३२ साउन २०७८, सोमबार
एजेन्सीको सहयोगमा — दुई दशकको संघर्षपछि अफगानिस्तानको विद्रोही समूह तालिवान पुनः सत्तामा पुगेको छ । पछिल्लो साता सरकारी फौजविरुद्धको आक्रमण तीव्र पार्दै तालिवानले शासनसत्ता हातमा लिएको हो । तालिवानले काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
काबुलस्थित राष्ट्रपति भवन आइतबार राति नियन्त्रणमा लिएपछि भित्र तालिवान लडाकुहरू । देशबाहिर रहेका नेताहरू पनि काबुल फर्कंदै गरेका जनाइएको छ । तस्बिर : अलजजिरा
देशका ३४ मध्ये कम्तीमा २६ वटा प्रान्त कब्जा गरेको तालिवानले राजधानी काबुल घेरेपछि गृहमन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार रहेको जनाएका थिए । तर, त्यसलगत्तै राष्ट्रपति असरफ घानी देश छाडेर भागे । उनी ताजिकिस्तानतर्फ उडेको जनाइएको छ । एक उच्च अधिकारीले राष्ट्रपतिले देश छाडेको पुष्टि गरे पनि थप जानकारी दिन अस्वीकार गरेको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मेलमिलाप परिषद्का अध्यक्ष तथा पूर्वराष्ट्रपति अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले ‘घानीले देश छाडिसकेको’ बताए । घानीले अप्ठ्यारो अवस्थामा देश छाडेको जनाउँदै अब्दुल्लाहले भने, ‘भगवान्ले उनलाई जवाफदेही बनाउनेछन् र देशले पनि उनको मूल्यांकन गर्नेछ ।’ उपराष्ट्रपति अम्रुल्लाह सलेहले पनि देश छाडेको ठानिएको छ । गृहमन्त्री अब्दुल सत्तार मिर्जक्वालले तालिवानलाई सत्ता हस्तान्तरणको तयारी भइरहेका बेला राष्ट्रपतिले देश छाडेको जनाए । तालिवान लडाकु काबुलतर्फ अघि बढेपछि घानीले शनिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै ‘मुलुक गम्भीर खतरामा’ परेको दाबी गरेका थिए ।
सन् २०१४ देखि अफगानिस्तानको राष्ट्रपति रहेका घानी अर्थविद् हुन् । दुई वर्षअघि चुनावमा उनी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका थिए । सन् १९८३ देखि ८ वर्ष अमेरिकाका विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेका उनले राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सन् २००९ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । तालिवानले सत्ता हस्तान्तरण, संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्वलगायत विषयमा सरकारसँग वार्ता भइरहेकाले आफ्ना लडाकुलाई काबुलमा आक्रमण नगर्न निर्देशन दिएको छ । तालिवानले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काबुल छाड्न चाहने कसैलाई पनि नरोकिने जनाएको छ । ‘वार्ता कुनै टुंगोमा नपुग्दासम्म काबुलको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ,’ तालिवान प्रवक्ता मुहम्मद सुहेल सहिनले अलजजिरासँग भनेका छन् । उनले महिलाहरूलाई सुरक्षा दिइएका क्षेत्रतर्फ जान आग्रह गरेका छन् ।
मिर्जक्वालका अनुसार तालिवान विद्रोहीहरूले राजधानी काबुललाई चारैतर्फबाट घेरिरहेका छन् । कतिपय लडाकु काबुल पसिसकेका छन् । काबुल छिर्ने क्रममा तालिवानलाई सरकारी फौजले कुनै प्रतिरोध गरेका थिएनन् । सहिनले सर्वसाधारलाई तालिवानसँग नडराउन आग्रह गर्दै भने, ‘सरकारी फौजहरू बाहिरिएपछि हामी काबुल पस्न थालेका हौं ।’ तालिवानका अर्का प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले आफ्ना कतिपय लडाकु राजधानी काबुल पस्ने मुख्य नाकाहरूमा रोकिएको जनाएका छन् । ‘शान्तिपूर्ण तथा सन्तोषजनक रूपमा सत्ता हस्तान्तरण नभएसम्म हाम्रा सेना काबुलका नाकाहरूमा तयारी अवस्थामै रहिरहनेछन्,’ उनले भने । काबुलस्थित सांसद फर्जाना कोचाले ‘कतिपय मानिस राजधानीबाट भाग्न निकै हतारिएका र कतिपय घरभित्र लुकिरहेका’ जनाइन् । ‘उनीहरू कतै पनि जान सक्दैनन्, कुनै ठाउँ बाँकी छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘काबुलबाट भारत वा अन्य छिमेकी मुलुक जाने उडान भरिएका छन् । अन्यत्र जान चाहने यात्रुहरू अडकिएका छन् ।’
