नयाँ पत्रिकासँग प्रदेशमन्त्री : कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री, विपत् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका संयोजक नरेश भण्डारीसँग कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले गरेकाे तयारीबारे नयाँ पत्रिकाकर्मी खगेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी :

कर्णालीमा लकडाउनको प्रभाव कस्तो छ ?

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न विश्वव्यापी रूपमा प्रयास भइरहेका छन् । नेपालले पनि कोरोना भाइरससँग जुध्न लकडाउनलाई अवलम्बन गरेको छ । कोरोनाविरुद्ध हतियारको रूपमा मुलुकले लकडाउनलाई लियो, कर्णालीले पनि त्यसलाई अवलम्बन गरिरहेको छ । कर्णालीले कोरोना भाइरससँग लड्न आफूलाई सही रूपमा उभ्याइरहेको छ र लकडाउनको प्र भावकारी कार्यान्वयनमा जुटिरहेका छौँँ ।

लकडाउनपछि विदेशबाट कर्णालीमा कति मानिस फर्किएका छन् ?

कर्णालीका नागरिकको रोजगार गन्तव्य भनेकै छिमेकी देश भारत हो । थोरै संख्यामा मात्र अन्य मुलुक जाने गरेका छन् । जो जहाँ गए पनि फागुन–चैतमा सबैले घर फर्किनुपर्ने यहाँको बाध्यात्मक अवस्था पनि हो । त्यसैले पनि धेरै मानिस कष्टकर यात्रा गर्दै घर पुगेका छन् । लकडाउन भइसकेपछि पनि भारतबाट कर्णालीमा हराजौंको संख्यामा मानिस भित्रिएका छन् । उनीहरूलाई सीमानाकाबाट सम्बन्धित स्थानीय तहसम्म पु-याएका छौँँ । त्यहाँ पनि स्थानीय सरकारको निगरानीमा क्वारेन्टाइनमा बसाल्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र घर पठाउने गरिएको छ । भारतबाट आएका नागरिकमा कोरोना देखिएपछि सुदूरपश्चिमलाई रेडजोन भनिँदै छ । कर्णालीको अवस्था कस्तो छ ? मैले अघि पनि भनेँ, कर्णालीका नागरिकको रोजगार गन्तव्य नै भारत हो र फर्किने सिजन पनि फागुन–चैततिरै हो । कुनै पनि कामको सिलसिलामा गएका मानिस चैत महिनासम्म पनि फर्किएनन् भने उनीहरू मरेको अड्कल काट्ने कर्णालीको चलन रहेको छ । त्यसैले त कर्णालीमा ‘चैत नआएको जुम्ली म-यो भनी जान्नु’ भन्ने उखान प्रचलनमा छ । सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा विकास गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा आइसोलेसन बेड निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख बजेट उपलब्ध गराएका छौँँ । सुदूरपश्चिममा भारतबाट फर्किएका केहीमा कोरोना संक्रमण देखिएको भन्ने आयो । त्यस्तो जोखिम कर्णालीमा पनि हो, हामीले त्यहीअनुरूप योजना बनाएर कर्णाली प्रवेश गर्ने सबै नाकामा हेल्थ डेस्क राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्र स्थानीय सरकारको निगरानीमा रहने गरी सुरक्षित तरिकाले घर पु-याएका छौँँ । कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा प्रयोगशाला स्थापना गरी नमुना परीक्षण थालिएको छ । अहिलेसम्म कर्णालीमा गरिएका र काठमाडौंमा समेत पठाइएका सबै परीक्षणमा कोरोना नेगेटिभ आएका छन् । यसले स्पष्ट पार्छ कि हामीले आकलन गरेको उच्च जोखिमसँग सरकारको सावधानीले त्यस्तो जटिल अवस्था सिर्जना हुन दिएको छैन।

तपाईं आफैँ पनि सीमा क्षेत्रमा अलपत्र नागरिकको अवस्था बुझ्न नेपालगन्ज पुग्नुभयो, हुम्ला, जुम्ला पुगिरहनुभएको छ । भारतबाट आउनेको अवस्था कस्तो छ ?

कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नेपाल लकडाउन गरिएपछि सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका कर्णालीका नागरिक अलपत्र परेको खबर आयो । हामीले संघीय सरकारकै समन्वयमा केही निश्चित सवारीसाधन प्रयोग गरेर गन्तव्यमा पु-याउने प्रदेश सरकारको दायित्व सम्झियौँ । लकडाउन एउटा भावनाले मात्र पनि नचल्ने रहेछ, त्यसैले गन्तव्यमा पु-याउन नसकिएकालाई सुरक्षित खान–बस्नको व्यवस्था गर्न पनि हामीले पहल ग-यौँ । विशेषगरी, स्थानीय सरकार, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी हामीले सबैलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ । निर्धारित समयसम्म क्वारेन्टाइनमा राखेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गरी घर पु-याउनुपर्छ भन्नेमा हामी गम्भीर भएर लाग्यौँ । त्यसैको सन्दर्भमा मैले नेपालगन्ज र कर्णाली प्रदेशका अन्य जिल्लामा पनि पुगेर जानकारी लिएको हो । भारतबाट फर्किएकाबाट त्रासको वातावरण सिर्जना ग-यो । भारतबाट फर्किएर गाउँमा पुगेकाहरूको कारणले कोरोना संक्रमण बढ्ने चिन्ता पनि स्वाभाविक छ । हामीले कल्पना गरेजस्तो त्रासको अवस्था नभए पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।

भारतबाट आएका नागरिकबाट कर्णालीमा कोरोनाको जोखिम कति छ ?

