१६ मंसिर २०७८, बिहीबार
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले वडा सदस्यदेखि केन्द्रीय सभापतिको उम्मेदवारी दस्तुर तोकेको छ । वडा सभापतिको ५०० छ भने प्रदेश सभापतिको १५ हजार तथा केन्द्रीय सभापतिको ३० हजार । तर गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा केन्द्रको निर्णयभन्दा ६ गुणाबढी उम्मेदवारी शुल्क तोकिएको छ ।
सभापतिका लागि उम्मेदवारी दस्तुत ९१ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उपसभापतिका लागि ६१ हजार, महामन्त्रीका लागि ५१ हजार, सहमहामन्त्रीका लागि ४१ हजार र सदस्यका लागि ३१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकिएको छ ।
जबकी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सभापतिका लागि १५ हजार, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीका लागि ११ हजार र सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी दस्तुर तोकेको छ । केन्द्रको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दस्तुत बढी तोकिएको भन्दै अधिवेशन उद्घाटन समारोहमै चर्को विरोध भएको छ ।
पूर्वराज्यमन्त्री महादेव गुरुङ भन्छन्, ‘एक जना गरिबको छोराले सभापतिको उम्मेदवार बन्ने आकांक्षा राख्यो भने ९१ हजार कहाँबाट ल्याउने ? उसले सभापति हुने इच्छा राख्न पाइने कि नपाइने ? कांग्रेस अब गरिबको पार्टी कहाँबाट भयो ?’
१५ हजारमै उम्मेदवारी दर्ता गर्नुपर्छ : घिमिरे
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक गोपालकृष्ण घिमिरे भने पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी रकम तोक्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘पोखरामा ९१ हजार सभापतिको उम्मेदवारी दर्ता शुल्क तोकेको भन्ने मैले पनि सुनेँ, निर्वाचन अधिकृतलाई यो अधिकार नै छैन,’ समिति संयोजक घिमिरेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पार्टीले तोकेको रकमभन्दा बढी लिन पाइँदैन । प्रदेश सभापतिका लागि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ, त्यो रकममा उम्मेदवारी दर्ता भएन भने म दर्ता गराइदिन्छु ।’
उनले अघि भने, ‘कहिँ पनि पार्टीले निर्धारण गरेको उम्मेदवार शुल्कभन्दा बढी लिएको छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोला । हामी त्यसलाई निरुत्साहित गर्छाैं ।’
मोजमस्तीका लागि लिन खोजेको होइन : अर्थ समिति संयोजक
गण्डकी प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गराउन अर्थ समितिको संयोजक छन्, कास्की कांग्रेस नेता बजिरमान श्रेष्ठ । श्रेष्ठले उम्मेदवारसँग लिन लागिएको दस्तुर मोजमस्तीका लागि नभएर प्रतिनिधिको गास बासका लागि भएको बताए ।
‘प्रदेश सभापति तथा अन्य पदमा जान चाहानेबाट अर्थ व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले राखेका हौं । मोजमस्ती गर्न राखेका होइनौं,’ बजिरमानले भने । गण्डकी प्रदेशमा करिब ११ सय २७ जना प्रतिनिधि छन् । ती प्रतिनिधिका लागि खान, बस्न र निर्वाचन सम्पन्न गर्न खर्च लाग्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न बढी दस्तुर लिइएको श्रेष्ठले बताए ।
‘३ दिन होटलको व्यवस्था गर्नुपर्यो । खाना खुवाउनुपर्यो । चुनाव सम्पन्न गर्न ५०÷६० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ,’ अर्थ समिति संयोजक बजिरमानले भने, ‘२५ सयका दरले रजिस्ट्रेसन शुल्क उठाउँदा २५÷२७ लाख चानचुन रजिस्ट्रेसनबाट उठ्छ । बाँकी खर्च पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्यो ।’
उम्मेदवार हुनेहरुले क्षेत्र, पालिका, जिल्लामा पनि केही न केही सहयोग पुगोस् भनेर बढी लिने गरिएको र प्रदेशमा पनि त्यो आवश्यक देखिएकाले उठाइएको उनको भनाइ छ ।
‘चुनाव सम्पन्न गर्न साहु माहजनलाई दुख दिनुभन्दा पार्टीकै उम्मेदवारबाट खर्च उठाउँ भनेर बढी लिने भनेका हौं । नसक्ने खालका कोही हुनुहुन्छ भने नलिने कुरा पनि भएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘सक्ने उम्मेदवारबाट लिने भनेका हौं । नसक्नेलाई कुनै करकाप छैन ।’
दस्तुरबारे कार्यक्रम र बाहिर पनि बिरोध आइसकेको भन्दै श्रेष्ठले उम्मेदवारले स्वेच्छाले दिन चाहेको बताए । ‘उम्मेदवार स्वेच्छाले दिन चाहन्छन् । जो उम्मेदवार छैनन्, उनीहरुले विरोध गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
गण्डकीका निर्वाचन संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण थापाले केन्द्रले पठाएको निर्देशिकाअनुसारै दस्तुर लिने बताए । ‘पार्टीले नै सहमति गरेर लिए त हाम्रो के लाग्यो, नत्र अतिरिक्त शुल्क लिने कुरा हुँदैन,’ थापाले भने । अनलाईनखबरबाट
