

सुर्खेत, ७ बैशाख २०७७ ः कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यहाँका २९ हजार युवाहरुलाई स्वरोजगार दिने अर्गानिक कृषि व्यवसायिक परियोजना निर्माण गरेको छ ।
आगामी आव.०७७÷०७८ देखि युवा केन्द्रित हुनेगरी कृषि मन्त्रालयले ‘अर्गानिक कृषि व्यवसायिक स्वरोजगार परियोजना’ बनाएको हो । मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडापालिकाका २८ हजार ७२० युवाहरु स्वरोजगार हुनेगरी अर्गानिक कृषि व्यवसायिक परियोजना बनाएको कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“कर्णाली सरकारले यो प्रदेशलाई अर्गानिक बनाउने लक्ष्यका साथ अभियान शुरु गरिसकेको छ,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “युवा लक्षित ‘अर्गानिक कृषि व्यवसायिक स्वरोजगार परियोजना’ प्रदेश सरकारको यो अभियानमा कोसेढुंगा सावित हुनेछ ।” यसका लागि संघीय सरकारसँग रु.छ अर्ब ४६ करोडको प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस विषयमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालसँग कुरा भएको मन्त्री केसीले जनाउनुभयो । सातै प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरुबीच शुक्रबार भएको भर्चुअल बैठकमा पशुपंक्षी विकासमन्त्री भुसालले कर्णाली प्रदेशको उक्त योजना निकै राम्रो भएको भन्दै त्यसका लागि संघीय सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग गर्ने वचन प्राप्त भएको मन्त्री केसीले जनाउनुभयो ।
स्थानीय तहको एउटा वडाका ४० जना युवालाई स्वरोजागर दिनेगरी बनाईएको यो परियोजनाले यहाँको बाँझो जमीनको प्रयोग र युवा पुस्ता पलायनमा कमी आउने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायले बताउनुभयो । आयोगका सदस्य डा.रोकायले भन्नुभयो, ‘अर्गानिक कृषि व्यवसायिक स्वरोजगार परियोजना’को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्नुपर्छ, कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर र अर्गानिक प्रदेश निर्माणको लक्ष्यबिन्दुमा पुग्छ ।”
उक्त मन्त्रालयका सूचना अधिकारी धनबहादुर कठायतले जुम्ला तथा सुर्खेतमा प्रादेशिक शीत गृह जैविक विषादी उत्पादन प्रयोगशाला तथा दाना उद्योग निर्माण, सिंचाई र विदेशबाट फर्किएका तथा कोरोना प्रभावित युवा लक्षित हुनेगरी बाँझो जमीन उपयोग तथा चक्लबान्दीको कार्यक्रम बनाएर संघीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन थालिएको बताउनुभयो ।
सूचना अधिकारी कठायतका अनुसार कृषि मन्त्रालयले निर्माण गरेका परियोजना र कार्यक्रमले. प्रदेश सरकारले लिएको आत्मनिर्भरताको नीति र अर्गानिक प्रदेश निर्माणको सपना एवं अभियान पुरा हुने जनाउनुभयो । विश्वव्यापी प्रकोप बन्दै गएको ‘कोभिड–१९’बाट चालु आव.मा केही नभएपनि आगामी आर्थिक वर्षबाट यहाँको कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमा अपेक्षित प्रगति देखाउने नीति, योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारले बनाएको उहाँको भनाई थियो ।