२८ जेठ २०७८, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौ अधिवेशनको तेस्रो बैठकदेखि जारी रहेको विनियोजन विधेयक, २०७८ माथिको छलफल आज सकिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिको छलफलका लागि विनियोजन विधेयक सभामा पेश गर्नुभएको थियो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा विभिन्न योजना आउने तर व्यवहारमा लागु नहुने तर्क गर्नुभयो । सरकारले बजेट आउनुपूर्व १५ दिन अगावै यसका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरुका विषयमा छलफल गर्न नसकेको र आफूलाई पनि जानकारी नदिएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं निवर्तमान मन्त्रीद्वय दल रावल र बिमला केसीले पनि छलफलमा भाग लिनुभएको थियो । निवर्तमान मन्त्री रावलले कर्णालीको मौलिकता सुहाउँदो, भूगोल र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्ने बजेट ल्याउन सुझाउनुभयो । अर्का निवर्तमान मन्त्री केसीले कर्णालीमा सहयोगापेक्षीमा सडक मानवमुक्त प्रदेश घोषणा गरिसकिएकोले यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई समेट्न सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मरबहादुर विष्टले सल्यान र सुर्खेतको सहारेमा भारत आउँदैछ । सबै केन्द्र सरकारले यहाँका खनिज, खानी, ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् गर्दा प्रदेश सरकारले त्यसमा आफ्नो पहल बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । त्यसको साथै उहाँले कर्णालीको जडिबुटी, अपर कर्णालीलाई यार्साको हब बनाएर रोयल्टी लिएर यहाँको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्री रोजागारलाई मुख्यमन्त्री जनता रोजगार कार्यक्रमका रुपमा अगाडि बढाउन सुझाउनुभएका प्रमुख सचेतक विष्टले राजी, राउटे, बोटे कुसुण्डालाई संरक्षण हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा भाग लिनुभएका सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओली, प्रदेशसभा सदस्यहरु कौशिलावती खत्री, सोशिला शाही, खड्कबहादुर खत्री, पदमबहादुर रोकाय, दानसिंह परियारलगायतले मानव सुचांकमा पछि परेको कर्णालीको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुग्ने तथा जनतालाई अनुभूति हुने गरी उद्देश्य अनुरुप बजेट ल्याउन सझाउनुभयो ।
बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक, २०७८ का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिमाथिको छलफल सकिएको बताउँदै त्यसमा समावेश भएका विषयहरु अवगत गराउनुभएको थियो । उहाँले सुझाव र मार्गदर्शनलाई आगामी बजेटमा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गर्दै अर्को बैठक जेठ २९ गते दिउँसो २ः०० बजे बस्ने जानकारी गर्नुभयो ।
