२० साउन २०८३, बुधबार
सुर्खेतः कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा प्रदेश सरकारसहित संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौ अधिवेशनको २५औं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले मानव र वन्यजन्तु बीच बढ्दो द्वन्द्वका क्रममा दैलेख जिल्लाका विभिन्न स्थानमा बँदेल र बाँदरले मकैबालीमा क्षति पुर्याएकोले किसानका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । त्यस्तै, पञ्चकोशी जोड्ने मुख्य सडकका रुपमा रहेको वैकल्पिक दुईवटा मार्गहरु मध्य तल्लो डुंगेश्वर दुल्लु पिपलकोट सडक खण्डको काम हालसम्म सम्पन्न नभएको र उक्त ठेक्का सम्झौता रद्धका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन कर्णाली सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा ७६ विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी खाली भएकोले पदपूति गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले लाईन लाग्ने तर ग्याँस नपाउने जनताको समस्या समाधानमा सरकारकाले तदारुकता देखाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ग्याँस अभाव भइरहने समस्या सिर्जना कसरी भयो ? यसमा सरकारले गहन तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्छ र समस्या समाधानमा लाग्नुपर्दछ ।”
कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा ५३ र दोस्रो कार्यकालमा २२ वटा ऐन निर्माण भएपनि ती ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाई थियो । प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सरकार गठन हुदा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नुले सत्ता साझेदार दल स्वार्थसिद्ध गर्नमै तल्लिन भएको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दुवै दल मन्त्रालय कसले पाउने भन्नेमा अल्झेका छन् । आफै बीचमा सहमति कायम गर्न सकेका छैनन् । व्यवस्था परिवर्तनको अर्थ शासन सत्ता पाउनु होइन, जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनु हो । पदको राजनीति भन्दा जनताले कामको राजनीति चाहेका छन् । सत्ता चलाउने इच्छाशक्ति, एकता र जिम्मेवार भएर लाग्नुस ।” जनतालाई कमजोरी नठान्न पनि सदस्य शाहीले चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले एकीकृत कृषि प्रयोगशाला सुर्खेतका सहायक चौथो पदमा कार्यरत कर्मचारी चन्द्रा सिंहको मृत्यु सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्ल्याक मेलिङ गरी व्यापार गर्ने नियतका कारण भएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो काममा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारवाही गर्न प्रदेश तथा संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार गत आव.२०८२÷०८३ मा रु.१२ अर्ब ६२ करोड भन्दा माथि बजेट खर्च गर्न सकेन । अहिले पनि मन्त्रीविहिन मन्त्रालय राखेर काम कसरी गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्दै सदस्य सिंहले सर्वोच्च अदालतले विसं.२०८२ मंसिर १४ गते कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बुँदा नं.१८ खारेज गरी सार्वजनिक खरीद ऐनको मर्म अनुसार काम गर्न दिएको आदेश सरकारले नमानी पुनः त्यही अनुसार काम गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै त्यसो गरेमा सो विषय महंगो बन्ने चेतावनी दिनुभयो ।
त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य पूर्णबहादुर खत्रीले आजको संघीय संरचनामा भइरहेका अभ्यासले यो व्यवस्थाका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने हजारौं सहिदहरुको अपमान भइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “प्रदेशका हरेक मामिलामा अहिले पनि केन्द्रीय नेतृत्व र सत्ताले नै हस्तक्षेप गरिराख्ने हो भने हाम्रो संविधान र संघीय व्यवस्था किन आवश्यक ?” प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो । प्रदेशको स्वायत्त अधिकारका विषयमा केन्द्रीय नेतृत्वले बेलैमा सोच्नुपर्ने सदस्य खत्रीको भनाई थियो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले महालेखा परीक्षकको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ कर्णाली प्रदेश नियमावली, २०८१ को नियम २२२ बमाजिम सभासमक्ष पेश गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले सभामा पेश गर्नुभएको आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेशसभाअन्तरगत सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रदेशसभा सचिवलाई सभामुख नन्दा गुरुङल निर्देशन दिनुभयो । सभाको अर्को बैठक साउन २२ गते शुक्रबार दिउसो ३ः०० बजे बस्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
