११ भाद्र २०७८, शुक्रबार
अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेट वर्तमान सरकारले हेरफेर गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको हो । दुई पार्टीमध्ये माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । यस्तोमा सरकारलाई बहुमत प्राप्त हुनेछ । प्रतिस्थापन विधेयकका लागि तयारीस्वरूप अर्थ मन्त्रालयले सुझाव सङ्कलनको काम सुरु गरेको छ । बिहीबार मात्रै मन्त्रालयले सचिवहरूको बैठक आयोजना गरेर सुझाव लिएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिनुभयो । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइनेसमेत मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाइने र डीपीआरलगायत पूर्वतयारीबिनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरूको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिई आआफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रबारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन ‘रेगुलर ट्र्याकिङ सिस्टम’को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कैयौँ सार्वजनिक संस्थान प्रतिफलमुखी हुनुको सट्टा ‘परजीवी’जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकाले त्यसको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैरबजेटरी खर्चसमेत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले त्यसको परिपूर्तिका लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनालाई थाँती राखेरै भए पनि कोभिड–१९ महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आएकाले सबै मन्त्रालयका तर्फबाट त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँहरूले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अर्बाैं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालू खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न निकाय खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । गोरखापत्र दैनिकबाट
