नेपालको संविधानले तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपनि त्यसो हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सहर वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा बिहीबारदेखि सुरु भएको दुई दिने ‘राष्ट्रि«य कचहरी’को पहिलो सत्रमा उठान गरिएको ‘अन्तरसरकारी समन्वयः चुनौति र अवसर’ शीर्षकमा सहभागी वक्ताहरुले संघीय व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्नुमा केन्द्रले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई संविधानतः अधिकार दिन नसकेको जिकिर गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार नरसिंहा अवतारले हिरण्यकशिपुको बध जस्तो भएको व्यंग्यात्मक टिप्पणी गर्नुभयो ।

“प्रदेश सरकार न आकाश, नत धर्तीमा जस्तो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “न यसको आफ्नो जमीन छ न कुनै अन्य संरचना नै । प्रमुख सचिव कहाँ गयो भन्ने कुरा मुख्यमन्त्रीलाई थाहा छैन । यस्तो व्यवस्था कसरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भएर विकास र समृद्धिको सपना पुरा हुन्छ ।” संघीय सरकारले प्रहरी, शिक्षा तथा निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउन नसक्दा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको कार्य सञ्चालन तथा सम्पादनमा समस्या भएको मुख्यमन्त्री शाहीको भनाई थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले संविधान बनाउँदा कर्मचारीका विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो व्यवस्था कार्यान्वयन प्रमुख जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको नै हो । अहिले हामी त्यो कार्यकारी भूमिकामा छैनौं । आवश्यक सल्लाहका लागि हामी तयार नै छौं ।” संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम तीनै तहका सरकारका एकल तथा साझा सूचीका अधिकारहरुको समुचित प्रयोगबाट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने पूर्वमुख्य सचिव सुवेदीले जनाउनुभयो ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेतका प्रमुख मोहनमाया ढकालले तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व कायम नभएको जिकिर गर्नुभयो । स्थानीय तहले संघबाट पठाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आपसी समझदारी बाहेक आफैले निर्देशन दिने, परिचालन गर्ने अधिकार नहुँदा हिनताबोधको अवस्था सृजना भएको प्रमुख ढकाले दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो । उक्त सत्रको सहजीकरण संघीयतासम्बन्धीका विज्ञ परशुराम मेघी गुरुङले गर्नुभएको थियो ।

कचहरीको दोस्रो सत्रमा ‘पूर्वाधार, सञ्जालीकरण र वृद्धि’ शीर्षकमा छलफल भएको थियो । जसमा भाग लिँदै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीले मुलुकको समृद्धिको द्योतक पूर्वाधार विकास भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णालीको पूर्वाधार, सञ्जालीकरण गर्न सके सिंगो देशको आर्थिक वृद्धिमा नै सहयोग पुग्ने जनाउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मा र लगानी बोर्डका ट्रान्सपोर्ट विज्ञ विवेक गुप्ताले बुढीगंगा नगरपालिका बाजुरका पूर्वउपाध्यक्ष सृष्टि रेग्मीसहित पूर्वाधारको विकास मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसले अर्थतन्त्रमा ल्याएको परिवर्तनका विषयमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उक्त सत्रको सहजीकरण राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाहीले गर्नुभएको थियो ।

स्थानीय सरकार सवलीकरण, द एशिया फाउण्डेसन, अष्ट्रेलियन एड, सेभ द चिल्ड्रेन, गुड नेइबर्स इन्टरनेश्नल, वल्र्ड भिजन, प्लान इन्टरनेश्नल, एक्सन एड, मिसन ईष्ट र प्राक्टिकल एक्सनको सहकार्य र कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालको आयोजनामा ‘राष्ट्रि«य कचहरी’ सञ्चालन भएको छ ।