सुर्खेत, २९ बैशाख २०७७ : कर्णाली प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक वस्तु तथा सामग्रीको आयात खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारले यही बैशाख २२ गते राती १२ः०० बजेदेखि एम्बुलेन्स बाहेक एक साताका लागि प्रदेशका सबै नाका पूर्णरुपले बन्द गरेको थियो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा आज बसेको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशको सीमा लकडाउन कायम राखेर अत्यावश्यक तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु एवं सामग्री ल्याउन खुला गरेको हो । बैठकले विकास निर्माणका सामग्री, खाद्यान्न, ग्याँस, पेट्रोलियम जस्ता पदार्थहरुको आयात नियन्त्रितरुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव टेकनारायण पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले कृषिजन्य निर्माणका सामग्री र बीउबिजन, मल, दाना, बेना, भूराको आयातलाई सहज बनाउने तर चल्ला, तरकारी, अण्डाजस्ता कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुमा रोक लगाउने निर्णय गरेको प्रमुख सचिव पाण्डेले बताउनुभयो । त्यस्तै, बैठकले कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रवेशद्वार बबईमा हालसम्म अलपत्र परेका नागरिकहरुलाई सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा जान दिने र बाँकी रहेकालाई प्रदेश सरकारको क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रतिकार्य, रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिएको एक साताको लकडाउन प्रभावकारी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै यसले समस्या पहिचान गरेर सरकारलाई अघि बढ्न सहयोग पुगेको बताउनुभयो । “सीमा नाकामा लकडाउन कायमै राखिन्छ,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “भारतले आजबाट गरेको रेल बुकिङले त्यहाँबाट कर्णाली आउने नागरिकहरुलाई बबई सीमा नाकाबाटै स्थानीय तहको समन्वयमा व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छौं ।”
मुख्यमन्त्री शाहीले भारतबाट कर्णालीमा १५ हजार नागरिक भित्रिन सक्ने भन्दै स्थानीय तहहरुलाई क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि सुझावत्मक निर्देशन दिईने जनाउनुभयो । प्रदेश सरकारले १० दिनभित्रै कर्णालीका १० हजार नागरिकहरुको स्वाब नमूना परीक्षणगरी संक्रमण देखिएमा सो स्थानलाई ‘रेड जोन’का रुपमा घोषणा गरी सिल गर्ने र नदेखिएका ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गर्न लगाएर विकास कार्य अगाडि बढाउने उहाँले जनाउनुभयो ।
त्यसैगरी, आजको बैठकले बाहिरबाट ल्याएका विकासका निर्माणका सामग्री भित्र्याउन परेमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित पालिकाको सिफारिसमा गाडी नम्बर लिएर जिल्ला प्रवेश गर्न दिने र मजदुरका सवालमा ठेकेदारले नै व्यवस्थापन गर्न लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसका साथै दैनिक उपभोग्य तथा निर्माणका सामग्री बिक्रीवितरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको समय तालिका अनुसार गर्न लगाउने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त बैठकबाट प्रदेशको सीमामा लकडाउनलाई कडाई गरी प्रदेशभित्रको अवस्थालाई गहिरो अध्ययन गरेर उत्पादन, विकास निर्माणका कामलाई सुचारु गर्ने, प्रदेश भित्रको जिल्लामाहरुमा तरकारी, दुग्ध तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको आयात निर्यातमा सहजता ल्याउने निर्णय भएको छ ।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, सामािजक विकासमन्त्री दल रावल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवारणमन्त्री नन्दसिंह बुढासहित विपद् व्यवस्थापन केन्द्रका सदस्यहरुको सहभागिता रहेको थियो ।