नेपालमा लकडाउन भएपछि सीमामा अलपत्र परेका र लुकीछिपी गाउँमा पुगेका मानिसका कारण कर्णालीमा कोरोना त्रासको जोखिम बढाएको छ । तर, स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कर्णाली सरकारले भारतबाट फर्किएकाहरूको निगरानी, अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र लकडाउनको पूर्ण पालनाले त्यो जोखिम घटाउँदै लगेको छ । सम्बन्धित स्थानीय तहले भारतलगायत अन्य देशबाट आउनेको तथ्यांक संकलन गरी अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि खासै त्यो समस्या रहेन । एकैपटक ठूलो संख्या भित्रिँदा व्यवस्थापनमा केही कठिनाइचाहिँ हुँदोरहेछ । सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासन संघीय सरकारको मातहत छ ।

यस्तो विपत्का समयमा समन्वय गर्न केही कठिनाइ भएको त छैन ?

अहिले हामी लकडाउन भएकाले आवागमन अबरुद्धछ, सम्बन्धीत स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वयन गरेर विपत् व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत अलपत्र परेका कर्णालीबासीको खानपान र वसोवासको पहल गरेर उद्धारको व्यवस्थान गरेका छौं । संघीय सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम गरिरहेको छ । यस्तो वेला केही समस्या देखिएका छन् । संघीय सरकारको समितिको स्थायी संरचना छैन । विपत् व्यवस्थापन समिति जिल्ला तहसम्म छ । जिल्लामा विपत् व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने, तर सिडियो संघीय सरकारमातहत हुँदा काम गर्न केही समस्या देखिएको छ । कोरोनाविरुद्ध लडाइँको अग्रमोर्चामा प्रहरी हुने, तर प्रहरीलाई परिचालन गर्न संघीय सरकारको अनुमति चाहिने, यस्ता प्रावधानले केही जटिलता देखिएको छ । तर, पनि यो विपत्को वेला को कसको मातहत छ भनेर चुप लाग्ने समय होइन । सबै तह मिलेर विपत्तिको सामना गर्ने समय भएकाले सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयमा काम गर्ने गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि कर्णाली सरकारले के–के गरिरहेको छ ? कर्णाली प्रदेशलाई कोरोनाबाट पूर्ण सुरक्षित बनाउन कर्णाली सरकारले अठोट लिएको छ । सबैभन्दा पहिला लकडाउनको पूर्ण पालना गराउन सके नै कोरोना संक्रमण घटाउन सकिन्छ भनेर यसमा जुटेका छौँ । क्याबिनेटको निर्णयबाट नै विभिन्न समिति गठन गरी परिचालन गरिएको छ । कोरोनाको संक्रमणले लकडाउनको अवस्थामा कसैलाई पनि असुविधा हुन नदिन कर्णाली प्रदेश सरकारले ५० करोडको विपत् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, विपन्नलाई राहतलगायतका काममा खर्च गरिरहेका छौँँ । कोषमा धेरै दाताले पनि सहयोग गर्नुभएको छ । कर्णालीको राजधानी सुर्खेतको कर्णाली प्रदेश अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी सामुदायिक अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालमा विकास गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा आइसोलेसन बेड निर्माणका लागि दुई करोड ५० लाख बजेट उपलब्ध गराएका छौँ । संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कर्णालीमा कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक बन्दोबस्त मिलाएका छौँ । जुम्लामा पनि परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ । कर्णालीमा ‘चैत नआएको जुम्ली म-यो भनी जान्नु’ भन्ने उखान प्रचलनमा छ । त्यसैले सबै चैतमा घर फर्किन्छन् । लकडाउनपछि पनि कैयौं नागरिक आएका छन् । आफ्नो नागरिकको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । सीमामा अलपत्र पर्न दिएका छैनौँ । सीमा क्षेत्रबाटै कर्णालीका नागरिकलाई गाडीमा राखेर स्थानीय तहसम्म सुरक्षित पु-याएका छौँँ । नेपाली सेनाको सहयोगमा कर्णालीमा चार सय बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ भने हरेक स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि आवश्यक समन्वय गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाली सेनालाई दुई करोड, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई ३० लाख, कर्णालीमा अन्य नगरपालिकालाई २० लाख र गाउँपालिकालाई १५ लाखका दरले बजेटको व्यवस्था गरेका छौँ ।

सबै स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रयत्न भइरहेको छ । स्थानीय सरकारसँगको समन्वय कतिको भइरहेको छ ?

