१ जेठ २०७८, शनिबार
विश्वभर कोरोना भाइरसले एकलौटी आतंक फैलाएको झण्डै डेढ वर्ष पुग्न लाग्यो । पहिलो चरणको कोभिडको आतंक फैलिंदा स्वयं म लगायत कैयन सांसदले कर्णाली प्रदेशसभाबाट यसको दिर्घकालीन पुर्बाधारको बिकास गरेर जानु पर्छ भनेर जोडदार रुपमा कुरा उठायौं । शुरुमा त सरकारले पनि केही गर्ने हो कि जस्तो छाँटकाँछ पनि निकाल्यो । जसमध्य गत आव ०७७÷ ०७८ को बजेटमा पूँजीगततर्फ झण्डै १० अर्ब कटाएर अस्पताल, आइसोलेशन, अक्सिजन, भेन्टीलेटर व्यवस्थापनमा लगाउने महत्वाकाँक्षी निर्णयहरु गर¥यो । तर छेपाराको उखान जस्तो राति जाडो हुंदा घर बनाउछु भन्ने दिनभर रंग बद्लेर डालीमा आएर घाम ताप्ने बाहेक सरकार भित्री तयारीमा लागेको रहेनछ भन्ने तब घाम जस्तै छर्लङ्ग भयो जब दोश्रो चरणको कोभिडले कर्णालीमा नागरिकहरु कोरोनाको चक्रब्युहोमा पर्न थाले र रण मैदानमा भकाभक ढल्न थाले ।
त्यति मात्रै होइन यो प्रदेशको एक मात्र आफ्नो गहना भनेको प्रदेश अस्पताल हो । तर आज अस्पताल प्रशासनमार्फत अब हामीसँग अक्सिजन छैन भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु सिधै घरमैं बसेर कात्रोको व्यवस्था गर भने जस्तै हो । यो विज्ञप्तिले मलाई गम्भीर मात्र बनाएन कोरोनाले गलेको मेरो ज्यानले स्थिर भएको श्वास प्रश्वाससमेत बढेर अक्सिजन चाहिने तहमा पुग्ला जस्तो महसुस भयो । के यो भन्न मिल्ने कुरा हो सरकार ? नागरिकहरु धमाधम रणभूमिमा लास चट्टा लागि रहँदा आफ्ना नागरिकलाई बचाउनलाई जसरी भएपनि अक्सिजन व्यवस्था गर्नु कता हो कता यस्तो गैर जिम्मेवारी विज्ञप्ती निकाल्ने परिस्थितिसम्म पुग्दा पनि सरकार गम्भीर नहुनु नागरिकप्रतिको अपहेलना, गैर जिम्मेवार र लाचारीपन बाहेक केही हुन सक्दैन ।
फेरी केवल चिकित्सकको भरले मात्र यत्रो महासंग्राम जितिने पनि होइन । उनीहरुलाई समेत यस्तो भवितव्यमा उत्साह दिने र आवश्यक व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारको पहल भन्दा बाहिरबाट चिकित्सकको मात्र पहलले हातहतियार विना युद्ध मैदानमा दुश्मनलाई मुकाविला गर भने जस्तै हो । हाम्रो समाजमा समस्यालाई सकारात्मक ढंगले औंल्याइदिदा पनी प्रतिपक्षको रुपमा बुझ्ने र विभिन्न जोड कोणवाट नाप्ने चलन छ नैं तर मेरो यो आशयलाई कसले के ढंगले बुझ्छ त्यो उनीहरुले जान्ने कुरा हो तर म आफैं होम आइसोलेशनमा बसेको ५ दिन पुग्दैछ । अब म जस्ता सयौंं नागरीकलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ । यसको लागि सरकारले केही व्यवस्था गर्ने कि अब नागरिकलाई मृत्यु पर्खेर बस भन्ने सरकार ?
बिरामी कोरोनाले होइन, कोरोना त स्वास्थ्य विज्ञानको सही प्रयोग गर्ने र आवश्यक पर्दा अक्सिजन प्रयोग मात्र गर्न सकियो भने यो सामान्य भन्दा सामान्य रोगमा पनि पर्दैन किनकी संसारमा जति सुकै यो रोगको परीभाषा अध्ययन गरे पनि कोभिड १९ को छोटो रुप अक्सिजन हो । जहा अक्सिजन छ त्यहा कोभिड खतम जहा अक्सिजन खतम त्यहा कोभीड शुरु र नागरिकको जीवन खतरामा पुग्छ । तर दिन प्रतिदिन संसारभरका लासको थुप्रो देखाएर नागरिकको मनोबल गिराउने, अनेक खालका बन्द, निषेधाज्ञा, प्रहरीका भाटा छोरुवा हानेर नागरिकलाइ तह लगाउन खोज्ने, दिनानुदिन काम गरेर खाने नागरिकलाई कुनै राहात प्याकेज नदिएर घरमैं थुनेर राख्नु घर भित्रै बिष खाएर मर भनेको ठहर्छ कि ठहर्दैन सरकार ?