समाचार संस्था रोयटर्सले विमानस्थलसहित काबुलको सुरक्षा अवस्था अस्तव्यस्त भएको जनाएको छ । अफगान सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारीलगायत सयौं महिला तथा बालबालिका विमानस्थलमा उडानको पर्खाइमा रहेको रोयटर्सले जनाएको छ । ‘विमानस्थल नियन्त्रणबाहिर छ,’ एक सरकारी अधिकारीले भने । काबुलबाट उड्ने व्यावसायिक उडानहरू रोकिएपछि उनीहरू थप अन्योलमा परेका छन् । तालिवानले आइतबार बिहान मात्रै पूर्वी सहर जलालाबादलाई बिनासंघर्ष नियन्त्रणमा लिएका थिए । अफगानिस्तानबाट अमेरिकी नेतृत्वको नेटो सेना बाहिरिएसँगै तालिवानले एकपछि अर्को सफलता हात पारेको हो । केही सातायता तालिवानले राजधानी काबुलबाहिरका महत्त्वपूर्ण र रणनीतिक सहर नियन्त्रणमा लिएपछि सरकार दबाबमा परेको थियो ।
नागरिक फर्काउँदै विभिन्न देश
तालिवान काबुलतर्फ अगाडि बढेसँगै अमेरिका, बेलायत, भारतलगायत देशले आफ्ना कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी र नागरिकलाई स्वदेश फर्काइरहेका छन् । आफ्ना कर्मचारी तथा नागरिक फर्काउन अमेरिकाले करिब ५ हजार सैनिक काबुल पठाएको छ । उसले दूतावासका कर्मचारी तथा केही नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा अफगानिस्तानबाट बाहिर निकालेको जनाएको छ ।
दूतावास भवन भने तालिवानले नियन्त्रणमा लिएर अमेरिकी झन्डा हटाइदिएका छन् । त्यस्तै, बेलायतले पनि दूतावासका कर्मचारी र नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउन ६ सय सैनिकलाई काबुल पठाएको छ । बेलायती राजदूत भने काबुलमै रहने जनाइएको छ । त्यसैगरी, स्विडेनले अफगानिस्तानस्थित दूतावासका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सोमबार स्वदेश फर्काउने जनाएको छ । स्विडेनले शुक्रबार मात्रै दूतावासका कर्मचारी घटाएको जनाएको थियो । क्यानडाले अफगानिस्तानस्थित दूतावासबाट सम्पूर्ण कामकारबाही स्थगित गरेको छ । क्यानडेली विदेश मन्त्रालयका अनुसार काबुलस्थित राजदूतसँगको कुराकानीपछि उक्त निर्णय लिइएको हो । मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा अवस्था सामान्य भएपछि दूतावासले सेवा दिन थाल्ने जनाएको छ । अफगानिस्तानस्थित भारतीय दूतावासले आफ्ना नागरिकलाई तत्काल स्वदेश फर्कन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । यसअघि मजार–ए–सरिफस्थित कन्सुलेट कार्यालय बन्द गरेको भारतले त्यहाँका कर्मचारी तथा नागरिकलाई मंगलबार विशेष जहाजबाट स्वदेश फर्काइसकेको छ ।
भारत सरकारका अनुसार अफगानिस्तानमा करिब १ हजार ५ सय भारतीय नागरिक छन् । तीमध्ये अधिकांश पुनर्निर्माण र विकाससम्बन्धी परियोजनामा काम गर्छन् । त्यस्तै, चीनले पनि विशेष विमान पठाएर आफ्ना नागरिकलाई उद्धार गरिसकेको जनाएको छ । अफगानिस्तानमा विकसित घटनाक्रमबारे बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ‘कोब्रा मिटिङ’ मा छलफल गरेका छन् । पछिल्लो अवस्था झन् खराब बन्दै गएको भन्दै जोन्सनले आइतबार बैठक गरेका हुन् । आपत्कालीन प्रतिक्रिया समिति ‘कोब्रा’ मा बेलायती सरकारका मन्त्रीहरू, सरकारी कर्मचारी र छलफलको विषयसँग सम्बन्धित विज्ञ सहभागी हुन्छन् ।
को हुन् तालिवान ?
