डेढ घण्टाको समय पाएका थापाले थप ६ मिनेट समय लिएर कूल ९६ मिनेट बहस गरेका थिए । थापाको बहस कार्यकारिणी अधिकार तथा राष्ट्रपतिको अधिकारमा नै केन्द्रित थियो ।

थापाले बहस गर्ने क्रममा यस्ता जिकिरहरू प्रस्तुत गरेका थिए –

कार्यकारिणी अधिकार ममा निहित भएको भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले भन्नुभएको छ । त्यो कार्यकारिणी भनेको के हो ? कहाँबाट जन्मियो कार्यकारिणी ? ‘नेपालको संविधानको धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानून बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ’ भन्ने कुरा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने कुरा संविधानमा लेखिएको भए पनि कसरी निहित हुने भन्ने कुरा संविधानले भनेन ।

कार्यकारिणी अधिकार ममा निहित भएकाले म पानीजहाज पनि चलाउँछु, मुद्दा पनि लगाउँछु, व्यवस्थापिका पनि विघटन गर्छु, नियुक्ति पनि गर्छु, अर्थात् राजकाज सञ्चालनका क्रममा जे पनि गर्छु भन्ने ओलीमा देखिएको छ ।

अहिले हाम्रो देशमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पनि आफूमा कार्यकारिणी अधिकार रहेको जस्तो कामहरू गर्न थाल्नुभएको छ । श्रीमान्हरूले त्यो कार्यकारिणी अधिकार राष्ट्रपतिमा छ भनेर भने पछि त्यही हुन्छ तर त्यस्तो कुनै कुरा नै छैन । श्रीमानहरूले हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने संविधानमा फन्डामेन्टल कुरा के हो भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

संविधानको धारा ७६ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ भनेर लेख्यो । त्यो मन्त्रिपरिषद् कस्तो हुने भन्ने कुरा धारा ७६ को उपधारा (९) मा प्रस्ट खुलाइयो । उक्त उपधाराका अनुसार ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ’ भन्ने कुरा लेखियो । हो, त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् जन्मियो । त्यो जन्मिने सन्दर्भमा हामीले विगतदेखि अनुभव गर्दै आएको अभ्यासको आधारमा आजलाई व्यवस्थित गर्दै भोलिका लागि समेत व्यवस्था गरेका हौं । किनभने २०१५ सालदेखि नै हामी वाक्क हुँदै आएका छौं ।

२०१५ सालको संविधानमा पनि श्री५ले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा राखिएको थियो । त्यसमा राजाको स्वविवेकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनेछ भन्ने कुरा थियो । त्यसैले २०१५ सालमा मौसूफको स्वविवेकको कुरा थियो । पछि २०४७ सालमा जारी भएको संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो । त्यहाँ पनि धारा ३६ मा कार्यकारिणी अधिकार ‘श्री ५ मा रहनेछ’ लेखियो । त्यसको परिणाम हामीले २०५९ सालमा भोगेकै छौं, त्यतातर्फ नजाऊँ ।

त्यसपछि २०६३ सालमा प्रारम्भिक संविधान लेखियो । संविधान लेख्ने लेखनदासहरूले त्यो संविधानमा अब देशको ‘हेड अफ द स्टेट’ राष्ट्रपति रहने लेखे । लेखनदासले लेखेको राष्ट्रपति २०६५ जेठ १४ गते जन्मियो । अब राष्ट्रपति त जन्मियो तर कस्तो खालको राष्ट्रपति हो ? मेरो शब्दमा त सम्माननीय नै हो श्रीमान्, किनभने सम्माननीय नभने उहाँलाई चित्त पनि दुख्छ ।

अहिलेको वर्तमान संविधानमा राष्ट्रपतिलाई ३ वटा धाराले पहिचान गरेको छ । त्यो हो धारा ६१ र त्यसको ३ वटा उपधारा । धारा ६१ मा ‘नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ’ भनेर लेखिएको छ । बीचमा जन्मिएको भए पनि राष्ट्रपतिले उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्नेछ । उपधारा ४ बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने उल्लेख छ । २०६३ देखि २०७२ सालसम्मको संविधानसम्ममा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी अधिकार दिएको छैन, यदि राष्ट्रपतिलाई त्यसो लागेको हो भने संविधानमा लेख्न लगाउनुपर्‍यो । त्यो कुनै ठूलो कुरा होइन, संविधान संशोधन गराएर लेख्दा हुन्छ ।

राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा धारा ६६ (२) मा प्रस्ट लेखिएको छ । ‘राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ, त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेश हुने’ उल्लेख छ । त्यसैले संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै शक्ति र अधिकार दिएको छैन । नाम मात्रको सेरोमोनियल राष्ट्रपति हो ।

