सुर्खेत, १० माघ : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल ले एमसीसीमा भएका प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्नेमा बताउनुभएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन आज सुर्खेत आईपुग्नुभएका गृहमन्त्री थापाले यहाँका पार्टी नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने देखिए एमसिसी मान्य नहुने बताउनुभयो ।
“एमसिसी परियोजना अन्तरगत अमेरिकाबाट नेपालमा लगानी हुने रु.५५ अर्ब बजेटमा नेपालको पनि रु.१३ अर्ब लगानी हुन्छ,” गृहमन्त्री थापाले भन्नुभयो, “तरपनि कर्मचारी राख्नेदेखि लेखापरीक्षणलगायतका विभिन्न प्रावधानहरुमा अमेरिकाको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता जस्ता कुराहरु संशोधन हुनुपर्छ ।” अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीमा हिन्द प्रशान्त रणनीति नरहेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराईसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
एमसिसीका बारेमा नेकपाको स्थायी समितिमा छलफल भएर हिन्द प्रशान्त रणनीति एमसिसीमा समेटिए सो सम्झौतामा सहभागी नहुने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने भएको गृहमन्त्री बादल जनाउनुभयो । अन्तराष्ट्रिय कुटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको जनाउँदै उहाँले संघीयता कार्यान्वयन गर्न कानून बन्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार चीनले पनि नेपालको पूर्वाधार, जलविद्युत, राजमार्ग, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न बिआरआईमार्फत रु.६० अर्ब बजेट लगानी गर्ने भएको छ । लिम्पियाधुराको समस्या समाधान गर्नका लागि सरकारको भारतसँग कुटनीतिक प्रयास भईरहेको उहाँको भनाई थियो ।
कर्णालीमा ‘प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’
कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी आजबाट राजधानी सुर्खेत बीरेन्द्रनगरमा सञ्चालन भएको छ ।
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सञ्चालित दुई दिने सुरक्षा गोष्ठीमा शान्ति, सुरक्षा र सुशासनका विषयमा अन्तरक्रिया भईरहेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
“गोष्ठीमा यहाँको शान्ति, सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र चुनौतिका विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया हुनेछ,” सहप्रवक्ता अधिकारीले भन्नुभयो, “यसमा महाशाखागत र विभागीय प्रस्तुति हुनेछन् ।” नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका प्रहरी महानिरीक्षकहरुले विपद् जोखिम, शान्ति र सुरक्षाकै विषयमा प्रस्तुति राख्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सहप्रवक्ता अधिकारीले अगाडि भन्नुभयो, “मन्त्रालय तथा महाशाखा, व्यवस्थापन, प्रशासन महाशाखाका प्रमुखहरुले विषयगत क्षेत्रको प्रस्तुति राख्नुहुनेछ । गोष्ठीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउन र सुरक्षा सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।”
प्रदेशहरुले अपनत्व लेओस् भन्ने हेतुले प्रदेश नम्बर १, २, ५ गोष्ठी सम्पन्न भईसकेको र यतिबेला कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाई थियो । उहाँका अनुसार गोष्ठीले प्रदेशका समग्र चुनौतिको विश्लेषणगरी शान्ति, सुरक्षा र सुशासन कायममा प्रभावकारी र जनमुखी बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
