सुर्खेत, २३ पुस ः कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ऐन निर्माणार्थ विधेयकमाथि छलफल शुरु गरेको हो ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गत साउनमा प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेपश्चात् प्रदेश सरकारहरुलाई ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ निर्माण गर्न बाटो खुलेको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरीको प्रस्तावना, संगठन संरचना एवं स्वरुप, पदपूर्ति, सेवा सुविधालगायतका विषयवस्तु सम्मिलित विधेयकमाथि छलफल शुरु गरेको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
“हामीले प्रहरी विधेयकमाथि अहिले मन्त्रालयस्तरीय छलफल अगाडि बढाएका छौं,” कानूनमन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “विधेयक निर्माणपश्चात् यसलाई सरोकारवाला विभिन्न निकायमाझ पनि व्यापक छलफल गर्छौं ।” उहाँका अनुसार ‘प्रदेश प्रहरी ऐन’ निर्माणसँगै नियमावली बनाएर यहाँ भएको प्रहरी कर्मचारी जनशक्तिको अभावलाई पूर्ति गरिने छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुख अब ‘प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’
संघीय कानून बमोजिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखको रुपमा खटिएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई कर्णाली सरकारले ‘प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’ रहने ऐनमा व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
यसअघि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदको नाम नराखी नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । यस अवस्थामा कर्णाली सरकारले संघीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा खटिएका प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई्र भने ‘प्रदेश प्रहरी महानिरीक्षक’ रहनेगरी विधेयकमाथि छलफल भईरहेको मन्त्रालयका कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
राज्य व्यवस्था समितिको पारित विधेयकको प्रतिवेदनले प्रदेश प्रहरी गठन नहुँदासम्म प्रदेश प्रहरीले गर्ने सम्पूर्ण काम नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रमुख केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरी विधेयक ल्याएको थियो । बैठकको छलफलपछि त्यसलाई संशोधनगरी समितिले प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रदेश सरकार मातहत नै रहनेगरी विधेयक प्रतिवेदन पारित गरेको थियो ।
छलफलमा कानूनमन्त्री भण्डारीसहित प्रमुख न्यायधिवक्ता विद्याभूषण मानन्धर, कर्णाली प्रदेशका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशी, मन्त्रालय सचिव बीरेन्द्रकुमार यादव, कानून उपसचिव विनोदकुमार गौतम, कानून अधिकृत तुलबहादुर खड्कालगायतको सहभागिता रहेको थियो ।