जुम्ला/भदौ १२ गते । जुम्लाको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय फिल्ड कार्यालयको रुपमा रहने भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहालका अनुसार जुम्ला सहित देशका ६ जिल्लामा साविक संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अव फिल्ड कार्यालयको रुपमा रहने भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले फिल्ड कार्यालयमा केही कर्मचारी खटाउने र काम सहज गर्न अगाडि बढाईएको छ ।
नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०८२।०८३ मा देशका १५ वटा कार्यालय स्थायी गर्ने र जुम्ला सहितका कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । बि.सं २०८२ साउन बाट जुम्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जुम्लाका स्थानीय राजनैतिक दल, जनप्रतिनिधिले यसको विरोध जनाउदै मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण तथा कार्यालयमा तालावन्दी गरेका थिए ।
यसका साथै जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सांसद ज्ञानबहादुर शाही, कान्तिका सेजुवाल र छिरिङ ल्हामु लामा तामाङले सदनमै यसको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मन्त्रालयले जुम्ला कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि जुम्ला कार्यालय २०८२ असार २९ गते देखी तालाबन्दी अवस्थामा छ । कार्यालय एक जना कार्यालय सहयोगीको रुपमा रहेको छ । अन्य कर्मचारीलाई मन्त्रालयले अनेत्र स्थानमा तानिसकेको छ ।
लेखा प्रणाली खारेज :
खानेपानी आयोजना खारेज गरेपछि फिल्ड कार्यालय मात्रै रहने र लेखा प्रणाली सुर्खेत कार्यालयले हेर्ने भएको हो । फिल्ड कार्यालय पनि सुर्खेत कार्यालयको माताहतमा रहने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले २०८२ साउन ११ गते खानेपानी तथा ढलनिकास व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत,धनकुटा, चितवन, पोखरा, वुटवल, कञ्चनपुरलाई लेखेको पत्रमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको २०८१।१२।११ को निर्णय अनुसार सुर्खेत सहितका कार्यालय स्थायी बनाएर कार्यान्वय नभएका र आ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने साविकका आयोजना कार्यालयको भवनमा फिल्ड ईकाई कार्यालय स्थापना गरि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने उल्लेख छ । सो पत्रमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गर्ने जिल्लामा जुम्ला, कैलाली, ईलाम,अर्घाखाची,म्याग्दी, हेटौडा र ईलाम रहेका छन् ।
कार्यालय खारेज गरेपछि जिल्लामा आक्रोस बढेको छ, दर्जनौ आयोजना अलपत्र पर्ने भएको असहज भएकाले कार्यालय तालावन्दी गरिएको हो, फिल्ड कार्यालय मात्रै होईन जुम्लालाई स्थायी कार्यालय गनृ आवश्यक रहेको जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले बताउनुभयो । जुम्लाबाट कार्यालय खारेज भएपछि साविक कर्णालीलाई अन्याय भएको हुदा सरकारले चाडै यस बिषयमा प्रथामिकता दिनुपर्ने स्थानीयको आवाज छ । जुम्ला कार्यालयबाट आठ हजार धाराको परियोजना बृहत धौली खानेपानी आयोजना सहित अन्य दर्जनौ खानेपानी आयोजनामा संचालनमा असहज हुने चिन्ता शुरु भएको छ ।
