१६ जेठ २०७८, आईतबार
सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत दुईवटा महत्त्वपूर्ण र विवादित कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट वक्तव्य जारी गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) र गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको बताउनुभयो।
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रमलाई सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि प्रदान गरिने कोषका रूपमा रकम प्रदान गर्दथ्यो । गत वर्ष सरकारले सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु.छ करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिएको छ ।
कोरोना महामारीको प्रतिकार्य, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा प्रभावितलाई प्रदान गरिने राहत एवं आर्थिक पुनरुत्थानका निम्ति स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आमनागरिकको सुझावलाई समेत सम्मान गर्दै स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी स्थापना भएको गरिबी निवारण कोष पनि खारेज गरिएको छ । कोष खारेज भएपछि नेपालभरि कोषमा आवद्ध करिब ३२ हजार सामुदायिक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त समुहहरमार्फत परिचालित रु.१९ अर्ब आवर्ती कोषलाई सहकारीको बीउ पूँजीका रूपमा उपयोग गरी गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी अघि बढाउने सरकारले जनाएको छ ।
