१७ फागुन २०७८ मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले चार महिना गरेको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । गत कात्तिक १६ नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सोमबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमममार्फत चार महिनामा गरेका काम कारवाहीको प्रगतिबारे जानकारी दिनुभएको हो ।
उहाँले चार महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभर ६.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको बताउनुभयो । त्यस्तै, १९४.५ किलोमिटर सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले २३.३ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति, दुईवटा सडक पुल र एक झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिएको जनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जनता आवास कार्यक्रमअन्तरगत ७७८ घर निर्माण भएका छन् । खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जातर्फ ३५१ वटा, भौतिकतर्फ २१३, सशर्त अनुदानतर्फ २८५, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एक हजार ५५ योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् ।” पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तरगत भने दश जिल्लामा ५५३ वटा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा रहेको उहाँको भनाई थियो ।
‘एक स्थानीय तह, एक विद्यालय’ भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । यो अवधिका प्रदेश सरकारले चालु आव.०७८÷०७९ को राजश्व सङ्कलन लक्ष्य बमोजिम रु.३२ करोड १३ लाख (५३.५५%) राजश्व सङ्कलन गरेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार वित्तिय प्रगतिमा चालुखर्च १८.७०%, पूँजीगत ९.२४% र कूल प्रगति १३ प्रतिशत भएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाह
प्रदेश सरकारले गत माघ १८ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँगको सहमतिका आधारमा रु.१५ लाखभन्दा कम रकमका टुक्रे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । जिल्लास्थित कार्यालयमा निकासा भइसकेको रु.१५ लाख तलका योजनाहरुबाट रु.८३ करोड ७८ लाख ८४ हजार रकम फिर्ता ल्याएको छ । सरकारले सम्भाव्य योजनाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई व्यवस्थित गर्न हरेक हप्ताको बुधबार बेलुका ४ः०० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने नियमिततालाई कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बैठक बस्न २४ घण्टाअघि प्रस्तावहरु पेश गर्नुपर्ने प्रणालीको विकास भएको छ । यस अवधिमा १३ बैठकबाट ३९ निर्णय भएका छन् । अधिकांश निर्णयहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन् भने केही कार्यान्वयनकै चरणमा छन् ।”
उहाँका अनुसार वित्तिय सुशासन काय गर्न प्रदेश वित्तिय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७८ स्वीकृत गरी प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयहरु वित्तिय सुशासन मूल्याङ्कन गर्ने कार्यको थालनी गर्नुका साथै स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । भर्खरै कर्णाली प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याई प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयको बेरुजु व्यवस्थापनको कार्य थालनी गरिएको छ ।
भूमि कृषि (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि तथा मापदण्ड, कर्णाली प्रदेश सरकारको मूल्यावान ‘कर्णालीका किसानको सम्पदा’ नामक लोगो प्रयोगसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले हिमाली भेकका पाँच जिल्लाहरुका न्यूनतम ५० भन्दा बढी भेडापालन गर्ने कृषकहरुलाई औषधोपचार सहयोगका लागि भेडापालक कृषकहरूको लगत सङ्कलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । हालसम्म ७४ हजार ७२४ परिवार किसान सूचीकरण प्रणालीमा आवद्ध गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत हालसम्म ८२० जना कृषकहरूलाई (बैंकमार्फत २०९ र सहकारीमार्फत ६११ जना) लाई रु.५८ करोड ४४ लाख लगानी भएको र व्याज अनुदानवापत् रु.एक करोड ५१ लाख भुक्तानी गरिएको छ । सुर्खेत भेरीगंगा नगरपालिकाको दशरथपुरमा रु.१५ करोडको लागतमा शीतघर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिकाको गमगढीमा भएको आगलागी पीडितहरुका लागि प्रदेश सरकारले तत्काल राहत वितरण गरिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गमगढीमा भएको क्षतिको विवरण बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमार्फत रु.६१ लाख २५ हजार रकम वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्लाको लिमी क्षेत्र जनताका लागि २०० क्वीन्टल खाद्यान्नमा ढुवानी अनुदान दिएर खाद्यान्न ढुवानीको काम भइरहेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रुपमा ‘प्रदेश रंगशाला’ निर्माण कार्यले गति लिएको जनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले रंगशाला निर्माणको कार्य प्रगति १५ प्रतिशत पुगेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधारका विभिन्न योजनाहरुको लगत संकलन गरी समस्या समाधानका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य एकाइ पुनःस्थापना
मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कोभिड–१९ संक्रमणका कारण यो अवधिमा शून्य मृत्यु रहेको बताउनुभयो । कोभिड–१९ प्रतिकार्यका लागि खोपको प्रभावकारिता बढ्दै गएको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “हालसम्म कर्णालीमा १८ वर्षमाथिका लक्षित जनसंख्याको पहिलो र दोसो मात्रा ६१ प्रतिशत र प्रदेशको कुल जनंख्याको ५१ प्रतिशतले पहिलो र ४८ प्रतिशतले दोस्रो मात्रा खोप लगाएका छन् ।” १२ देखि १७ वर्षसम्मका सबै लक्षित समुहले कोभिड विरुद्धको खोप लगाइसकेको र ३२ हजार भन्दा धेरैले बुष्टर डोज लगाएको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णालीको भौगोलिक विकटता, पहुँचविहिन र सीमान्तकृत नागरिकहरुको स्वास्थ्य अवस्थालाइ ध्यानमा राखेर बन्द रहेका प्रदेशभरका आधारभूत सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइहरु पुनःस्थापना गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । स्वास्थ्य कार्यालय दैलेख, कालीकोट सल्यान, रुकुमपश्चिम, मुगु र जुम्ला (चन्दननाथ) नगरपालिकाले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने गरेर शववाहन गरिदका लागि बजेट पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि यहाँका ७९ स्थानीय तहका ७१८ वडामा एक हजार ५५ योजना कार्यान्वयनको पुर्याएको छ । यसका लागि रु.एक अर्ब ५० करोड बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमा निकासा दिइएको प्रदेश सरकारले बताएको छ ।