यसरी टाउको दुखेको नाइटोमा औषधी लगाएर समस्याको सामाधान हुन्छ सरकार ? महामारीको यो भवितव्यमा सबै तहका सरकार मुकदर्शक भएर हेर्ने, अक्सिजन नपाएर आफ्ना परिवारजनलाई सेता वस्त्रधारी आर्मीले घिसार्दै लगेर सोलामा हालेको दुष्यहरु हेर्न बाद्य गराउने, कोही घरमै, कोही बाटामैं, कोही अस्पतालको बरण्डामैं मारिने स्थिति हो भने अब संघ सरकार, प्रदेश सरकारलगायत सबै तहका सरकारले तत्काल कामको असक्षमताको अधारमा तत्काल स्वस्फुर्त बहिर्गमन हुनुपर्छ । । नागरिक अगुवा, मानव अधिकारकर्मी वा रिटायर्ड चिकित्सक, विभिन्न क्षेत्रका नागरिक अगुवाहरुलाई समेटेर नागरिक सरकार गठन गर्ने बाटो मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्दछ ।
सबै तहका सरकारका ठूला ठूला संरचना, मन्त्रालय, सेमिनार हल, प्रशासनिक अड्डा अदालतका ठूला परिसर, हलहरु आदिलाई कोभिड संरचनाको रुपमा प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ । र राष्टपति, प्रधानमन्त्री, सबै तहका मन्त्री, कर्मचारी, सेना प्रहरीलगायत राज्यका माथिल्लो तहमा बसी गाडी मोटरको अत्यधिक प्रयोग भईरहेकोमा अब सीमित गाडीहरु मात्र राखी नागरिक ओसारपसार गर्ने साधनको रुपमा तत्काल प्रयोगमा ल्याउने विधि बनाएर जानुपर्छ । किनकी बस्ने ठाउ नपाएर नागरिक अस्पतालको बरन्डामा ज्यान फाल्नु पर्ने र सामान्य सवारी साधन नपाएर घरमै वा बाटोमै बिरामीले प्राण छोडेका दिनानुजसो समाचार प्रकाशन भईराखेको अवस्थामा यस्तो पद्धतिले जनतालाई केही राहात दिन सक्छ । देशमा स्वास्थ्य संटकाल घोषणा गरेर सरकारका सबै काम बन्द गरेर नागरिकलाई बचाउने एक मात्र एजेण्डामा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । र अहिलेसम्म जति पनि मान्छेहरु लापरबाहीले मृत्यु भयो त्यसको आधारमा संघ सरकार र सबै तहका प्रदेश सरकारलाई जनताको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।
अन्त्यमा पुन जोड दिएर भन्न चाहान्छु रोगको जड कोभिड होइन अहिलेको सरकार हो । फेरी कतिपय काम गराइमा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको प्रवृति उस्तै देखियो । संघ सरकार पनि ठूला ठूला कुरा गर्छ काम शून्य, प्रदेश सरकार पनि त्यही कार्यशैली अपनाउछ परिणाम शून्य । संघ सरकार ठूलो सामन्त जस्तो तल प्रदेश सरकारलाई रकम बाँड्ने, अनि प्रदेश सरकार छोटे सामन्त जस्तो त्यही संघले पठाएको पैंसालाई कोभिड व्यवस्थापनको नाममा बांड्दै जाने । के पैंसामा अक्सिजन हुन्छ सरकार ? त्यसो हो भने हामीलाई चाहिने अक्सिजनको लागि पैंसा हामी आफैं जोहो गर्छौं । के सरकारले अक्सिजनको पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न सक्छ ?
यसैले हेक्का रहोस पैंसामा अक्सिजन हुदैन । फेरी सरकार भनेको अभिभावक हो सामान्य नागरिकको भाषा जस्तो अब हामी बिरामी व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं भनेर भाग्न मिल्दैन । देश विदेश जहाँबाट होस नागरिकलाई बचाउन अक्सिजन झिकाएर व्यवस्था गर्नुको विकल्प हुदैन । अक्सिजनलगायत कोभिड स्वास्थ्य पूर्वाधारको अबिलम्ब व्यवस्थापन गरियोस् । रतिपनि ढिलो नगरी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी सबै तहका सरकारहरुले आफू स्वयं बहिर्गमन भई नागरिक सकार गठन गर्ने कुरामा मार्ग प्रशस्त गरौं । अन्यथा ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने खतरा हाम्रा सामु नजिकैदैछ ।
(कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टको फेसबुक पोष्टबाट)