विश्वमा धेरै किसिमका राष्ट्रपति छन् । अमेरिकामा कार्यकारी राष्ट्रपति छन् । भारतमा पनि राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल राष्ट्रपति नै भनेको छ । भारतमा जवाहरलाल नेहरू यदि राष्ट्रपति भएको भए कार्यकारिणी राष्ट्रपति नै व्याख्या हुन्थ्यो होला तर उनी प्रधानमन्त्री बनेकाले त्यहाँ त्यसैगरी व्यवस्था गरियो । हाम्रो त के हो के हो ! श्रीमान्हरूले गरेको फैसला गर्न पाएको छैन, जजमानलाई पूजा गर्न लगाएको छैन, काशीमा तर्पण र पिण्ड दान पनि गर्न पाएको छैन कि विघटन, विघटन । विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार ६६(२) ले तपाईंलाई दिएको छैन ।

यहाँ त के देखियो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार एकलौटी रूपमा ममा मात्र निहित छ भन्ने बुझे । त्यो अधिकार मैले मात्र खानुपर्‍यो, अरुले खान पाउनु हुँदैन जस्तो भएको छ । लिखित जवाफमा पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गर्ने कुरा धारा ७६(८) मा छ । ‘यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ । प्रक्रिया नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ अर्थात समाप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिलाई त्यो प्रक्रिया शुरू गर्न तथा सम्पन्न गर्नका लागि के गर्नुपर्छ ? त्यो भनेको नियुक्तिदेखि विश्वासको मतसम्मको प्रक्रिया हो । अर्थात ७६(२), (३), (४), (५), (६), (७) सम्म सबै प्रक्रियामा जानुपर्छ ।

धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसके पछि राष्ट्रपतिले ७६(३) को आधारमा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधानमा प्रवेश नै नगरी ७६(५) को प्रक्रिया शुरू गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? प्रतिनिधि सभामा रहेका सांसदको मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? हु आर यू ?

फेरि ७६(५) को प्रक्रिया शुरू गरे पनि त्यसमा प्रस्ट लेखिएको छ कि ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

७६(८) मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्था भनिएको छ । ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा लिन नसकेको कारण प्रधानमन्त्री स्वतः पद मुक्त भएको अवस्था छ । फेरि ७६ (५) मा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भनेको अवस्थामा १४६ जनाको हस्ताक्षर र समर्थनसहित शीर्ष नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय पुगेकोमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त किन गरिएन ?

यो त के देखियो भने प्रधानमन्त्रीमा ओलीबाहेक अन्य मानिसले प्रवेश नै गर्न पाउनुहुन्न भन्ने राष्ट्रपतिको दुराशय देखियो । म फ्लोर टेस्ट गर्छु, त्यसको लागि सभामुखसँग उहाँले परामर्श गर्न सक्नुपर्थ्यो । हामीलाई त के लागेको थियो भने राष्ट्रपतिज्यू कानूनविद्हरूसँग घनघोर छलफलमा हुनुहुन्छ तर उहाँले त रातारात संघीय संसदका दलभित्र प्रवेश गरेर यो दलको यति संख्या र त्यो दलको यति संख्या भनेर विवाद सिर्जना गर्नुभयो । श्रीमान्हरूले यो फैसला गर्नुपर्छ कि दलभित्र पसेर दलको विचारलाई आफ्नो विज्ञप्तिमार्फत प्रकाशित गर्ने राष्ट्रपति को हो ? त्यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? कुन ढोकाबाट पस्नुभयो ?

२ जना सांसदले दाबी र आधार प्रस्तुत गर्दा फ्लोर टेस्ट गर्नका लागि राष्ट्रपतिले सभामुखलाई अपिल गर्नुपर्थ्यो । महान्यायाधिवक्ता, पूर्व महान्यायाधिवक्ता, विपक्षी दलका नेता सबैलाई बोलाएर सल्लाह गर्नुपर्थ्यो । कसको दाबी र आधार पुगेको छ भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्ने होइन, त्यो त संसदले गर्ने हो ।

अर्कोतर्फ ओलीको त कुनै अधिकार नै छैन ७६(५) मा सहभागी हुने । ७६(४) को आधारमा ‘विश्वासको मत लिन्न’ भन्नु भनेको म ७६(५) को प्रक्रियाबाट बाहिरिन्छु भनेको हो । अर्को सरकार नबनेसम्म कामचलाउ सरकारको रूपमा काम गर्ने हो । ओलीले त संसदीय दलको नेताको रूपमा अरूलाई सार्नुपर्थ्यो । ओलीलाई ७६(५) को उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गर्न राष्ट्रपतिलाई कसले अधिकार दियो ? एक पटक संसदबाट रिजेक्ट भइसकेको र फेरि ममाथि संसदको विश्वास छैन भनेर अर्को विश्वासको मत नलिएको ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत दाबी आएको भनेर कसैको पनि दाबी नपुग्ने भनेर निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कहाँबाट आयो ?

हाम्रो संविधानले त राष्ट्रपतिलाई एकदम निरीह र कमजोर बनाएको छ । कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन । लोकान्तरबाट