार बनेपछि विसं.२०७४ मा हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतको भवन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रुपान्तरण भएपछि निर्देशनालय महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट कामकाज गर्दै आएको हुलाक निर्देशक रेखा गौतमले जानकारी दिनुभयो । छ वर्षदेखि महिला तथा बालबालिका कार्यालय सुर्खेतमा बस्दै आएको हुलाक निर्देशनालय सुर्खेत साउन २० गतेबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ ईत्रामस्थित आफ्नै नवनिर्मित भवनमा सरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई सुर्खेतको प्राविधिक सहयोगमा भवन निर्माण भएको हो । “श्रीखण्डपुर–अर्विड जेभी काठमाडौंले विसं.२०७९ माघ २३ गते भवन निर्माणको सम्झौता गरी विसं.२०८१ असार २४ गते सम्पन्न गर्ने जिम्मा लिएको थियो,” निर्देशक गौतमले भन्नुभयो, “तोकिएको मिति भन्दा दुई दिन अगावै असार २२ गते निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । हामी सरेको आज ११ दिन भयो ।”

उक्त निर्देशनालयका शाखा अधिकृत सुनिता खत्रीले साढे तीन तलासहित १८ कोठाको सुविधा सम्पन्न भवन बनेपछि अहिले काम गर्न सहज वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो । हिजो विकास क्षेत्रको संरचनामा हुँदा कर्णाली, भेरी र राप्ती अञ्चलका १५ जिल्ला हेरपनि अब भने कर्णाली प्रदेशका दश जिल्लालाई कार्य क्षेत्र बनाएर निर्देशनालयले काम गर्ने शाखा अधिकृत खत्रीले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार उपसचिव निर्देशकसहित ६७ दरबन्दी भएको निर्देशनालयका रिक्त दरबन्दीमा करार कर्मचारी परिपूर्ति गरेर काम भईरहेको छ ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्