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारले मात्रै जित्न सक्दैन । अझ भनौँ सबै तहका सरकारले मात्रै पनि जित्न सकिँदैन । सबै तहको प्रभावकारी समन्वयले मात्र यो लडाइँ जित्न सकिन्छ । त्यसैले हामीले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय झन् बढाएका छौँ । विभिन्न पेसागत संघ–संगठन, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरूसँग समेत मिलेर जान प्रदेश सरकारले पहल गरेको छ । कर्णाली सरकारले अस्ति भर्खरै सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी सबै दलसँग मिलेर जान आग्रह गरेको अवस्था छ र सबै दलले यसलाई स्वागत गर्नुभएको छ । सबै पक्षसँगको समन्वय हामी प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नमा छौँ । कर्णालीमा चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मी, उपकरणको पहिलेदेखि नै कमी छ । अहिले स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था कसरी गरिरहनुभएको छ ? तपाईंले भनेजस्तै यी अभावका बाबजुद पनि कर्णाली सरकार कोरोनाविरुद्ध लड्न होमिएको छ । थुप्रै किसिमका अभावबीच हामी लडाइँ लडिरहेका छौँ । अहिले संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणले धानिरहेको अवस्था छैन । थप जनशक्ति, उपकरण र सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि तीनवटा अस्पताललाई बजेट उपलब्ध गराइएको छ । ती अस्पतालले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी, सामग्री र उपकरण व्यवस्थापन गरेका छन् । केही स्वास्थ्यकर्मी करार सेवाबाट र स्वयंसेवकका रूपमा पनि परिचालन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ । प्रदेश सरकारले थप उपकरण र स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन के गरिरहनुभएको छ ? कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रभागमा देखिने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि कर्णाली सरकारले शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकका लागि आवश्यक सुरक्षा सामग्रीको उपलब्धता सहज बनाएका छौँँ । त्यस्तै, सुरक्षाकर्मीलाई ५० प्रतिशत तलब वृद्धि गरी आवश्यक अन्य व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छौँ । लामो समयको लकडाउनले हिमाली जिल्लामा सिर्जित खाद्यान्न, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री अभाव कसरी आपूर्ति गर्नुहुन्छ ? कर्णालीमा विकासको गति देशका अन्य प्रदेशको तुलनामा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । भौगोलिक विकटता पनि यसको एउटा कारण हो । हुम्लामा अझैसम्म पनि सवारी आवागमन हुन सकिरहेको छैन । यस्तो वेला सरकारसामु पक्कै पनि थुप्रै समस्या खडा भएका छन् । लकडाउनले सवारीसाधन नचल्दा, व्यापार व्यवसाय बन्दा हुँदा त्यसको प्रभाव अरू ठाउँमा पनि परिरहेको छ । तर, कर्णालीमा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरेका छौँ । खाद्यान्न आपूर्तिका लागि खाद्य संस्थानसँगको सहकार्यमा ढुवानी भइरहेको छ । लकडाउनले दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्नेहरू समस्यामा परिरहेका छन् । सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम पनि प्रभावकारी नभएको सुनिएको छ ? दैनिक मजदुरी गर्नेलाई राहतका लागि प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ ? लामो सयमको लकडाउनले दैनिक ज्यालादारी गरी जीविकोपार्जन गर्नेलाई निकै ठूलो मर्का परेको छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्नेको तथ्यांक संकलन गरी राहत उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारले पनि प्रतिनगरपालिका २० लाख र गाउँपालिकाका लागि १५ लाखका दरले बजेट पठाएको छ । त्यस्तो राहत वास्तविक पीडा पाएकाले प्राप्त गरे-नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । कोरोनाका कारण अन्य बिरामी पनि अप्ठ्यारोमा परिरहेका छन् । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यसलाई प्रदेश सरकारले कसरी समन्वय गर्छ ? राष्ट्रिय विपत्का वेला निजी स्वास्थ्य संस्था विशेषगरी अस्पतालहरू बन्द गर्नुपर्ने अवस्था होइन । यस्तो वेला त झन् सेवा प्रभावकारी बनाई बिरामीको उपचारमा जुट्नुपर्ने समय हो । त्यस्ता अस्पतालका विषयमा संघीय सरकारले उपयुक्त निर्णय लिनुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा संकलित रकम केमा र कहिले खर्च हुन्छ ?

कोरोना रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि कर्णाली सरकारले स्थापना गरेको विपत् व्यवस्थापन कोषमा सरकारले ५० करोड जम्मा गरेको थियो । कोष स्थापनाको १५ दिनमा कर्णालीका विभिन्न व्यक्ति, समूह र संस्थाले एक करोड २५ लाखभन्दा बढी बजेट जम्मा गर्नुभएको छ । यो कोषमा जम्मा गर्ने दाताको संख्या बढ्दै गएको छ भने कोष विपन्नको राहत, स्वास्थ्य उपकरण र सामग्री खरिद, थप जनशक्ति परिचालनलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न पनि सुरु गरिएको छ । यो कोष अतिआवश्यक भएको समयमा सही सदुपयोग गरिनेछ ।