६ बैशाख २०७८, सोमबार
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई कारबाही गर्न थालेपछि संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यहरूको पद धमाधम खाली हुन थालेको छ । माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएका आधारमा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभाका १३ जनाको पद रिक्त भइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा चार, राष्ट्रिय सभामा एक र प्रदेशसभामा आठ जनाको सांसद पद खारेज भएको हो ।
पछिल्लो पटक आइतबार राष्ट्रिय सभामा वाग्मती प्रदेशबाट निर्वाचित गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सांसद पद खारेज भएको छ । सांसद पद खारेज भएसँगै मन्त्रीबाट समेत पदमुक्त भएका उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा आइतबारै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ । माओवादी केन्द्रबाट २०७४ सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकतापूर्वको अवस्थामा पुगेपछि उनी एमालेमा लागेका छन् । राष्ट्रिय सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले गत चैत २७ गते थापाको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका थिए । त्यही आधारमा सांसद पद खारेजको सूचना आइतबार प्रकाशन गरिएको थियो । मध्याह्न सांसद पदबाट मुक्त भएका थापाले साँझ गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भईवरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका छन् । संघीय संसद् सचिवालयका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय सभामा थापाको स्थान रिक्त भएको लिखित जानकारी आइतबार नै गराइएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभामा अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ का गौरीशंकर चौधरी, कैलाली–४ का लेखराज भट्ट र रौतहट–३ का प्रभु साहको सांसद पद खारेज भएको थियो । माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उनीहरू मन्त्री छन् । रायमाझीले ऊर्जा, भट्ट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, साह सहरी विकास र चौधरीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । संसद् नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार थापासहित सबैलाई मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिएको हो । उनीहरू सबै एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन भइसकेका छन् ।
माओवादी छाडेर एमालेमा लागेपछि प्रदेश १ का टंक आङ्बुहाङ, प्रदेश २ का ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीर र रामचन्द्र मण्डलको पनि सांसद पद खारेज भइसकेको छ । लुम्बिनीका दिनेश पन्थी र दधिराम न्यौपाने, कर्णालीका धर्मराज रेग्मीले पनि प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका छन् । सुदूरपश्चिमका प्रदेशसभा सदस्य झपट बोहराको पद खारेजीको प्रक्रियामा छ । माओवादी नेता दीनानाथ शर्माका अनुसार राष्ट्रिय सभाका सांसद चन्द्रबहादुर खड्कालाई केन्द्रीय कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । ‘उहाँलाई पनि हामी कारबाही गर्छौं,’ नेता शर्माले भने ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ मा पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले मतदान गर्नुपर्छ ।
वाग्मती प्रदेशमा १ सय १९ स्थानीय तहमा छन् । स्थानीय तहमा एमालेको बहुमत छ । अहिले एमालेमा प्रधानमन्त्री ओली र झलनाथ खनाल–माधवकुमार नेपाल समूहबीचको द्वन्द्व बढ्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशमा खनाल–नेपाल समूहका चार जना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकाले यसको असर राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यसैले थापालाई फेरि राष्ट्रिय सभामा ल्याउन एमालेले उम्मेदवार बनाए पनि निर्वाचित हुन चाहिने मतदाता संख्या पुर्याउन सजिलो छैन । एमाले नै विभाजनको संघारमा रहेकाले मत विभाजन हुने अड्कल गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गोप्य मतदानका आधारमा हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सांसदले पार्टीको निर्देशनभन्दा फरक ठाउँमा मतदान गरे कारबाही गर्न मिल्दैन । उनीहरूको पद पनि जाँदैन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
