नेत्र शाही /जुम्ला,
असार २९ गते । प्रतिनिधिसभा सांसद छिरिङ ल्हामु लामाले खानेपानी कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय प्रतिगामी रहेको बताउनुभयो । संसदमा बोल्दै उहाँले खानेपानी मन्त्रीले वोलेका कुरा सुरक्षित भएको भन्दै वैशाख ७ गते खानेपानी कार्यालय खारेज हुदैन भन्ने बाचा पुरा नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, नेपालको पुरानो ऐतिहासिक भूमिमा पुगेका मन्त्रीले खानेपानी र कार्यालय बिषयमा प्रतिवद्धता गरेपनि फर्किएपछि बिर्षिएको बताउनुभयो । उहाँले ११ औ सताब्धीको मानव बस्ति बसेको स्थानमा खानेपानीकाे बजेट प्रथामिकतामा परेन । मन्त्री यादबकै हस्ताक्षरमा खानेपानी कार्यालय खारेज गलत निर्णय भएकाले फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछु ।
सांसद लामाले भन्नुभयो, नेपालको भाषा, सस्कृति र ऐतिहासिक पुरानो स्थानमा खानेपानी आधारभुत आवश्यकता भएपनि काम गर्ने कार्यालयको बिषय आश्वासन मात्र भयो । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार पहिलो कुरा जुम्लालाई खानेपानीलाई किन प्रथामिकता दिईएन ? उहाँका अनुसार यस क्षेत्रमा बहृत धौलीगाड खानेपानी आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छ । खानेपानी कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गलत भएकाले फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।
कार्यालय खारेज भएको जानकारी भएपछि जुम्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यको अध्यक्षतामा सर्वदलिय वैठक बसेर सरकारलाई जुम्लामै स्थापना गर्न माग सहित जुम्लामा राजनैतिकदलको अगुवाईमा खानेपानी कार्यालय तालावन्दी भएको छ ।
यसैगरी संविधानसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले यस अगाडि कार्यालय खारेज भएको बिषयमा आफ्नो सामाजिक संजालमा जुम्लाबाट कार्यालय खारेज गर्नु प्रतिगामी निर्णय भएको बताउदै जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई समेत ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो ।
