१८ असार २०८०, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल जारी रहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको आज बसेको अठारौं बैंठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि दफावार छलफल भएको हो । छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रदेशसभा दलका नेता यामलाल कँडेलले आइतबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच भएको सहमति अनुसार जाने अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “भन्नेहरुले भन्दै गर्छन्, हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने तरिकाले सरकार जाने छैन । जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना नपरेको कुरा ध्यानाकर्षण भए अनुरुप अब उप्रान्त विधि पद्धतिमा रहेर अगाडि बढ्ने गरी हिजो सरकारसँग सातबुँदे सहमति भएको हो ।” मुख्यमन्त्रीले सदनमा बोलेका कुरा आफ्नो निकायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन गरे सकरात्मक नतिजा आउने विश्वास रहेको उहाँको भनाई थियो ।
सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले खानेपानी सिंचाई भन्दा मठमन्दिरमा बढी बजेट छुट्याइनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो । “हाम्रो आवश्यकता खानेपानी, सिंचाई हो कि मठमन्दिर ?” सरकारलाई उहाँले प्रश्न गर्नुभयो “शिक्षा र मठमन्दिरमा एउटै हाराहारीको बजेट छ । सदस्य विष्टले जनताका आवश्यकता बाहिरका योजना निर्माणले कर्णालीको समृद्धि नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
त्यस्तै, सदस्य हिक्मत विष्टले कोटबाडा–मान्म केबुलकारका लागि रु.पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको तर यो आयोजनाको रु.एक अर्ब १४ करोड लागत अनुमान रहेको बताउनुभयो । आयोजना निर्माणका लागि रु.पाँच करोडका हिसाबले २३ वर्ष निर्माण अवधि लाग्ने भएकोले सरकारले पुनःविचार गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशसभाका स्वतन्त्र सदस्य देवेन्द्र शाहीले कर्णालीमा पक्की, ग्राभेल, कच्ची र ट्रयाक खोल्ने सडकको लम्बाई सरकारले एकिन गरेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्दिरमा हालिएको बजेट कार्यकर्तालाई खुवाउन गरिएको उहाँको आरोप थियो । कर्णालीको पर्यटनको विकासमा लाग्न सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु विनोदकुमार शाह, रणसिंह परियार, सुरेश अधिकारी, दक्षिणा शाही, देवेन्द्र शाही, दुर्गबहादुर रावत, पूर्णबहादुर खत्री, इन्दिरा शाहीलगायतले छलफलमा भाग लिँदै बजेट सन्तुलित, न्यायोचित र परिणामुखी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