पास्तुन भाषामा तालिवानको अर्थ हो, विद्यार्थी । इस्लामिक कट्टरपन्थी नेता मुल्लाह ओमरले परम्परागत शैक्षिक संस्था अर्थात् मदर्साका विद्यार्थीलाई संगठित गर्दै तालिवानको गठन गरेका हुन् । अफगानिस्तानबाट सोभियत सेना फर्किएपछि सन् १९९० को सुरुमा कट्टरपन्थी धार्मिक अभियानका रूपमा सुरु भएको अभियान ४ वर्षपछि शक्तिशाली बन्यो । अफगान राजनीतिमा आएको विवादको फाइदा उठाउँदै सोभियत संघका एक लाख सेना सन् १९७९ को डिसेम्बरमा अफगानिस्तान पसेका थिए । फलस्वरूप अमेरिकाले सोभियत र अफगान सैनिकविरुद्ध मुजाहिद्दीनलाई हतियार तथा आर्थिक सहयोग गर्यो । अमेरिकालाई त्यतिबेला पाकिस्तान र साउदी अरबले खुलेरै समर्थन गरे । सन् १९८८ मा अफगानिस्तान, सोभियत संघ, अमेरिका र पाकिस्तानबीच शान्ति सम्झौता भयो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरे आफूहरूले मुजाहिद्दीनलाई सहयोग बन्द गर्ने प्रस्ताव अमेरिकाले राख्यो । सोभियत संघले अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता लग्यो तर अमेरिकी नीतिमा कुनै परिवर्तन आएन । गृहयुद्धमा धकेलिएको अफगानिस्तानमा मुजाहिद्दीनले सरकारविरुद्ध व्यापक सफलता हात पार्यो र सन् १९९२ मा नजिबुल्लाहको सरकार ढल्यो । मुजाहिद्दीन समूहका बुर्हानुद्दीन रब्बानीले अफगानिस्तानको नेतृत्व सम्हाले ।
सन् १९९५ को सेप्टेम्बरमा तालिवानले इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्त नियन्त्रणमा लियो । त्यसको एक वर्षपछि राजधानी काबुलमा नियन्त्रण जमाएपछि तालिवानले राष्ट्रपति रब्बानीलाई हटाएर इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तानको स्थापना गर्यो । जसलाई साउदी अरब, यूएई र पाकिस्तानले औपचारिक मान्यता दिए । तालिवान अभियान सुरु गराएको आरोप पाकिस्तानलाई लाग्ने गरेको छ तर त्यसको इस्लामावादले खण्डन गर्दै आएको छ ।
सन् १९९८ सम्ममा तालिवानले अफगानिस्तानको ९० प्रतिशत भूभाग नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । अलकायदा संगठनले २००१ को सेप्टेम्बरमा ११ मा अमेरिकीमा आक्रमण गरेपछि भने तालिवानका खराब दिन सुरु भए । आक्रमणका प्रमुख योजनाकार ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तानमा लुकेर बसेकाले उनलाई पक्रन अमेरिकाले तालिवान सरकारसँग सहयोग माग्यो । तर, तालिवानले घटनामा अलकायदाको संलग्नता पुष्टि भएमात्रै समन्वय गर्न सकिने बतायो । तालिवानको प्रतिक्रियापछि चिढिएको अमेरिकाले अफगानिस्तानमा आक्रमण सुरु गर्यो र २००१ डिसेम्बरमा तालिवान सत्ता धराशायी भयो ।
कस्तो होला तालिवान शासन ?
पास्तुनहरूको बाहुल्य भएको पाकिस्तान र अफगानिस्तानका क्षेत्रमा शान्तिसुरक्षा स्थापनाका लागि सरिया कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अभियान सुरु गरेको तालिवान कठोर शासकका रूपमा परिचित छ । यसअघिको शासनकालमा तालिवानले निकै कडा सजाय दिने गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तालिवानको निकै आलोचना भएको थियो । तालिवान शासनकालमा हत्यारा र यौन व्यभिचारीलाई सार्वजनिक स्थानमा मृत्युदण्ड दिने तथा चोरी गर्नेको हात काटिदिने सजाय दिइन्थ्यो । १० वर्षभन्दा माथिका बालिकालाई विद्यालय जान रोक लगाइयो । पुरुषले अनिवार्य रूपमा दाह्री पाल्नुपर्ने तथा महिलाले सम्पूर्ण शरीर बुर्काले छोप्नुपर्ने नियम ल्याइयो । टेलिभिजन, चलचित्र र संगीतमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो ।
दुई दशकपछि सत्तामा फर्कन लागेको तालिवानले पहिलेको तुलनामा केही खुकुलो शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने संकेत दिएको छ । तालिवान प्रवक्ता सहिनले महिला अधिकारको सम्मान गर्ने तथा विश्व परिवेशअनुसार शासन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । ‘तालिवानले महिलाका साथै सञ्चारकर्मी र कूटनीतिज्ञको अधिकारको संरक्षण गर्छ,’ उनले भने । विश्लेषकहरूले यसलाई आफ्नो सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने तालिवानको रणनीति भएको बताएका छन् । यसअघि अमेरिका, चीन, बेलायत, क्यानडा तथा युरोपेली संघले हिंसात्मक माध्यमबाट सत्ताकब्जा गरेको खण्डमा तालिवानलाई आफूहरूले समर्थन नगर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
