Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख १२, २०७७ जुम्ला,
६८ पटक

खलङ्गा ११ गते । लकडाउनका कारण अदालतले पनि भिडियो अर्थात भर्जुअल विधीबाट वहश थालेको छ । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलास जुम्लाले भचुअव विधिबाट मिति नाघेको नून जनतालाई बाडिएको भन्ने बिषयमा परेको रिटमा अदालतले नून बितरण गर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासले वैशाख ९ गते जारी गरेको आदेशलाई अन्तरिम आदेशको रुपमा निरन्तरता दिएको हो । म्याद सकिएको नून तत्काल बितरण नगर्नु नगराउनु भन्दै विपक्षी हिमा गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले जानकारी दिएको छ ।
लकडाउनका कारण भर्चुुअल विधि अर्थात भिडियो कन्फरेन्सबाट गरिएको वहशमा पक्ष र बिपक्षीको कानून व्यवासायीको भिडियो बहश र ईमेल मार्फत गरिएका आवश्यक प्रमाणका आधारमा अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला ईजलासका बरिष्ठतम न्यायधीस रत्नबहादुर बाग्चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
यहाँको हिमा गाउँपालिकामा नेपाल साल्टट्रेनिङ कर्पोरेशन सिञ्जा डिपोबाट बितरण गरिएको नून मिति नाघेको भेटिएपछि अदालतमा रिट परेको र सो रिटको भिडियो कन्फरेन्स (भर्चुअल कोर्ट रुम ) मार्फत बरिष्ठतम न्यायधीस बाग्चन्द र न्यायधीय राकेश कुमार निधीको संयूक्त ईजलासले म्याद सकिएको नून बितरण नगर्नु भनि गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको बरिष्ठतम न्यायधीस बागचन्दले जानकारी दिनुभयो ।
जुम्ला हिमा गाउँपालिका १ बड्की गाउँ निवासी प्रतिभा शाही र सोही गाउँपालिका १ देवारगाउँका नेत्रबहादुर शाहीले हिमा गाउपालिकाको कार्यालयलाई बिपक्षी बनाएर दायर गरेको परमादेश रिटमा वैशाख ९ गते ३ दिन भित्र मिति पक्ष विपक्षका कानून व्यवसायीलाई भिडियो कन्फरेन्सीङ मार्फत बहशमा उपस्थित हुन आदेश गरेको थियो । सोही अनुसार रिटदायर कर्ताका तर्फबाट अधिबक्त पदम बहादुर शाही र गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता देवि सेजुवालले भर्चुवल विधि मार्फत वकालत गरेका थिए । जारी अन्तरिम आदेशमा कोभिड १९ ( कोरोना भाईरस) महामारीको पृष्ठभूमिमा आयोडिनयूक्त नून ( उत्पादन तथा बिक्री बितरण ) ऐन २०५५ को दफा १४,२२ र २३ को सन्दर्भमा तथा असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक बर्ग तथा असायहरुलाई उपलब्ध गराईने राहात कार्ययोजना २०७६ लाई समेत मध्य नजर गर्दै म्याद सकिएको नून बितरण नगर्नु नगराउनु भनि अदालतको नाममा आदेश निरन्तरता गरिएको अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।
। यसैगरी अदालतले वैशाख ९ गतेको आदेशमा १५ दिन भित्र लिखित प्रमाण जवाफ समेत पेश गर्नु भनि यस अघि विपक्षीको नाममा यस अघि आदेश जारी गरेको थियो ।
बन्द नून डिपोको ताल खुलाईयो ः
एक हप्ता अगाडि यहाँको हिमा गाउँपालिकाले खरिद गरेर राहातको नाममा बाडेको नून मिति नाघेको गुनासो आएपछि स्थानीय प्रहरीले अनुगमन गरी दुई घरमा मिति नाघेको नून भेटिएको थियो । सो बिषयलाई लिएर स्थानीय प्रशासनले नेपाल साल्टट्रेनिङ कर्पोरेशनलाई मागेको लिखित जबाफले चित्त नवुझेको भन्दै सिञ्जा डिपो स्थानीय प्रशासनले गत वैशाख ४ गते देखी बन्द गरको सिञ्जा नराकोटको डिपोको ताला खोलेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओम प्रकाश देवकोटाले म्याद नाघिएको नून एकातिर र ननाघेको छुट्याएर डिपोको ताला स्थानीय सरकार र प्रहरीको रोहवरमा खोलिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्