सुर्खेत, ७ माघ ः कर्णाली प्रदेश सरकार र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र काठमाडौंबीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रदेश सरकारले अघि सारेको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रारम्भका लागि सरकार र केन्द्रबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत र प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसुदन अधिकारीले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यान्वयन ईकाई स्थापना गरिने र प्राविधिक सहयोग वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले उपलव्ध गराउने केन्द्रका कार्यक्रम संयोजक दिपक पौड्यालले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आर्थिक तथा प्राविधिक कारणले निर्माण कार्य पुरा हुन नसकेका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले बताउनुभयो । सचिव बस्नेतले भन्नुभयो, “आयोजना सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमबाट बजेट व्यवस्था गर्नेछ ।”
उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीका ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाईन विस्तार गर्न केही समय लाग्ने भएकोले लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाको निर्माण आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“यसअघि राज्यको करोडौं बजेट लगानी भएका तथा केही आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको अभावमा निर्माण हुन नसकेका आयोजनामा लगानी गर्दा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल अपेक्षा गर्न सकिन्छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तिनी आयोजनामा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ ।” कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले कार्यक्रम कार्यान्वयन क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र लापरवाही नगर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका लेखा अधिकृत विनोद प्रधानका अनुसार कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा रु.५० करोड नौ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा कार्यविधिसमेत स्वीकृत भईसकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।